बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर ब्याजदर न्यून विन्दुमा पुगेको अहिलेको अवस्थामा लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो सुवर्ण अवसर हो । कात्तिकमा मुद्रास्फिती ५ दशमलव ६ प्रतिशत भए पनि विगत लामो समयदेखि हाम्रो मुद्रास्फिती ३/४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

अझ विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि १६ महिनाका लागि रहनु, यी सबै कुरालाई हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रले लिड गरेर दौडिनु पर्ने अवस्था हो । हामी त्यो लेवलमा छौँ । किन त्यो भएन ? के भयो ? भन्ने कुराहरु अब खोतल्नु पर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि आर्थिक चक्र वृद्धिबाट विस्तारै संकुचनमा जान लामो समय लाग्थ्यो । विगतमा वृद्धिको ढाँचा, कर्जा र ब्याजदर वृद्धिलाई हेर्ने हो भने छोटो समयमा धेरै उतारचढाव भएको थिएन । तर, सन् २०१५ पछि जब नयाँ संविधान जारी भयो, विनासकारी भूकम्प आयो । भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिन थाल्यो जसमा धेरै घटनाहरु भए ।

जस्तो: एउटा भनेको हामीले राज्यका संरचनामा परिवर्तन गरेर तीन तहको सरकार बनायौं । अर्को भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई चार गुणा वृद्धि गर्यो । अर्कोतिर भूकम्प आएको कारणले लाखौँ घरहरु बनाउनुपर्ने अवस्था आयो र बजारमा मागहरु एकदम बढ्न थाले । आज माग किन भएन भन्ने सन्दर्भमा त्यो समयदेखिको अवस्थालाई नियाल्दै जानुपर्ने हुन्छ । सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म कोभिड महामारी आउँदासम्मको अवधि । सन् २०१९ पछिको अहिलेको दोस्रो अवधिलाई हेरौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई चार गुणा वृद्धि गर्यो । अर्कोतिर भूकम्प आएको कारणले लाखौँ घरहरु बनाउनुपर्ने अवस्था आयो र बजारमा मागहरु एकदम बढ्न थाले । आज माग किन भएन भन्ने सन्दर्भमा त्यो समयदेखिको अवस्थालाई नियाल्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०१५ देखि हाम्रो अर्थतन्त्र दुई वर्षमा नकरात्मकताबाट गतिशिल रुपमा ७ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिमा गयो । कोभिड आएपछि सन् २०१९ मा हामी पुनः नकरात्मक वृद्धिमा गयौँ । ५ वर्षको दौरानमा अर्थतन्त्रको एउटा चक्र पूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । सन् २०२२/०२३ मा आउँदा हाम्रो आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्यो र फेरि घटेर २ प्रतिशतको हाराहारीमा आयो ।

पहिलो अर्थतन्त्रको चक्र पाँच वर्षको थियो, लगानी प्रक्रिया सहजीकरण भयो । अहिले तीन वर्षमा यो उतारचढाब आयो । सन् २०१७ मा कर्जा र ब्याजदर सबै कुरामा वृद्धि थियो । सन् २०२२/०२३ को हिसाबले हेर्ने हो भने त्यतिखेर कर्जा वृद्धि कुनै महिना ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । आयातको वृद्धि कुनै महिनामा १ सय ८८ अर्ब रुपैयाँसम्मको भयो ।

सबैभन्दा उच्च आयात भयो । त्यसपछि नीतिगत परिवर्तनहरु भए । त्यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले माग घटाउन कर्जालाई संकुचन गराउने किसिमको नीतिगत व्यवस्था गर्यो । त्यसको प्रभाव हाम्रो मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिशनमा पर्यो ।

नेपालमा मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिशन हुन लामो समयसम्म लाग्छ । मौद्रिक नीतिले बजारमा चार किसिमले मुद्राको ट्रान्समिशन गर्छ । एउटा ब्याजदरको ट्रान्समिशन, अर्को ऋणदरको ट्रान्समिशन हो भने तेस्रो भनेको सम्पत्तिको मूल्यमा ट्रान्समिशन चौथो फरेक्स (विदेशी मुद्रा) ट्रान्समिशन रहेको छ ।

हाम्रोमा ब्याजदर ट्रान्समिशनमा मुद्रा बजारको ठूलो प्रभाव छ । अहिले बैंकसँग थुप्रो तरलता छ । राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतभन्दा कम निक्षेप राख्छौ भने म खरिद गर्दिन भन्यो । ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सेभिङ डिपोजिट स्थिर भएर बसेको छ, त्यो तुरुन्तै ट्रान्समिशन हुन्छ । ऋण दरको च्यानलमा आधारदर राखेको छ ।

आधारदर घट्न एक देखि डेढ वर्षसम्म लाग्छ । अहिले आधार दर घटेर कर्जाको ब्याजदर पनि कम भयो । राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति आएपछि विस्तारै घट्दै गयो, लगभग दुई वर्ष लाग्यो । हाम्रो एसेट प्राइसमा त मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिशन नै शून्य छ । हाम्रो विदेशी मुद्रामा पनि मौद्रिक नीतिको ट्रान्समिशन नै छैन ।

किनभने यो पेग करेन्सी हो, भारतको उतारचढावबाट निर्धारण हुन्छ । मौद्रिक नीतिले प्रभाव पार्ने ठाउँ भनेको ब्याजदरको बजार हो, त्यो पनि मनि मार्केटमा त्यो बाहेक अरु केही पनि नगर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले अन्य औजारहरुको प्रयोग गर्यो भने यता सरकारले आयातमा संकुचन ल्याउन वस्तु आयातमा रोक लगायो । अर्को भनेको राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिको आधारमा कर्जा नीतिहरु तयार गर्दै गयो ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कर्जा लिँदा डकुमेन्टेसनको प्रक्रियालाई बलियो बनाउने, लोन टु भ्यालु रेसियोलाई अझै कसिलो बनाउँदै जाने, रिक्स वेटेजहरु कसिलो बनाउँदै जाने र असल कर्जालाई एक दशमलव तीन प्रतिशतमा लैजाने प्रावधानहरु राख्दै कसिलो मौद्रिक नीतिबाट, कसिलो कर्जा नीति लिएर मागलाई संकुचन गराउने काम भयो । त्यसको फलस्वरुप अहिले माग संकुचन भएको अवस्था छ ।

कोभिड भन्दा अगाडिसम्म पनि खराब कर्जाको वृद्धिदर र असल कर्जाको वृद्धिदरलाई हेर्ने हो भने खराब कर्जाको वृद्धिदर भन्दा असल कर्जाको वृदिदर बढी भएको हुनाले खराब कर्जा एक प्रतिशतमा नै बसिरह्यो । अहिलेको समस्या के हो भने सन् २०२२/२३ पछि हामी असल कर्जाको वृद्धिदर ४/५ प्रतिशतमा छौँ । खराब कर्जाको वृद्धिदर २०१५ देखि २०१९ सम्म जुन थियो, अहिले पनि त्यहिमा हो ।

असल कर्जाको वृद्धि नभएकाले खराब कर्जा वृद्धि देखियो । यहाँ खराब कर्जाको मात्रा त्यति धेरै बढेको त होइन । सन् २०१५ मा हामीसँग करिब १३ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । कोभिड आउँदासम्म हामीसँग ३२ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा पुग्यो । यो अवधिमा दोब्बरभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भयो । त्यहाँ के भयो भने खराब कर्जा त वृद्धि भइरहेको थियो नै तर, असल कर्जा चाहिँ विस्तार भएको हुनाले एनपिए लेवल एक प्रतिशतभन्दा तल बसिरह्यो ।

असल कर्जाको वृद्धि नभएकाले खराब कर्जा वृद्धि देखियो । यहाँ खराब कर्जाको मात्रा त्यति धेरै बढेको त होइन । सन् २०१५ मा हामीसँग करिब १३ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । कोभिड आउँदासम्म हामीसँग ३२ सय अर्ब रुपैयाँ कर्जा पुग्यो । यो अवधिमा दोब्बरभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भयो ।

