सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ठूलो योगदान रहने देखिएको छ । त्यसै अनुरुप विद्युत् उत्पादन कम्पनीले साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने २३ सय मेगावाट क्षमताको दुई वटा परियोजना अगाडि बढाउँदै छ ।

त्यसको लागि कम्पनीले नेपाली लगानीकर्ताहरुबाट आशयपत्र मागेको छ । जलविद्युतमा लगानी र भावी योजनाको विषयमा केन्द्रित रहेर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बखतबहादुर शाहीसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानी ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीले कतिवटा आयोजना अघि बढाएको छ ?

आजको दिनमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट कार्यान्वयनमा रहेको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना जुन १९ सय दुई मेगावाटको छ । फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना जुन चार सय ८० मेगावाटको छ । त्यसपछि पुर्वमा किमाथान्का अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चार सय ५४ मेगावाटको छ । यी तीन वटै आयोजनाहरुको हामी अध्ययन कै प्रक्रियामा छौँ । निर्माणमा जानु भन्दा अगाडिका तयारीका काम भइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा ३० मेगावाटको सोलार परियोजना पनि अगाडि बढेको छ । यद्यपि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) को केही कुरा मिलिसकेको छैन ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी भइसकेपछि यसको पनि आफ्नै लगानीको क्षेत्र छ । जलविद्युत् नै नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा अध्ययनदेखि लिएर उत्पादन, व्यवस्थापन, सञ्चालन, देशीय–अन्तरदेशीय हिसाबमा पिपिए गर्ने र प्रसारण लाईनहरु पनि बनाउने उद्धेश्य छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश आफैँ पनि ऊर्जा संकटमा छ । ३२ सय मेगावाट राष्ट्रिय उत्पादनमा दैलेखमा साढे आठ मेगावाट बाहेक कर्णाली प्रदेशमा अहिले पनि आयोजना बनेको छैन ।

त्यो सन्दर्भमा चुब्रा मेलतुलीमा एक सय ३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन बन्दै गर्दा त्यो नजिकै हामीले सोलारको लागि राम्रो ठाउँ भेट्यौँ र प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीले प्रत्यक्ष रुपमा यो काम गर्दा आम्दानी पनि हुने र राज्यको २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्नेछ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनीको स्थापना भएको एक दशक पुरा भइसकेको छ । कम्पनी जलविद्युत विकासमा सक्रिय भएको देखिएन, किन होला ?

यसमा दुई/तीन वटा फ्याक्टरहरु छन् । तपाईंले भनेको कुरामा म पनि सहमत हुन्छु । किनभने नीतिगत रुपमा र सरकारी नियम कानूनअनुसार पनि पाँच वर्षभित्र आयोजनाको अध्ययन सक्नुपर्छ । त्यो कार्यका लागि मात्रै अहिले एक दशकसम्म लाग्ने गरेको छ ।

हामी आफैँ पनि जसरी साइटमा देखिनु पर्ने हो त्यसमा केही ग्याप देखिएको छ । जस्तो अध्ययन भने पनि १४ सय मिटर सुरुङ खन्नुपर्ने, १० करोडका भवनहरु बनाउनु पर्ने छन् । यस्तो ठूला काममा हाम्रो व्यवस्थापनको टिमहरु निरन्तर रुपमा तल बसेर काममा जानुपर्छ, त्यो पार्ट पनि आफैँमा ग्याप भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै जग्गा किन्ने सवालमा पनि कतिपय कुराहरु प्रक्रिया पनि लामो लाग्ने र जलविद्युत आयोजना बन्ने भनेपछि जग्गाको दर पनि अत्यन्त महंगो गरिदिने, उनीहरुसँग छलफल गर्दै जाँदा पनि समय लाग्ने हुन्छ । यी विविध कारणले गर्दा निश्चित रुपमा ढिला भएको छ ।

अर्कोतिर आयोजनाहरुको अध्ययन गर्ने र गरिसकेपछि मात्र हामी निर्माणमा जाने भन्ने पनि होइन है फेरि । किनभने, आज हामीले जसरी लगानी गरेका छौँ त्यसरी अध्ययन गर्दै जाने सवालमा लगानीकर्ता या हामीसँग आफैँमा छ भने त्यो ढंगले सँगसँगै निर्माणमा अगाडि जान्छ । जस्तो फुकोट कर्णाली त ‘रेडि टु गो’ आयोजना हो । हामीले चार वर्ष अगाडि नै लगानी खोज्दा गत वर्ष नै ठेक्का आब्हान गर्दिदा पनि हुन्थ्यो । तर, आज फुकोट कर्णाली आयोजना भारतको एनएचपिसी लिमिटेडले बनाउन समझदारी भएको छ ।

