काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानून व्यवसायीहरु करको दायरामा आएको बताएका छन् ।

सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले २१ हजार कानून व्यवसायीहरुमध्ये १३ हजार कानून व्यवसायी करको दायरामा आइसकेको उल्लेख गरे ।

उनले कानून व्यवसायीहरुको रिन्यु पनि कर नतिरेसम्म नगर्ने भनेपनि कानून व्यवसायीहरु करको दायरामा आएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कानून व्यवसायीलाई पहिलो पल्ट बार एशोसिएशनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिने बाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानून व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रुपमा लगेको हो ।

राज्यको रिसोर्सेस कम भएको अवस्था र कानून व्यवसायीहरुले आफैँले प्राप्त गर्ने रकम भएको हुनाले उहाँहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि जानुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै पटक छलफल भयो । न्याय प्रतिष्ठानलाई अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दिने पनि कम बजेट भएको हुनाले केही एउटा वा दुई वटा तालिम नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुको लागि भइरहेको छ ।

२१ हजारमध्ये १३ हजार कानून व्यवसायी करको दायरामा आइसक्नुभएको छ । रिन्यु पनि ट्याक्स नतिरेसम्म नगर्ने भनेपछि ट्याक्स तिर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।’

सचिव सापकोटाले नवप्रवेशी कानून व्यवसायीहरुलाई कानून व्यवसायी परिषद्ले तालिम दिइरहेको बताए ।