काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म बिचौलियाहरु ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी र आयोजना बनाउन ठेकेदार कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने गर्थे । बिचौलियाका कारण केही ठूला परियोजना निर्माण भएका छन् ।

त्यसले राज्यलाई ठूलै लाभ पनि दिएको छ । बिचौलियाका कारण जलविद्युतलगायत केही ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी आएको छ ।

तर, अहिले उनीहरुको प्रवृतिमा परिवर्तन भएको छ । विदेशी लगानी ल्याउन भुमिका खेल्ने तिनै बिचौलियाहरु अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिजाएर नियामक निकायमा आफ्ना व्यक्तिलाई ल्याएर अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हात पार्ने काम गर्न थालेका छन् । बिचौलियाले चाहेमा मन्त्रीसमेत परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्ने चर्चा हुँदै आएको छ ।

अहिले विज्ञता, क्षमता र अनुभव भन्दा पनि बिचौलियाको पहुँचका आधारमा नियामक निकायमा प्रमुख नियुक्त हुन थालेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न बिचौलियाहरुबीच ‘कर्पोरेट वार’ हुन पुग्यो । बिचौलियाहरुबीच स्वार्थको द्धन्द्धले गर्दा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति झण्डै ११ महिनापछि धकेलियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँग जोडिएको थियो ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न नै बिचौलियाहरुबीच कर्पोरेट वार भएको हो । बोर्डमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले निवेदन दिएका छन् । बोर्डले यि तीन मध्ये एक कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेछ ।

धितोपत्र बोर्डमा सफल भएका बिचौलियाको ध्यान अब दुई नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । बिमाको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकाल आउँदो माघ २० गते सकिदैछ । यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्ष कार्यकाल आउँदो चैतको पहिलो साता सकिदैछ ।

दुई प्रमुख निकाय नेतृत्वविहीन हुने समय नजिकिँदै गर्दा आफ्ना मान्छेलाई प्राधिकरण अध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन बिचौलियाले दौडधूप बढाएका छन् । अहिले भित्रभित्रै लबिङमा उनीहरु लागेका छन् ।

बिमा प्राधिकरणमा आफू अनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्न बिचौलियाको चलखेल बढेको स्रोतको भनाई छ । बिमा प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे नियुक्त्त गरेर बिमा लाइसेन्स हात पार्ने योजना बिचौलियाहरुको छ ।

तत्कालिन बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाईंले १३ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएका थिए । जसमध्ये १० जीवन बिमा र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी थिए । त्यसबेला लाइसेन्स लिन ठूलो रकम चलखेल भएको बाहिर आएको थियो । लाइसेन्सका लागि प्रतिकित्ता ७ रुपैयाँ रकम उठाइएको हल्ला चलेको थियो । त्यसबेला १३ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा १ अर्ब रुपैयाँ चलखेल भएको चर्चा भएको थियो ।

चापागाईंको पालामा लाइसेन्स पाएर सञ्चालन भएका अधिकांश बिमा कम्पनीहरु अहिले मर्जमा गइसकेका छन् भने केही जाने तयारीमा छन् । सिलवाल अध्यक्ष भएपछि उनले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लाइसेन्स दिँदा पनि अर्बको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो । यस्तै लघुबिमाको लाइसेन्स दिने बेला आर्थिक चलखेलको आरोपबाट सिलवाल पनि मुक्त हुन सकेनन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुत्तिमा पहिलोपटक बिचौलियाहरूको प्रवेश हुने संम्भावना बढेको छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुत्तिमा उनीहरुको स्वार्थ डिजिटल बैंकको लाइसेन्समा हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले डिजिटल बैंकिङ अवधारणा अघि बढाइसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले छिट्टै डिजिटल बैंकिङ लाइसेन्स खुला गर्दैछ । डिजिटल बैंकको लाइसेन्स हात पार्न आफु अनुकुल व्यक्ति नियुक्तिका लागि भित्रभित्रै लबिङ हुन थालेको छ ।

आउँदो २०२६ मा मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्ती हुँदैछ । त्यही समय राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकका साथै डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन योजना अघि बढाएको छ । नियामक निकायको नेतृत्व कमजोर भयो भने ठूलो क्षति हुन पनि सक्छ । विगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरुले देखाएको छ ।

नियामक निकायमा कमजोर नेतृत्वका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी डुबेका छन् । यसले जोखिम बढाउने संम्भावना रहने विज्ञहरुको भनाई छ ।

अहिले हरेक नियुक्ति बिचौलियाको प्रभावमा पर्दा सरकारका रहेका व्यक्ति बदनाम हुन थालेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई बिचौलिया वर्गले खेलाइरहेको र त्यसको प्रभावमा बढ्दै गएको उनको भनाई छ ।

‘बिचौलिया वर्गको राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रमा बराबर पहुँच रहेको छ, जसले घुस खाएको पैसा सिधै बाहिर भुत्तानी लिन्छ र अकाउन्टमा जम्मा गर्न लगाउँछ’ उनले सुनौलो नेपालसँग भने । ‘सर्वोच्च अदालतको स्ट्याण्डिङ न्यायाधिशको (जो पछि प्रधानन्यायाधिश पनि भए) उनको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्र बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ भनेर भनिसकेपछि अन्य क्षेत्रको त के कुरा गर्नुपर्ला र’ उनले भने ‘अहिले ठाउँ ठाउँमा भएका नियुक्तिको चलखेललाई हेर्यो स्पष्ट हुन्छ ।’