काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पाँच वर्षमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई कर तिरेको छ । यो रकम सरकारलाई १५ वटा भन्दा बढी विभिन्न कर तथा सेवा शुल्कको शीर्षकअन्तर्गत दाखिला गरिएको एनसेलले जनाएको छ ।

एनसेलले जीएसएम मोबाइल अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क, आइएलडी अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क, नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर नविकरण शुल्क, इन्टनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क रहेको जनाएको छ ।

यस्तै दूरसञ्चार सेवा शुल्क, स्वामिन्व कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार शुल्क, अग्रिम कर, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा योगदान, फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतका शीर्षकहरुमा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/७६ सम्ममा बुझाएको हो । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी एनसेलले पुँजीगत लाभकर वापतको ४७ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

त्यसैगरी, जीएसएम मोबाइल अनुमतिपत्र नविकरण शुल्कको २४ अर्ब, दूरसञ्चार सेवा शुल्कको २१ अर्ब, भ्याटको १४ अर्ब ७५ करोड, रोयल्टी ९ अर्ब ६५ करोड र फ्रिक्वेन्सी शुल्क ९ अर्ब ६५ करोड तिरेको एनसेलले जनाएको छ ।

पाँच आर्थिक वर्षमा एनसेलको कुल आय २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थियो । विवरण हेर्ने हो भने एनसेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल ३८ अर्ब १५ करोड आम्दानी गरेको देखिन्छ । उसको तिरेको कर तथा शुल्क सो वर्षमा २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी कर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तिरेको छ । सो हुनुको कारण पुँजीगत लाभकरको दाखिला रहेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेल सबैभन्दा ठूलो करदाता मध्येको एक कम्पनी हो । एनसेलले प्रत्येक वर्ष गरिने कुल आयको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम सरकारलाई विभिन्न कर, शुल्क र राजस्वअन्तर्गत तिर्ने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि राजस्वमा योगदानको रकम झन बढ्ने एनसेलले जानकारी दिएको छ । स्थापनाकालदेखिको हिसाव गर्ने हो भने एनसेलले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ ।