काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र शुशिला कार्कीले संसद विघटन असंवैधानिक भएको प्रस्ट पारेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाइन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिइएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

उनीहरुले संसद विघटन वैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्नेतर्फ सचेत पनि गराएका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

पूर्व प्रधान्यायाधीशहरुले अप्रत्यासित रुपमा गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।