काठमाडौं । ‘एलन मस्कलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेका छन । नेपालका एक सेठसाहुले मलाई भने उता त्यस्तो भएछ । यता हामीलाई कुनै पद नै छैन ।’

मैले हास्दै जवाफ फर्काए एलन मस्कले बिजुलीको कीर्तिमानी कार बनाउनमा विश्वास गर्छ । तपाईहरु बालेको बत्तिको पैसा तिर्नुको साटो चन्दा र बिज्ञापन दिएर एैचो पैचो मिलाउनेमा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ । फेरी तपाईहरुलाई सरकारी पद किन चाहियो र ? सबै पद त हजुरहरुकै सेवामा छन नि ।

‘दुनियाँमा नभएको केही विचित्र सुन्दर परिदृश्य नेपालमा हेर्न पाइन्छ । अहिले सरकारको एउटा संस्था आफ्नै सरकारसँग व्यापारीहरूले उपयोग गरेको वक्यौता उठाउन लडिरहेछ । सरकारी संस्थानहरूमा नाफामा भएको केही मध्ये विद्युत प्राधिकरण प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र मन्त्रीसँग लड्दैछ । सरकार पैसा नतिर्नेहरूको पक्षमा वकालत गर्दैछ । यस्तो निकृष्ट, भ्रष्ट, धन्धा अरू देशहरूमा सायदै देखिन्छ । भ्रष्टाचारको यो भन्दा निकृष्ट रूप हेर्न पाइँदैन । यो उच्चकोटीको कार्यको उच्च मूल्याँकन गर्नुपर्छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्नुपर्छ । यो सबैभन्दा राम्रो फिल्म प्रदर्शनमा छ । आनन्द लिनुहोस ।’

माथिका दुई भनाई पत्रकार विजयकुमार पाण्डे र पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्णका भनाई हुन् । जुन दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङ हटाएर चर्चाको शिखरमा पुगेका कुलमान घिसिङ केन्द्रीत भएर लेखिएका स्टाटस हुन् । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले कसरी आक्रमण गरिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि हो यो । अहिले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महशुल बक्यौता विवाद चर्केको छ । प्राधिकरणले मंसिर १२ गतेभित्र बक्यौता सबै महशुल भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई पत्रचार गरेको छ ।

२०७३ भदौ २९ गते पहिलो कार्यकालमा चारवटा महत्वपूर्ण काम गरेर वाहीवाही कमाएका कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकाल भने त्यति सहज देखिएको छैन् । तै पनि उनी अहिले पनि निरन्तर नडगमगाइ काम गरिरहेका छन् । उनी अहिले सरकार र उद्योगीको तारो बनेका छन् । सरकार र उद्योगीसँग एक्लै भिडेर काम गरिरहेका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य, चुहावट घटाउन र ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका कुलमानको त्यसबेला चर्चा चुलिएको थियो ।

पहिलो कार्यकाल सकिएको एक वर्षपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनको पहिलो चार वर्षको कामलाई हेरेर पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हुन् । उनले दोस्रो कार्यकालमा पनि राम्रो काम गरेर चर्चा बटुलेका छन् ।

२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसँग विवाद चुलिएपछि उनलाई चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका थिए ।

कुलमान चिलिमेमा हुँदा नै १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ५७ मेगावाटका माथिल्लो र तल्लो साञ्जेन गरी २ सय ७० मेगावाटका चार आयोजना अघि बढेका हुन् ।

उनी कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि केही समय राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रमुख थिए । उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणमा ल्याएका थिए ।

१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका जनतालाई उज्यालो दिने उनीमा हुटुहुटी थियो । २०७३ को लक्ष्मीपूजाका दिनमा काठमाडौंमा परीक्षण गरियो र तिहारलगत्तै काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

२०७५ वैशाखमा उद्योगहरुमा पनि लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषित गरेको थियो । उनले मुलुकमा लोडसेडिङ मात्र हटाएनन् । २७ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई घटाए जसले गर्दा संस्थाको आम्दानीमा बढोत्तरी भयो ।

सञ्चित नाफा ४७ अर्ब

त्यस्तै उनी आउने बेला विद्युत प्राधिकरण ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको थियो । गत वर्षसम्म प्राधिकरणको सञ्चित नाफा बढेर ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष मात्र १३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।

८ वर्ष अघि ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणले त्यसलाई पूर्ति गरेको छ । डेडिकेट र ट्रंक लाइनको बिललले मात्र नाफा नदेखाएको र विद्युत महशुल तीन पटक गरेर २५ प्रतिशत घटाउँदा पनि प्राधिकरण नाफामा गएको छ । घाटाको कलंक अन्त्य गरेर नाफाको युग सुरु गरेको प्राधिकरण विगतका वर्षमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्यो ।

