काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रित्त सञ्चालकमा दुई जनालाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले डा. बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई सञ्चालक बनाएको हो ।

भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यको मंगलबार चार वर्षे पदावधि सकिएपछि बुधबार पराजुली र केसी सञ्चालक बनेका हुन् । बिहीबार सञ्चालकको पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन् । बिहीबार नै सञ्चालक समिति बैठक बोलाइएको छ ।

नयाँ सञ्चालक आएपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सञ्चालक समितिमा अल्पमतमा पर्ने छन् । पुन नेकपा माओवादी केन्द्र र आचार्य नेकपा समाजवादीबाट सञ्चालक बनेका थिए । यि दुईले कुलमानलाई साथ दिँदै आएका थिए ।

उनीहरु सञ्चालक बनेपछि मन्त्री खड्का झनै बलियो भएका छन् । मन्त्री खड्कालाई आफ्नो पक्षमा निर्णय लिन सहज हुने भएको छ भने कुलमान कमजोर बन्ने छन् ।

अहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रालयका सचिवद्धय सुरेश आचार्य, दिनेशकुमार घिमिरे, भरतराज आचार्य र रत्नबहादुर ऐयर सञ्चालक छन् । कुलमानको कार्यकाल आउँदो साउन अन्तिममा सकिँदै छ ।

कुलमानको कार्यकारी अधिकार कटौति हुने

सञ्चालक समितिमा बहुमत पुगेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानको कार्यकारी अधिकार कटौति गर्न सक्छन् । उर्जामन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली परिमार्जन गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्ने संकेत पनि गरेका छन् । सञ्चालक समितिले कुलमानको अधिकार कटौति गर्ने एक उच्च अधिकारीले सुनौलो नेपाललाई बताए ।

प्राधिकरणको विनियमावलीले विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको मन्त्री खड्काको जिकिर छ ।

सञ्चालक समितिले विनियमावली परिवर्तन गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकारी कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणको विनियमावलीले सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएकाले सरकारलाई समस्या भएको उनको भनाई छ ।

अहिले कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा चुनौति दिएका छन् । यता सरकारले पनि कुलमानलाई हटाउन विभिन्न बाटो खोजिरहेको छ । कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर रहेको निश्कर्षका साथ अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हटाउन सकेको छैन । किनभने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा कुलमानले सरकारलाई च्यालेन्ज गरिरहेका छन् ।

कुलमानले लाइन काट्ने विषयको निक्र्योल गर्ने अधिकार विद्युत नियमन आयोग र अदालतको क्षेत्राधिकार मात्र भएको भन्दै सरकारलाई प्रशासनिक निर्णय नगर्न घुमाउरो पाराले चेतावनी दिएका छन ।

यो पनि :

संकटको भुमरीमा फस्दै कुलमान ! पुसदेखि झनै गाह्रो