काठमाडौं । नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सहमति जनाएपछि पहिलो चरणमा ३५ वटा पूर्वाधार परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । चीनकै आग्रहमा पछि नेपालले विभिन्न ९ परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

– केरुङ–काठमाडौं रेल
– रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति
– किमाथांका–हिले सडक निर्माण
– गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी विद्युत् प्रशारण लाइन
– ७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलाशय आयोजना निर्माण
– मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय निर्माण
– फुकोट कर्णाली जलविद्युत
– दिपायलदेखि चीनका सीमासम्म सडक
– टोखा–विदुर सुरुङमार्ग सडक छनौट भएका थिए ।

दुई देशबीच बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई पनि समेटिएको छ । यस मध्ये टोखा–विदुर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि मंगलबार सहमतिपत्र आदनप्रदान भएको छ । यो सुरुङ मार्ग निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल र चीनबीच बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालले अनुदान मात्र लिने भनेपछि अड्किएको बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहायता (एड) शब्द राखेपछि आज बिहान बेइजिङमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी लि छ्याङसँग मंगलबार बेइजिङमा भएको वार्तामा बिआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेन । वार्तापछि जारी नौ बुँदे सहमति समझदारीपत्र जारी भएको थियो ।

त्यसबेला चीनले अनुदान नदिने, नेपालले कुनै पनि परियोजनामा ऋण नलिने अनुदान मात्र लिने भनेपछि बिआरआई फ्रेमवर्कमा कुरा मिलेको थिएन् । बिआरआई परियोजनामा अनुदान मात्र लिन राखेको प्रस्तावमा चीनले असहमति जनाएपछि त्यसको विकल्पमा अनुदानको सट्टा सहायता (एड) शब्द राखेर सहमति जुटाउने प्रयास भयो ।

सहायता शब्द राख्ने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरेपछि अन्ततः बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति भएको हो । बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई पनि समेटिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीचको वार्तापछि जारी नौबुँदे सहमति समझदारीपत्रमा विश्वविद्यालय परेको थिएन् ।

बिआरआईको फुकोट कर्णाली लग्यो भारतले बिआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएका यि कुनै परियोजना अघि नबढेपछि सरकारले ४ सय ९० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको एनएचपिसी लिमिटेड मिलेर बनाउने समझदारी भएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज अन्तिम साता भएको नेपाल भ्रमण भएको थियो । सि चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि छनौटमा परेका परियोजना कुनै पनि काम अघि नबढेपछि एचएचपिसको प्रस्तावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय लगानीमा बनाउने निर्णय भएको हो ।

त्यसबेला केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेल निर्माण अघि बढाउने, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजना अघि बढाउन २० वटा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

७ सय ५६ मेगावाटको तमोर जलासयको काम पनि अहिले रोकिएको छ । एक चरणको अध्ययन भएर पनि परियोजनाको काम रोकिएको हो । यो परियोजना पावर चाइनाको एकल लगानीमा बनाउने तयारी भएको थियो । पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लिएको २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण अनुदानमा बदल्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ ।

२०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ऋण सम्झौता भइ २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माण सुरु भएको थियो । विसं २०७९ पुस १७ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो । २०७९ पुस १७ गते उद्घाटन हुनु एक दिनअघि चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत दाबी गरेको थियो ।

२०७९ पुस १७ आइतबार विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ तत्कालिन कार्यवाहक राजदूत वाङ सेनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग हो भनेका थिए । चीनले पोखरा विमानस्थल बिआरआई अन्तर्गतको सहयोग परियोजना हो भनेर दाबी गरिरहेका बेला नेपालले भने यसबारे अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

पोखरा विमानस्थल देखाएर बिआरआई ब्राण्डिङ गर्दै

पोखरा विमानस्थल बिआरआई जन्मनुअघिको अघि बढेको आयोजना हो । चीनले बिआरआई परियोजना ल्याउनुअघि नै पोखरा विमानस्थल बनाउन सन् २०१२ मा दुई देशबीच समझारी भएको थियो ।

त्यसबेला इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) मोडेलमा विमानस्थल बनाउन सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सिधै जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०१३ मा मात्र बिआरआई अवधारणा आएको हो । चीनमा सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि उनले आफ्नो प्रभुत्व संसारभर जमाउन वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अघि सारेका थिए ।

चिनियाँ लगानीमा विश्वभरि जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्न अघि सारिएको परियोजनालाई २०१५ बाट परिमार्जन गरी बिआरआई नामकरण गरिएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार विकास निर्माण र अन्य क्षेत्र समेटिदै गएका हुन् ।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा अहिले बिआरआई परियोजना सञ्चालनमा छन् । बिआरआई अन्तर्गत चीनले १० खर्ब डलर बढी लगानी गरिसकेको छ ।

यता नेपालले सन् २०१७ मा नेपाल बिआरआई ‘फ्रेमवर्क’ मा आबद्ध भएको हो । नेपाल–चीनबीच २०१७ मेमा बिआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा बेइजिङ गएर बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२०१७ मा सम्झौता हुँदापोखरा विमानस्थललाई बिआरआईमा राखिएको थिएन । अहिले चीन पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्र्तगतको सहयोग भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो इमेज बनाएको छ ।

चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बिआरआई अन्तर्गत लगानी गरेका अधिकांश परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

बिआरआई परियोजना प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन नसकेको र ब्याजदर महँगो भएको आरोप खेप्दै आएको चीन अहिले पोखरा विमानस्थल देखाएर बिआरआई सफल परियोजना हो भनेर विश्वभरि बजारीकरण गरेको छ । आर्थिक विकास र अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बिआरआईको अवधि २०४९ सम्म छ । चीनको उदीयमान विश्वछवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चश्वको स्वार्थको एक कडीका रूपमा समेत अथ्र्याइएको बिआरआईमा हालसम्म नेपाललसहित १ सय ४७ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिआरआईबाट ठूलो सहयोग लिएको पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पाकिस्तानमा चीनले बीआरआईमार्फत अर्बौडलर ऋण लगानी गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा महंगो चिनियाँ ऋणको पासो सामना गरेका दुई मुख्य देश श्रीलंका र पाकिस्तान हुन् । यी दुबै देशको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो छैन । श्रीलंकाले त अरु कुनै उपाय नदेखिएपछि चिनियाँ लगानीको हम्बन टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएको छ ।

यो पनि :

अनुदानमा अड्किएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा ‘सहायता’ लेखेपछि भयो सम्झौता

‘एड’ शब्द राखेर बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति जुटाउने प्रयास

प्रधानमन्त्री बेइजिङमा : टोखा-छहरे सुरुङमार्ग बनाउन नेपाल-चीनबीच सहमति

बिआरआईमा नेपालले तयार पारेको फ्रेमर्वकमा छलफल गर्न चीन तयार, आउला अनुदान ?

बिआरआईको फन्दामा फस्यो सरकार, ‘लबिङ’ बढाउँदै चिनियाँ राजदुत