काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

मंगलाबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् ।

महामन्त्री थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे ।

उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको अवधिमा धेरै तीतो र सुखद् क्षणहरु देखिएको बताउँदै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु प्रति कठोर बन्नुपर्ने भन्दै लगानीवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे ।

महामन्त्री थापाले सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘ केही समयअघि जलस्रोत समितिको सभापतिको रुपमा काम गर्ने मौका पनि पाएँ । त्यो बेलाको नेपालको चरम लोडसेडिङको बेलाको जतिखेर हामी धेरै बहस छलफल गथ्र्यौं । त्यो बेलामा नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सबै कुराहरु नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाएँ । हाम्रा ३० वर्षको अवधिमा केही सुखद् अनुभवहरु छन् ।

तीतो अनुभव पनि छन् । हामी यो भन्दा अघि बढ्दै जाँदा सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानूनका दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यौ भने हाम्रो विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुप्रति कठोर हुनुपर्छ । तर कानुनका तफहरुले यस्तो नगरोस् । सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिने भन्दा पनि समग्रमा निचोड्नेतर्फ गयौं भने हामीले परिणाम ठिक दिन सक्दैनौं ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संग्लनता आवश्यक छ । यो सबैबाट म मैले हाम्रा कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन सक्दैन निजी क्षेत्रको लाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ अरु थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न बनाउन चाहन्छु ।’

महामन्त्री थापाले पाँच मेगावाटसम्म जडित विद्युत क्षमताको अधिकार दिन नसकिने बताए । उनले स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताए । उनले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।

उनले अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको कारणले नभई सरकारमा सम्बन्धित निकाय कानूनी संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधको कारणले सयम काम हुन नसकेको हकमा लागू नहुने बताए ।