विगत तीन वर्षमा हेर्ने हो भने आज हामीसँग करिब ५८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा छ । दोब्बर हुन सकेन तर यहाँ वृद्धि हुन नसकेको भने होइन । सन् २०२२ देखि हेर्ने हो भने कर्जाको वृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा बसिरहेको छ ।

खराब कर्जाको वृद्धि जति थियो त्योभन्दा थोरै मात्र बढी भएको हो तर असल कर्जाको विस्तार नै भएन । त्यसैले खराब कर्जाको ‘भोल्युमले रिफ्लेक्शन’ ले असल कर्जाको तुलनामा खराब कर्जा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो ।

जब मागलाई संकुचन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले नीति बनाएको थियो, त्यो सफल भयो । तर, त्यसको असरले अर्थतन्त्र चलायमान भएन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन कर्जा एक अर्काको हातमा घुम्नुपर्छ । चालू पुँजी कर्जा गाइडलाईन्सले त्यो चिजलाई पनि रोकावट ल्यायो ।

गाइडलाईन्सलाई पनि सबै किसिमका उद्योगका लागि एउटै किसिमका बनाइयो । यसले अर्को समस्या बनायो । नीतिगत कारणले गर्दा मन्दी भएको हो । सरकारको नीति नै मागलाई संकुचन गर्ने किसिमको रह्यो । अब त्यो नीतिलाई फेर्नुपर्ने समय भयो ।

हामी अहिले कस्तो अवस्थामा छौँ भने, हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिती १६ महिनाको छ । हामीसँग कर्जा दिन सक्ने बैंकको क्षमता तरलताको आधारमा ७ सय अर्ब रुपैयाँ जति छ । चालूपूँजी कर्जा गाइडलाईन्सलाई अहिले स्थगन गरिदिएर निजी क्षेत्र पनि आयो भने उनीहरुसँग कर्जा लिन सक्ने क्षमता ४ सय अर्ब रुपैयाँको छ ।

अब हामीले के गर्नुपर्यो भने अर्को नीति बनाउँदा कुन क्षेत्रलाई खुला गराउने र कुनलाई नगराउने भन्ने हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र व्यापार, व्यवसायले कर्जा लिनुपर्ने जुन प्रावधान छ, त्यसमा हाम्रो जुन ऋणको बजारलाई पनि चलायमान गराउनका लागि ‘कमर्सियल पेपर इस्यू’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो, कुनै व्यक्तिले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन्छ भने उसले करिब २० करोड रुपैयाँ चाहिँ कमर्सियल पेपर इस्यूबाट पैसा लिन पर्छ भनेर नयाँ बजारको पनि निर्माण गर्नुपर्छ । बैंकले कस्ने अनि अन्य औजार पनि नदिने काम भयो ।

जस्तो अहिले व्यापार व्यवसायलाई अहिले ऋण औजार दिएको भए बैंकको अनुहार हेर्नु पर्दैन थियो नि ! बाटो सबै बन्द गर्ने, नयाँ माध्यम पनि खोलेर नदिने अनि माग पनि भएन भन्ने ? यसरी कहिँ न कहिँ नमिलेको अवस्थामा अब एक वर्षभित्र ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लैजानलाई के के नीति चाहिन्छ, हाम्रो विदेशी मुद्रालाई कति लेवलमा राख्ने, १६ महिनाको राख्ने कि ५/६ महिनाको भए पुग्छ भनेर राख्ने भन्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिएर केन्द्रीय बैंकले नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य वित्तीय हिसाबले करिब २२ खर्ब रुपैयाँ बसेको छ । स्थानीय रुपैयाँ हाम्रो बैंकमा ७ खर्ब रुपैयाँ बसेको छ । ३ हजार अर्ब रुपैयाँ लगानीको खोजीमा बसेको छ । त्यो त आइडल पैसा हो । तर, त्यो पैसाले कमाउँदै कमाएन, यसले रोजगारी नै सिर्जना गर्यो नत बजार नै चलायमान बनायो । हामी यसैमा दंग परेर बसेका छौँ, अझ हामी के भन्छौँ भने हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती २२ खर्ब रुपैयाँ भयो ।