त्यस्तै किमाथान्काको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि लगानी खोज्ने त्यतिबेलै कुरा उठेको हो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नियमित रुपमा अगाडि बढेन । नबढिसकेपछि ढिला भयो । एउटा अध्ययनको पार्ट त ढिला भयो नै । अध्ययन ढिला भएपछि कार्यान्वयन पार्ट त्यसै पनि पछाडि जाने रहेछ । सर्भे भएको छैन, जग्गा किनेको छैन, घर बनिसकेको छैन, अझै समय लाग्छ भन्ने किसिमको भित्रैदेखि ढिलासुस्तीको भावना कर्मचारीदेखि लिएर सबै मानिसमा जाँदो रहेछ । किन ढिलो भएको ? भन्ने कुरा हामी कहाँ नभएको निश्चित हो ।

दैनिक साईटमा बसेर के क्रियाकलाप भएको छ ? ठेकेदारको भनाईअनुसार मान्छे आएको छन् वा छैनन् ? योजनाअनुसार प्रगति भएको छैन भने कसरी जान सकिन्छ ? स्रोतसाधन पुगेको छ कि छैन ? पुगेन भने किन पुगेन ? कहिलेसम्म आउँछ ? भन्ने ढंगले काम गर्नुपर्नेमा हामी व्यवस्थापनका धेरै जसो कर्मचारी काठमाडौंलाई वेस बनाएर हेर्दा ग्याप भयो । त्यसपछि इआईएकै कुरामा पास गर्ने सवालमा वन मन्त्रालयमा मुगु कर्णालीको टिआरहरु पास गर्नलाई एक वर्षदेखि बसिरहेको छ ।

एउटा इआइएको एसडिआई टिआर पास गर्नका लागि एक वर्षमा पनि अझै निक्र्यौल भएको छैन भने त्योभन्दा अगाडि एक वर्ष त हामीले विद्युत विकास विभागमा पनि त लगायौँ । दुई वर्ष त यसै लाग्यो । यो सकिएपछि फेरि हामी अध्ययन गर्छौँ । चार /पाँच वर्ष त्यसमा लाग्ने हो भने त यसले के अर्थ दियो ? तारतम्य मिलेन । आयोजनाको चरणदेखि निर्माणमा जाने मान्छेहरुको बीचमा तारतम्य नमिलेको कारणले कुनै पनि जलविद्युतको काम ढिला हुने हो ।

सरकारको कम्पनीमा वनको अवरोध छ भने निजी क्षेत्रको हालत के होला ?

मेरो पनि यो नयाँ अनुभव हो । इआईएको पालामा त मलाई पनि अनुभव थिएन पहिला । निजी क्षेत्रमा बरु भनेकोअनुसार काम भएको देखेको छु । तर, यहाँ आइसकेपछि लामो प्रक्रिया देखेँ । ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको बीचमा पनि कस्तो हुन्छ भने कुनै समस्या आइसकेपछि यसलाई कसरी समाधान गरौँ भनेर आ–आफ्नो कुर्सीमा बसेका मान्छेले गर्दिने हो भने छिटो हुन्छ । यो एउटा डर भन्ने पनि होला ।

अर्को कुरा कुनै पोजिसनमा बसेका मान्छेको विचार के छ, त्यसको कारणले गर्दा ढिला हुने हो, त्यो देखिएको पनि छ । अहिले पनि सबैलाई थाहा छ, जलविद्युत आयोजनासँग जोडिएका जो जति छन् उनीहरु धेरै टेबुलहरुमा जानुपर्ने, धेरै मान्छेकोमा पुग्नुपर्ने भन्ने खालका जति कुरा आएका छन् त्यसले गर्दा समय बर्बाद हुने हो । डेढ वर्षदेखि सरकारी कम्पनीलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा मैले यी समस्या भोगेको छु ।

आयोजना विकास गर्दा ढिला हुने सवालमा आइएमा ढिला भयो त्यो एउटा पार्ट भयो । सरकारी प्रक्रिया पनि जति लामो भयो त्योभन्दा छोटो र सहज बनाइदिँन सकिन्थ्यो होला । गराउन खोज्दा मिल्छ होला । त्यो भोलि होला, हुनु पनि पर्छ किनभने आवश्यकता सबैतिरबाट आइसकेको छ ।

