काठमाडौं । सांसदहरुले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिएका छन् ।

मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रस्तावित संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताए । उनले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिने बताए ।

उनले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ऐनलाई पारित गर्नको लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामति कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताए ।

उनले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मुर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले संसद, निजामति र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरि ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरुमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताए । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नको लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको उनले बताए ।

उनले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरि ऐन ल्याउन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

छलफलमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि प्रभावकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।