यसले उत्पादन गर्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्दैन । हाम्रो नीति साढे ४ सय अर्ब थप कर्जा यो वर्ष लैजाने, थप कर्जा कुन क्षेत्रमा लैजाने ? कुन क्षेत्रले नेतृत्व गर्छ ? त्यो लिड गर्ने सेक्टरलाई फोकस गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ । चालूपुँजी कर्जा गाइडलाईन्स पनि त्यहिअनुसार बनाउनु पर्छ ।

लचिलो मौद्रिक नीति र चालु पुँजी कर्जामा संशोधन भएर पनि पुग्दैन । मुख्य कुरा भनेको माग सिर्जना हुनुपर्यो । माग सिर्जना हुनका लागि आम जनमानसले उपभोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यो क्षमता अभिवृद्धि भयो भने नै कर्पोरेटले माग सिर्जना गर्ने हो । जस्तो, १० टन सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि गरेर ५० टन पुर्याउन उपभोक्ताले माग गर्नु पर्छ । त्यसैले उपभोक्ताको हातमा कसरी पैसा पठाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले उपभोक्ताको हातमा पैसा पठाउने माध्यम के हो त ? एउटा, उपभोक्ताले सेयर बजारमा लगानी गरेको हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा ब्याज आउने गरेर निक्षेपमा राखेको हुनसक्छ । अर्को, भनेको उसले घर जग्गामा लगानी गरेको हुनसक्छ । केही हदसम्म सुनचाँदीमा पनि लगानी गरेको हुनसक्छ । यी माध्यमहरुलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्छ ।

सेयर बजार बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बढ्छ र ? हामीलाई त अहिले आम नागरिकको हातमा पैसा पुर्याउनु छ भनेपछि उसको भएको सम्पत्तिलाई तरल बनाईदिनु पर्यो अनि बजार चलायमान हुन्छ । घर जग्गा बिक्री भएन भने अरु किसिमका उपकरणहरु दिएर त्यसलाई नगदमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गराइदिनु पर्यो । सेयर बजारमा ५० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । त्यसलाई चलायमान नै बनाउन दिएनौँ हामीले ।

सेयर बजार बढ्यो भने अर्थतन्त्र पनि बढ्छ र ? हामीलाई त अहिले आम नागरिकको हातमा पैसा पुर्याउनु छ भनेपछि उसको भएको सम्पत्तिलाई तरल बनाईदिनु पर्यो अनि बजार चलायमान हुन्छ ।

त्यसलाई पनि चलायमान बनाउन दिनुपर्छ । आधारभूत सेयर होल्डर र साधारण सेयर होल्डरमा राख्नुपर्छ । कुनै संस्थाको प्रमोटर सेयर एक हजार कित्ता हुनु र नागरिकमा २० लाख कित्ता हुनुमा प्रभाव कस्को बढी हुन्छ ? तर, एक हजारलाई हामीले संकुचन गरेका छौँ, २० लाख हुनेलाई हामी केही पनि गर्दैनौँ, त्यो आधारभूत सेयर होल्डर हो नि ! आधारभूत सेयर होल्डरको अवधारणामा जानुपर्यो । त्यसलाई रोक्ने अवस्था गर्नु भएन ।

छोटो समयमा चक्र पुरा हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या

हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै कुराको परिवर्तन गर्ने समय भयो । लामो समयदेखि गरिआएको नीतिगत कारणले गर्दा संकुचनमा आयो । अहिले के देखियो भने, अर्थतन्त्रको एउटा चक्र पाँच वर्षमा पूरा भयो, अर्को तीन वर्षमा पूरा भयो । छोटो समयमा अर्थतन्त्रको चक्र पूरा हुँदा ठूलो समस्या आउँदो रहेछ भन्ने देखियो ।

त्यसकारण अब सरकारबाट ती उपकरणहरु प्रतिपादन हुनुपर्यो । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले कुन कुन कानूनी हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो तत्कालन गर्नुपर्छ ।