दोस्रो कुरा जग्गा हो, जग्गाको कुरामा पनि त्यत्तिकै समस्या छ । प्रसारण लाइन होस्, त्यहाँ पनि जग्गाको कुरा आउँछ । आयोजनाको लागि पनि जग्गा लिँदै जाने सवालमा मान्छेले घर नै छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि एउटा खालको पीडा छ । अर्थात् आफूसँग भएको जग्गा बेचेर अर्को रणनीति अपनाएर हिँड्नुपर्ने छ । यत्रो ठूलो प्रोजेक्ट जाँदा चलेको भन्दा धेरै भाउ भनौँ भन्ने खालको संस्कारले गर्दा पनि यो ढिला हुन पुग्यो । कतिपय मान्छे बाहिर गएका हुन्छन्, आउन ढिला हुन्छ, यो पनि समस्या भयो । समय लम्ब्याउँदा किन भन्ने प्रश्न हामीमा हुनुपर्छ र आत्मानुभूति हुनुपर्छ । होइन भने समयमा सबै कुरा हुँदैन ।

किनभने, जलविद्युतमा ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले जति समय लामो हुँदै जान्छ, त्यति नै घाटा हुन्छ । उदाहरणका लागि भनौँ, आज किमाथान्काको काम अघि बढेको आठ वर्ष भइसक्यो । आजको दिनमा पनि लगानीको सेरोफेरोमा एउटा टुंगो लाग्यो भने अझै पनि निर्माणमा जान दुई वर्ष लाग्छ । आयोजना ६ वर्षमा सक्ने हो भनेपछि १६ वर्ष लाग्ने भयो । फेरि पनि साधारण कुरा गर्दा १० वर्ष भन्यो । अब १६ र १० जोड्दा २६ भएन ? अब २६ वर्ष अगाडि लगानी गरेको मान्छे २६ वर्ष पछाडिको संरचना, हरेक कुरा व्यक्ति होस् वा संस्था होस्, चेन्ज भइसकेपछि त्यो एक्सपेटेसन, प्यासेन्स हुन्छ ।

एउटा डिफाइन टाईममा अध्ययन सकेर तुरुन्त लगानी गरेर अगाडि जानुपर्ने छ भने आजै हामीले लगानीमा जोडिएन भने सरकारले २८ हजार पाँच सय २०३५ सम्म गर्छु भनिरहेको छ, त्यसलाई असर गर्न पनि सक्छ । अब १० वर्ष बाँकी छ । यदि कुनै कारणले लगानी जुटाउन सकिएन भने त्यो लक्ष्य त ०३७/३८ गयो नि त ! सरकारको यो ढंगले त त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । एकातिर सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने भो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पनि हो । सन् २०४५ सम्म त कार्बन जेरो उत्सर्जन गर्ने भन्ने योजना नेपालको छ ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी आफैँको पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा त एउटा टाइममा सुरु गरेको छ, एउटा टाइममा सक्ने भन्ने हुन्छ नि त ! यति समयमा गएर नाफा दिन्छु भन्ने पनि हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको पैसा त यहाँ लगानी गरेको छ । त्यो पैसा उनीहरुले कर्मचारीलाई त रिटर्न दिइरहनु पर्छ । त्यो पैसा यहाँ अड्कियो । कहिलेसम्म अड्किने ? ५ वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्ष, कहिलेसम्म ? प्यासेन्स त भएन नि ! त्यसैले यो पार्टमा गम्भीर्यताको जरुरी छ भन्ने भएर हामीले यो पार्टमा अध्ययन गरेका छौँ । म आएदेखि छोटो तरिकाले कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छु ।

यहाँले व्यवसायिक योजना बनाएर कम्पनीमा आउनुभएको छ । डेढ वर्षको अवधिमा योजनाअनुसार काम गर्न कति सफल हुनुभएको छ ?

