काठमाडौं । सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।

सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ज्योतिचन्द्र देवकोटा रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेकाले प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

बिमा ऐन २०७९ अनुसार कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम अध्यक्षको नियुक्ति सो पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदले एक छनौट समिति गठन गर्नेछ ।
ऐनअनुसार सरकारले यही पुस १९ गतेसम्म प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ ।

कार्यकाल सकिन दुई महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सिलवाल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

उनलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेर अनुचित लाभ लिएको भन्दै अख्तियारले सिलवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सिलवालको चार वर्ष कार्यकाल आउँदो माघ १९ गते सकिदै छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल कीर्ते प्रकरणमा निलम्बनमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव मदन दाहाललाई अध्यक्ष बनाएको पठाएको छ ।

बिमा, मौद्रिक , बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशाास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याँकशास्त्र, गणित, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कानून, न्यायलय, कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बिमा लाइसेन्ससँग जोडिएको अध्यक्ष नियुक्ति

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जस्तै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्ति बिमा कम्पनीको लाइसेन्ससँग जोडिएको छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष बन्न व्यवसायिक घरानाबाट आशिर्वाद प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघुबिमा पुनबीमा लाइसेन्स बाँड्ने भएकाले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न व्यवसायी घरनाहरु आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लाग्ने छन् । प्राधिकरणमा पनि सेबोनमा जस्तै व्यवसायिक घरनाहरुबीच ‘कर्पोरेट वार’ हुने र लम्बिने संभावना पनि त्यत्तिकै छ ।

सिलवाल अघिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापागाईंले १३ बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका थिए । जसमध्ये १० जीवन बिमा र ३ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी थिए । त्यसबेला लाइसेन्स लिन ठूलो रकम चलखेल भएको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसबेला १३ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा १ अर्ब रुपैयाँ चलखेल भएको चर्चा भएको थियो ।

चापागाईंको पालामा लाइसेन्स पाएर सञ्चालन भएका अधिकांश जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरु अहिले मर्जमा गइसकेका छन् भने केही जाने तयारीमा छन् । सिलवाल अध्यक्ष भएपछि उनले सबैभन्दा पहिला हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको लाइसेन्स दिए । त्यसपछि यस्तै जीवन र निर्जीवन गरी ७ लघुबिमाको लाइसेन्स बाँडेका थिए ।

यो पनि :

बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारले किन गर्दैछ ढिलाइ ?