काठमाडौँ । बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले गत वर्ष देशको पूर्ववर्ती क्षेत्रमा आएको बाढीले क्षति भएको आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा हालैको बाढीले पुनः जलविद्युत आयोजनाहरुले ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको बताए । यो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई सुविधा दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

उनीहरुले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिँदा नै विपद् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा क्षति भएका आयोजना निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयातमा गर्ने व्यवस्था नपाएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा दिँदै आएको भ्याट छुट व्यवस्था खारेज गरेसँगै व्यवसायीहरु विगत दुई वर्षदेखि समस्यामा रहेको बताए ।

उनीहरुले भ्याट छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहनु राम्रो नभएको भन्दै यो विषय चाँडै नटुंगिए निजी क्षेत्रले आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने दाबी छ । बनाउँदै गरेका सामान बगाएर लगेको र उक्त सामान तत्काल आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले भ्याट छुटका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

उनले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले भ्याट छुटको सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजनाको अन्य क्षति बीमामार्फत भुक्तानी हुने भएपनि विद्युतीय सामान आयात गर्दा व्यवसायीले पाउने भ्याट छुट सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको बताए । उनले पुरानो व्यवस्था पुनः कायम हुनुपर्ने माग गरे ।

यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जलविद्युत आयोजनाहरुमा बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनाहरुमा भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयले लिइरहेको बताए । उनले जलविद्युतमा मेसिनहरु ल्याउनको लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खारेज भएको तर व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको बताए । उनले मन्त्रालयले गत वर्षदेखि काम गरिरहेको भएपनि अझै टुङ्गो नलागेको बताए ।

उनले मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने तयारी गरेको बताए । भन्सार छुटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएको बताए । उनले व्यवसायीहरुले १ प्रतिशत छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए ।

जलविद्युत आयोजनाहरुमा गत वर्ष र यो वर्षगरी दुई वर्षमा ठूलो क्षति भएको छ । गत वर्षको असार १ र २ गते पूर्वका जिल्लामा र यस वर्ष असोजमा आएको भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यस वर्षको बाढीले २० जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ ।