काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दोस्रो कार्यकाल नियुक्तिविरुद्ध तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको औचित्य अब सकिएको छ ।
यही मंसिर ३ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिटको सुनुवाइ हुने दिन थियो । तर, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधन भएपछि सरकारले सोही दिन सार्वजनिक विदा दियो ।

सार्वजनिक विदा भएपछि सर्वोच्च अदालत बन्द भयो । हितेन्द्रले कुलमानविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्चले २०८२ वैशाख २ गते अर्को पेशी तोकेको छ । जबकि हितेन्द्रको चार वर्ष नियुक्तिको पदावधी माघ २७ गते सकिन्दै छ । पदावधी सकिएपछि मुद्धाको औचित्य स्वतः समाप्त हुनेछ । वैशाख २ गते उनको मुद्धा खारेज हुने देखिएको छ ।

पदावधी सकिएको तीन महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोएिको छ । नियुक्तिको पदावधि सकिएपछि परेको रिटको सुनुवाईको कुनै अर्थ नहुने कानुन व्यवसायीको भनाई छ । पदावधीको समय हुँदा नियुक्तिको अर्थ हुन्छ । वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्र शाक्यको पक्षमा फैसला गरे पनि उनको चार वर्षको पदावधी माघमै सएिकाले रिटको कुनै अर्थ नरहने कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले शाक्यलाई २०७७ कात्तिक २१ गते विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबाट काज फिर्ता गरेर नियुक्ति दिइएको थियो । त्यसपछि उनलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमानको कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरण हाजिर गरिरहेका उपकार्यकारी मध्येबाट लेखनाथ कोइरालालाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, घिसिङको पुर्ननियुक्त गर्न असहमत भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राधिकरणको वरिष्ठ अधिकारीलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई निमित्तको जिम्मा दिएको भन्दै मन्त्री पुनसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । त्यसपछि शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याइएको थियो ।

तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रले चार वर्षको कार्यकाल पुरा नगरी नौ महिनामै विनाकारण हटाइएको जिकिर गर्दै पुर्नस्थापनाको माग राख्दै २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा भदौ १ गते मुद्धा दर्ता भएको थियो ।

सो रिटको पेशी ३३ पटक सरेको छ । पेशी पटक पटक सर्नुमा शंकास्पद देखिएको छ । यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन् ।

सरकार पनि विरुद्धमा रहेकाले मंसिर ३ गते कुलमानको विपक्षमा फैसला आउने संभावना त्यत्तिकै थियो । किनभने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानले सरकारलाई अहिले च्यालेन्ज गरिरहेका छन् । उनले अघिल्लो साता बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बक्यौता महशुल १५ दिनभित्र नतिरे फेरि २८ उद्योगको बिजुली लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले मंसिर १२ गतेभित्र महशुल नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी २८ उद्योगका सञ्चालकहरुलाई दिएका छन् ।

आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले घुमाउरो पाराले लाइन काट्ने विषयको निक्र्यौल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका थिए ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौताको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय कुलमान र सरकारबीच द्धन्द्ध चरम रुपमा बढेको छ । सरकारले कुलमानप्रति जनमानस देखेका कारण हटाउन आँट गरिरहेको छैन् ।
त्यही भएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशकलाई असिमित अधिकार दिँदा अहिले समस्या आएको बताएका छन् ।

पुष्कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ २९ गते तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी सत्तामा थिए । त्यसबेला जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री थिए । ऊर्जा मन्त्री शर्माको जोडबलले कुलमान कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । त्यसबेला उनी राहुघाट जलविद्युत आयोजानको निर्देशक थिए ।

प्राधिकरणको नेतृत्व पाएपछि उनले लोडसेडिङ हटाएर वाहीवाही पाएका थिए । त्यतिमात्र हैन उनले २८ प्रतिशत रहेको बिजुली चुहावटलाई १२ प्रतिशतमा झारेको र ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा रहेको संस्थालाई नाफामा लगेका थिए ।

चर्चाको शिखरमा पुगेका कुलमानको २०७७ मा कार्यकाल सकियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । उनले कुलमानलाई दोहर्याउन चाहेनन् र हितेन्द्रलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए । शाक्यले तीन महिना कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेबारी पाएका थिए ।

माघमा मात्र सरकारले उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको हो । शाक्यले नौ महिना मात्र प्राधिकरणको जिम्मेबारी सम्हाल्न पाए । त्यसबेला सत्ता समीकरणअन्र्तगत नयाँ गठवन्धन बनेपछि शाक्यलाई हटाएर पु्ष्पकमल दाहाल नेतृत्वका सरकारले २०७८ साउन २६ गते कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो ।

तर, प्रधानमन्त्री दाहालको जोडबलले कुलमानको विद्युत प्राधिकरणमा दोस्रो ‘इनिङ’ सुरु भयो । कुलमानको चार वर्षको कार्यकाल आउँदो साउन अन्तिममा सकिँदै छ ।

यो पनि :

कुलमान नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको रिटको मंसिर ३ मा सुनुवाइ हुँदै, के होला फैसला ?