मैले अघि पनि उल्लेख गरेको तीन वटा प्रोजेक्टको व्यवसायिक योजना बनाएको हुँ । फुकोट कर्णालीलाई २०२४ मा मैले दुई वर्ष तयारी समय भनेर राखेको थिएँ । २०२४ बाट २०२६ भयो । मैले ५३ महिना निर्माण अवधि भनेर राखेको थिएँ । यो भनेको लगभग ५ वर्ष हो । सन् ३०३१ मा बत्ति बाल्ने योजना हो मेरो । तर, त्यसको छुट्टै कहानी छ । म आउनुभन्दा अगाडि नै एनएचपिसीसँग एमओयु भएको छ । त्यसको मुद्धा सर्वोच्च अदातलमा परेको छ । अहिलेसम्म लम्बिएर अगाडि गएको छ । त्यस्तै किमाथान्का २०२४ देखि २०२६ सम्म त्यसको मोटामोटी तयारी सक्छु । त्यो सकेपछि लगानी जुटाउने काम हुन्छ । अब म सन् २०२७ मा टेन्डरमा गएँ भने ४३ महिना मलाई निर्माण गर्न समय लाग्छ । त्यसपछिको १० महिनालाई एडिसनल फिनिसिङको लागि राख्छु ।

अब म ढिला भइसकेको छु । आजको दिनमा मैले एक वर्ष त बिताइसकेँ । २०२६ मा मैले लगानी जुटाएर २०२७ मा टेण्डर जानुपर्छ । अहिले हामी एउटा लाइनमा लगानी जुटाउने भन्ने प्रक्रियामा लागेका छौँ । हामी सफल भयौँ भने मैले एउटा पोइन्टमा क्याच गर्न सक्छु । तर, फुकोटमा टाइम लाइनअनुसार ढिलाइ भइसकेको छ । किनभने, त्यो सर्वोच्च अदालतमा झुण्डिरहेको छ । अहिले पनि अन्तरिम आदेश निरन्तर छ । पेसी पनि अन्यौल भएको छ । तर, किमाथान्काको सन्दर्भमा मैले २०८१/०८२ भित्र लगानी जुटाउने केही न केही गर्न सकेँ भने म चाहिँ लक्ष्यमा जान सक्छु ।

मुगु कर्णालीको लागि पनि मैले तयारी तीन वर्षको राखेको थिएँ । ८ वर्ष निर्माण र एक वर्ष फिनिसिङ गरेर नौ वर्ष र तयारीको ३ गरेर १२ वर्षमा सक्नुपर्छ भन्ने थियो । तर, अहिले हामीले मुगु कर्णालीको लागि राष्ट्रिय प्रसारण तथ ग्रिड कम्पनीको एउटा पोइन्ट लगेर १९ सय दुई फुकोटमा जोड्ने भनेर २०३७ का लागि एमओयु गरेका छौँ । तर, फुकोटको सन्दर्भमा इआईएको एक वर्ष यता नै ढिला भइसक्यो ।

हामीले इआईएको पोहोर पुस÷माघमा प्रस्तुती पनि गरेका हौँ । स्वीकृत गरेको भए अहिले धेरै अगाडि भइसक्थ्यो । अब पनि जुटाउने प्रक्रिया, लगानी तदारुकता जसरी मैले योजना बनाएको छु, त्योअनुसार जान सकियो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिएला । म त अब तीन वर्ष मात्र बस्छु । लगानी मात्र जुटाइयो भने आयोजना अगाडि जान्छ भन्ने हो ।

तीन वर्षको अवधिमा यहाँले वनको, वातावरणका लगायत जग्गा प्राप्तीको सबै काम सकेर लगानी जुटाएर टेण्डर नै गरिसकेर छोड्नेमा हुनुहुन्छ ?

किमाथान्काको टेण्डर गरेर एक/दुई वर्ष काम नै गर्नुपर्छ । मुगु कर्णालीको काम चाहिँ गर्न भ्याउँदैन तर वित्तीय व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यति चाहिँ गर्ने मेरो योजना छ ।

यसका लागि आधार के छ ?

मैले त पोहोरको वर्ष पनि कार्य सम्पादनमा लगानी जुटाउने भनेर राखिएको हो, सकिएन । यसपालीको लागि पनि मैले दुई तीन महिना साउनदेखि यता निकै कोशिस गरेँ । हाम्रो प्रबन्ध पत्र २०७३ को दफा १४ र १५ मा कुनै पनि कम्पनीसँग साझेदारी गरेर जान सकिने भन्ने भएकोले यो पार्टले बाटो खुल्यो । यो पार्टमा मैले ऊर्जा मन्त्री, सचिव ज्यूसँग छलफल गरेँ । छलफल पछि यो विधिबाट जान सकिन्छ तर लगानी सरकारी भइसकेकाले नै लगानी अगाडि बढाउन हाम्रै प्रबन्धपत्रमा भएको जुन प्रोभिजन छ, त्यसको अनुरोध गरौँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयबाट आइसकेपछि बोर्डमा बसियो । लगानी जुटाउने भनेपछि सूचना जान्नुपर्यो । सूचना जानिसकेपछि कार्यविधि बनाएर बोर्डमा राखियो ।

दुई आयोजनाको क्षमता साढे २३ सय मेगावट छ । बनाउन साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । नेपालीलाई केन्द्रीत गरेर आशय मागिएको छ । नेपालीले बनाउन सक्लान त ?

