काठमाडौं । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारले आवश्यक कागजपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेकाे छ ।
संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाइका क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एमिकस क्युरी गठन गर्ने प्रस्तावदेखि विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्ने, सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको आदेशको सक्कल माग्ने, संसदबाट प्रतिनिधिसभाको सिटको संख्या माग्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
इजलाशले आइतबारसम्ममा आवश्यक लिखित जवाफसहित कागजपत्र पेश गर्न मिति तोकेको थियो ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिसभा विघटन खारेजीको माग गरी १४ वटा रिट निवेदन परेकाे थियाे ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप पनि नेताहरुले लगाइरहेका छन् ।