काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकबाट निर्णय गरी सरकारलाई त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्ने बताए ।

उनले प्रतिवेदनमा केही कमजोरीहरु भए समितिले अध्ययन गर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘अहिले पनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्पतीलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु पर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिनसक्ने अवस्था छ । उहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पती आफ्नो हो भन्नेकुरै बनाउँदैन । यस्ता विषयमा सरकार एक्शनमा जानुपर्छ ।

राज्यको आम्दानीको श्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्वन गर्नुपर्छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समितिबाट निर्देशन भएकाले सार्वजनिक पूर्व समितिले जानकारी पाउनुपर्छ । त्यसपछि केही अपुग छ भनेपनि समितिले के कुराको अपुग छ, अध्यन गर्छौं, त्यसपछि सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय अघि बढोस् ।’

सभापति थापाले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सम्पतीलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने बताए ।