हामीले कानून हेर्यौँ भने विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि सन् २०२१ मा राखेको कानून आज संविधान जारी भएको एक दशक हुँदा पनि परिवर्तन गर्ने सोच नै गरेनौँ । जस्तो, अहिले पनि विदेशमा कसैले काम गर्यो भने विदेशीले ती व्यक्तिलाई केही रकम नगद ट्रान्सफर गरिदिन्छु र केही रकम इक्विटी सेयर दिन्छु भनेर भन्दा नेपालीले लिन सक्ने प्रावधान नै छैन ।

विश्वको परिवर्तित अवस्थालाई अवलम्बन गरेर कानून बनाउनु पर्नेमा हामी पूराना कानून ल्याएर हामीलाई त हाम्रो कानूनले दिँदैन भन्छौँ । किन दिँदैन भनेर प्रश्न गर्नुपर्यो । अहिले विश्वभरी नेपाल भनेर चिनाउने एउटा सगरमाथा, बुद्ध जन्मेको भूमि, हिन्दुहरुको लागि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ भनेर चिनाउने बाहेक अरु केही पनि छैन । नेपालको ब्राण्ड के हो त ? कतिपय आएर हेड अफिस नेपालमा छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्यो ।

म अहिले युरोपमा काम गरिरहेको छु, मेरो मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा छ भन्ने बनाउन किन सक्दैनौं ? भारतले गर्न सक्छ, चीनले गर्न सक्छ, बंगलादेशले गर्न सक्छ, थाईल्याण्डले गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? किनभने कानूनी प्रावधानले हामीलाई रोकिरहेको छ । हामीले कानून नै संकुचनमुखी बनायौँ ।

हामीले आर्थिक प्रणाली शक्तिशाली बनाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिलाई बनायौँ । राजनीतिक प्रणालीले प्रभावकारी रुपमा काम नै गरिरहेको छैन, तर उही नै शक्तिशाली भएर आयो । आर्थिक प्रणाली जो चाँही दौडिन खोजिरहेको छ, त्यसलाई सबैभन्दा कमजोर बनाएर लगिरहेका छौँ । यसले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।

हामीले आर्थिक प्रणाली शक्तिशाली बनाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिलाई बनायौँ । राजनीतिक प्रणालीले प्रभावकारी रुपमा काम नै गरिरहेको छैन, तर उही नै शक्तिशाली भएर आयो । आर्थिक प्रणाली जो चाँही दौडिन खोजिरहेको छ, त्यसलाई सबैभन्दा कमजोर बनाएर लगिरहेका छौँ । यसले गर्दा पनि समस्या भएको हो ।

नीतिगत व्यवस्थाहरु नगरिकन थुप्रो पैसा छ भनेर यसैलाई उपलब्धि मानेर ब्याख्या मात्र गर्छौँ, जब कि यो कुनै उपलब्धि होइन । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्नुमा मुद्रास्फिती कम हुनु र हामीसँग तरलता व्यापक रहनु हाम्रै नीतिगत कमजोरीले गर्दा भएको हो । यदि हामीले यहाँ व्यापक रोजगारी अवसर ल्याएको भए, हाम्रै निर्यातलाई प्राथमिकता दिएको भए हामी रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु पर्दैनथ्यो ।

हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितीको स्रोत के हो त ? निर्यात पनि होइन । हाम्रो बाह्य ऋण पनि होइन । दात्तृ संस्थाले दिएको सहयोग पनि होइन । के हो भने विप्रेषणमा आएको पैसा मात्र हो । अब विप्रेषणलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनबाट, निर्यातबाट गर्न सक्नुपर्यो । बिडम्बना के छ भने नेपालमा उत्पादन गर्न पर्यो भने ५० वटा मापदण्ड लगाउनु पर्छ । नेपालमा सामान उपभोग गर्न पर्यो भने अंग्रेजी शब्दमा नलेखेको सामान पनि नेपाली बजारमा पाइन्छ भनेपछि हामीले कस्तो नीति बनायौँ त ? यदि गुणस्तरयुक्त सामान मात्र नेपालमा आउन सक्छ भने मुद्रा सञ्चिती त अझै बढी हुन्थ्यो ।

