काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु मिटरब्याजीहरुको ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई बैंकहरुले ऋण नदिँदा उनीहरु ‘डेप्थ ट्र्याप’मा पर्ने गरेको बताएका हुन् ।

उनले वेदैशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु ऋणको भारमा पर्ने र बाकसमा फकिर्नुपर्ने गम्भिर स्थिति सिर्जना भएको भन्दै वर्तमान सरकार यसका लागि काम गरिरहेको बताए ।

उनले नेपालको श्रमिक बजारमा वर्षेनी पाँच लाख श्रमिकहरु आउने गरेको भएपनि एक लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प आन्तरिक रोजगारी नै भएको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहुन्जेल त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सामाजिक सामाजिक सुरक्षाको हकको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गर्ने सुरुवात गर्यौँ । तर अहिलेको अवस्थामा यो बाध्यात्मक अवस्था हो भन्ने बहसहरु भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृतिको लागि मात्र कोषमा आवद्धता हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

परिणामस्वरुप उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषले आवश्यक योगदान दिन सकेको छैन भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु दुई वटा ट्र्यापमा पर्ने गर्नुभएको छ । एउटा, डेप्थ ट्र्याप । यो भनेको मिटरब्याजको जुन कुराहरु उठिरहेका छन् । उनीहरु मिटरब्याजीहरुको ट्र्यापमा परेका छन् । अर्को, डेथ ट्र्याप । हाम्रा श्रमिकहरु त्यहाँ रोजगार गर्नको लागि गएका हुन उनीहरु लडाईँ लड्न गएका होइनन् ।

लड्न गएका भए त्यहाँ विरगति प्राप्त गरे भन्ने कुरा हुन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु बाकसमा किन फर्किरहेका छन् ? यो एउटा अहं प्रश्न हो । जसको समाधान गर्नुपर्ने आवको आवश्यक्ता हो । अहिलेको सरकार यीनै समस्याहरुको समाधान कसरि गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको छ । अहिले नेपालको श्रमिक बजारमा वर्षेनी पाँच लाख श्रमिकहरु आइरहेका छन् । एक लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको आन्तरिक रोजगारी नै हो ।

त्यसको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ । तर, वैदेशीक रोजगारीमा जाने बाध्यता जबसम्म छ त्यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई मध्यनजगर गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’

उनले सरकारले मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकहरुलाई बिना धितो ऋण दिने नीति लिएको बताए ।