प्राधिकरणले पछिल्लो आठ वर्षमा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई यस अवधिमा आधा घटाएर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँसम्म खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता भने विगत फर्केर हेर्नु परेको छैन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले शुरु गरेको नाफाको इतिहास गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअवधिमा विद्युतको महशुल ३ पटक गरी करिव २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ । प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिव २२ लाख ग्राहकलाई न्युनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ ।

विद्युतको पहुँच विस्तार

पछिल्लो तीन वर्षअघि विद्युतीकरणको अवस्था करिब ५८ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा तीन वर्षको अवधिमा ९९ प्रतिशत पुगेको छ । उनले अहिले ५९ लाख ३५ हजार ग्राहक पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अब देश छिट्टै पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले जडित क्षमता बढेर ३२ सय बढी मेगावाट पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्युत उत्पादन बढेर ४ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको बिजुली भारतहुँदै बंगलादेशसम्म

कुलमान प्राधिकरणमा रहेका बेला भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो क्रम भारतमा मात्र सिमित रहेन बंगलादेशसम्म पुगेको छ । ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निर्यात भइसकेको छ । विद्युत उत्पादन बढोत्तरीसँगै आगामी दिनमा आम्दानी बढउन पूर्वाधार तयार भएको छ । १० वर्षमा बिजुली बेचेर प्राधिकरणले ९ खर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानी गर्नेछ ।

खुद बिजुली निर्यात

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । वर्षा याममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निर्यात भएको थियो । भारतले बढाएर झण्डै १ हजार मेगावाट पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको थियो ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिव १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत निर्यात भएको छ ।

वितरण प्रणाली स्मार्ट र भुमिगत

विद्युत् प्राधिकरणले भूमिगत तारबाट विद्युत वितरण थालेसँगै सडकछेउमा भएका पोल र तार हटाएपछि न्युरोड आकर्षक देखिएको छ । योजनाभित्र परेकामध्ये उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा तार भूमिगत गर्ने काम सकिएको र पोल तथा तार हटाउने काम न्युरोडबाट सुरु गरिएको छ । राजधानीको विभिन्न स्थानमा बिजुलीको तारलाई भुमिगत गर्ने काम जारी छ ।

बाँकी ठाउँमा क्रमश : पोल र तार हटाइएको छ । उपत्यकाबाहिर पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा पनि तार भूमिगतको अधिकांश काम सकिएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी ५ फागुन ०७६ मा सुरु भएको भूमिगत तार बिछ्याउने योजना ६ वर्षमा पनि ७५ प्रतिशत सकिएको छ ।

सरकार भर्सेस कुलमान

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा केही उद्योगीहरुसँग आमने–सामने हुनुपरेको छ । उनी प्राधिकरणमा नआउँदै सुरु भएको प्रिमियम दरको डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्न उद्योगीले अस्वीकार गरिरहेका छन् । सरकार र कार्यकारी निर्देशक कुलमानबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता असुलीको विषयमा विवाद छ । अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् ।

यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन् । केही दिनअघि सरकारले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानले सरकारलाई अहिले च्यालेन्ज गरिरहेका छन् ।

उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र नतिरे फेरि २८ उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् र बक्यौता महशुल तिर्न उनले उद्योगमा पत्र पनि पठाइसकेका छन् ।

उनले घुमाउरो पाराले लाइन काट्ने विषयको निक्र्यौल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका छन् ।

पछिल्लो समय कुलमान र सरकारबीच द्धन्द्ध चरम रुपमा बढेको छ । सरकारले कुलमानप्रति जनमानस देखेका कारण हटाउन आँट गरिरहेको छैन् । बिलम्ब शुल्क र ब्याज जोडेर २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुलमानविरुद्धको मुद्धा सुनुवाइ भोली

कुलमानको दोस्रो कार्यकाल नियुक्तिविरुद्ध रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा भोली मंसिर ३ गते सोमबार हुँदै छ । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षको कार्यकाल पुरा नगरी एक वर्षमै विनाकारण हटाइएको जिकिर गर्दै पुर्नस्थापनाको माग राख्दे २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।

सो रिटको पेशी ३२ पटक सरेको छ । सर्वोच्चले आउँदो मंसिर ३ गते सोमबारलाई पेश तोकेको छ ।

अहिले संयोग कस्तो परेको छ भने सरकार र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता असुलीको विषयमा विवाद छ । अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् ।

पछिल्लो समय कुलमान र सरकारबीच द्धन्द्ध चरम रुपमा बढेको छ । सरकारले कुलमानप्रति जनमानस देखेका कारण हटाउन आँट गरिरहेको छैन् । यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन ।

यो पनि :

कुलमान नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको रिटको मंसिर ३ मा सुनुवाइ हुँदै, के होला फैसला ?