यो एकदम सान्दर्भिक कुरा हो । नेपालीहरुले नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजना मात्र बनाएका छन् । जसले गर्दा सुक्खा याममा बिजुली पुग्दैन । नदीमा जलस्तर घटेपछि विद्युत उत्पादन ३० देखि ३५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । फेरि पनि ६०/६५ प्रतिशत त अभाव नै हुन्छ । त्यसले गर्दा राज्य आफैँले हात हाल्नुपर्छ भनेर विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना भएको हो ।

हाम्रो अहिलेसम्मको संस्कार के भयो भने अलिकति ठूला आयोजना हुने बित्तिकै उत्तर र दक्षिण तिरको बजार हेर्ने भयो । नेपालभित्र त सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । त्यसैले यो फरक ढंगले आएको छ । हामीले चाहे सरकारी होस् वा निजी कम्पनीका लागि खुल्ला छ भनेका छौँ । कम्पनीले नेपालभित्र कोही छ भने कम्तिमा ५१ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेका छौं । उत्पादन कम्पनी आफैले ऋण वा लगानी जुटाउन नसक्ने भएको कारणले निजी क्षेत्रलाई आब्हान गरिएको हो । हामीले त कम्तिमा अपसन त दियौँ नि त ! अब अवसर खोज्ने मान्छेहरुले त हेर्न पाएका छन् । नेपालमा बैंकहरु छैनन् ? सिधै भारतलाई मात्र दिनुपर्छ ? भन्ने सम्मको प्रश्न आएको छ ।

हिजोका ती कुराहरुबाट त हामीले केही पाठ सिक्नु पर्यो नि त ! धेरै ठाउँमा धेरै लगानी गरेर हिँडेका प्रशस्त लगानीकर्ता नेपालमै छन् नि ! यी मानिसहरुले भोली लगानी गर्दैनन् भन्ने त छैन । हिजो एउटा क्षेत्रमा लगानी गरेको मान्छे फरक क्षेत्रमा गएका पनि छन् । त्यसैले हामीले बजार परीक्षण गरेका हौँ । एक वा दुई पटकमा स्थानीय लगानी भएन भने तेस्रो पटक चाहिँ बाहिर जाने भनेर हामीले भनेका छौँ ।

राम्रो प्रस्ताव पर्यो भने अगाडि बढ्छौँ, भएन भने विदेशी लगानीकर्तामा जान्छौँ भन्ने हो ?

यसको दायराअनुसार ६० नम्बर ल्याउने पास हुन्छ । ६० भन्दा माथि ल्याउनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बोलाएर गर्दै जान्छौँ । हाम्रो पनि समझदारीमा केही निश्चित मापदण्ड छन् । अहिले त हामीले बोलाएर यो स्तरको सेयर दिन सक्छौ भने आऊ भनेको हो । भोलि जाने सवालमा हामीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) का लागि पनि बाटो खुला छ ।

अहिले हाम्रो भनेको स्थानीय लगानीमा जोड हो । स्थानीयले गर्ने भएपछि आफ्नो हिसाबमा गर्ला तर एक वा दुई पटकमा परेन, सकेन, भएन भने तेस्रो पटकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि जानुपर्छ । यो भइसकेपछि स्थानीय मान्छेले हामीलाई अवसर किन दिएनौ भन्ने प्रश्न उठाउँदैनन् । त्यसैले सूचना दिइसकेपछि कम्तिमा आउन चाहने मान्छे त आउने सके । स्थानीय स्रोत, साधन र क्षमतालाई प्रमोट गर्ने यो अवसर पनि हो । अहिले देशको विकासमा देखिएको मुख्य कमजोरी भनेको हामीसँग भएका अद्भुत क्षमतालाई वेवास्ता गरेका छौँ ।

हेर्नुहोस् भिडियो :