एउटा व्यक्ति म नेपालमा घुम्न आउँछु र म खर्च गर्छु भन्यो भने भिसा दिने कि नदिने भनेर छाप लगाएर मात्र दिइन्छ । तर, नेपालमा कुनै सामान मगाउँछ भने उससले पनि त भिसा चाहियो नि ! गुणस्तर नियन्त्रण त गराउन पर्यो नि ! त्यो हामी केही हेर्दैनौँ । रोजगारी सिर्जना गराउने, उत्पादन अभिवृद्धि गराउने कुरामा हामी खुल्ला रुपमा जे पनि आउन दिन्छौँ ।

व्यक्ति आउने, भ्रमण गर्छु, खर्च गर्छु भनेको कुरामा चाहिँ संकुचन गर्छौँ । त्यो मात्र होइन लगानी गर्छु भनेर कोही आउँछ भने उसलाई भिसा दिन कति गाह्रो छ । कोही व्यक्ति पाँच वर्षको लागि लगानी गर्न आउँछु भन्दा उसको बच्चालाई पढाउँछु भनेर ल्यायो भने प्रत्येक वर्ष उसले भिसा लिनुपर्छ । यदि नेपालबाट कोही विदेश गयो भने हामीलाई कोर्षको आधारमा भिसा दिन्छ । यदि यहाँ कसैले लगानी गर्छ भने नर्सरी देखि १२ सम्म एउटै भिसा दिए हुन्छ नि !

नियमनकारीले नियमन मात्र गरेर भएन नि ! जुनसुकै ठाउँमा पनि रेगुलेटरको नियन्त्रणमुखी भयो । हामीले नयाँ वित्तीय उपकरण नै तयार गरेनौँ । अहिलेसम्म हाम्रो बजारमा सेयरको खरिद बिक्री हुन्छ, हामी सेयर भन्छौँ । हाम्रो ऋण बजार कहिले हुने ? हामी विकास गर्न सक्दैनौँ ? हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ ? हामी मात्र अविकसितबाट विकासोउन्मुख मुलुक हुन लाग्यौँ भनेर ताली पिटेर बसेका छौँ । बजार परिवर्तनशील छ, त्यसैले नीतिगत व्यवस्था बजार सुहाउँदो हुनु पर्छ ।

हाम्रो दक्ष जनशक्तिले नेपालमा बसेर विदेशमा सेवा दिइरहेको अवस्था छ । उहाँहरुले प्रतिफल प्राप्त गर्न पाइरहेको छैन । हाम्रो २०२१ सालमा बनाइएको कानूनले रोकिरहेको छ । त्यो बेलामा के थियो भने त्यो बेलामा संकुचन ल्याउने खालको नीति थियो । हामी २०२१ सालमा बनेका कतिपय कानूनहरु अहिले पनि समाइरहेका छौँ ।

यो त परिमार्जन गर्नुपथ्र्यो नि ! १० वर्ष भयो यो राजनीतिक प्रणालीले पुराना कानूनलाई संशोधन गर्नु पर्दैन ? अनि हामी अर्थतन्त्रलाई कहाँ लैजान खोजेका छौँ त ? यतिकै वृद्धि हुने वाला छैन । हामीले जुन पाँच वर्ष र तीन वर्षको अर्थतन्त्रको चक्र देख्यौँ नि ! सबै कुरा ठीक छ तर किन माथि उठ्दैन त ? प्रश्न त्यहाँ रह्यो । माथि उठ्नका लागि चाहिने, आवश्यक हुने सम्पूर्ण चिज छ, तर, सुरु नै हुँदैन । त्यहाँनेर हामीले नीतिगत परिवर्तन खोजिरहेको छ । नीतिगत विश्वास खोजिरहेको छ ।

मनोवल अभिवृद्धि खोजिरहेको छ । यो चिजहरु सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बिमा प्राधिकरण सबैले एकै ठाउँमा बसेर नीतिमाथि छलफल गरेर काम नगर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती २१ महिना त पुग्ला तर अब खतरा नहोस् ।

भिडियो हेर्नुहोस् :