काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सेयर संरचना परिवर्तन र सम्झौतापत्र संशोधनलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको ६० औं वैठकले भारतको जिएमआर इनर्जी लिमिटेडले पेश गरेको नयाँ सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

जसअनुसार जिएमआर र सतलजको बराबर अर्थात ३४/३४, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) को ५ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना बनाएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) प्रावधानअनुसार बहुमत स्वामित्व जिएमआरको हुनुपर्नेछ ।

जिएमआरले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन सेयर संरचना परिवर्तनको प्रस्ताव गत असोजको पहिलो साता लगानी बोर्डमा पेश गरेको थियो ।

भदौको तेस्रो साता जिएमआरले भारतको नयाँ दिल्लीमा सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र इरेडालाई साझेदार बनाएको थियो । आयोजना बनाउने विषयमा तीन कम्पनीहरुबीच प्रारम्भिक लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि साझेदार खोजेको हो । जिएमआरको माथिल्लो कर्णालीको समय ६ महिना पनि बाँकी छैन् । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । जिएमआरले नेपाललाई १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनुपर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ ।

जिएमआरको म्याद थप समय ६ महिना बाँकी रहँदा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएको हो । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना पाएको हो । पहिला ३ सय ९ मेगावाटको भए पनि पछि जिएमआरले क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाएको हो । आयोजना बनाउन १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिस्पर्धाका क्रममा जिएमआरले निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जिएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बेला अरुण तेस्रो बनाउने विषयमा सतलज र बोर्डबीच सोही समयमा पिडिए भएको थियो ।

आयोजना पाएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन् । लगानी बोर्डले पटक पटक उसको म्याद थप्दै आएको छ । सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको काम ७० प्रतिशत सकेको छ । यस्तै उसले ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना पनि बनाउन लाइसेन्स पाइसकेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा ४ सय ९० मेगावाटको अरुण फोर आयोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

जिएमआरको म्याद अन्तिम पटक

जीएमआरसँग वित्तीय स्रोत जुटाउन ६ महिना पनि छैन । गत वर्ष साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको ६ महिना मात्रै दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समय नथप्न आदेश दिइसकेको छ । यदी बाँकी ६ महिनाभित्र लगानी जुटाउन नसके आयोजना खोसिने भएको छ । सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वाेच्चले २०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि दायर भएको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । समयसीमाको जानकारी गत साउन २७ गते पत्र पठाएर जानकारी दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

सरकार र जिएमआरबीच ०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि एमओयू भएको थियो ।

यो पनि :

माथिल्लो कर्णालीमा भारतको जिएमआरले नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदै, इरेडासँग गर्यो सम्झौता

सतलज र इरेडाको प्रवेशले १६ वर्षदेखि जिएमआरले बन्धक बनाएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्ला ?

माथिल्लो कर्णालीमा भारतको जिएमआरले नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदै, इरेडासँग गर्यो सम्झौता