काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को सम्झौता सदस्य राष्ट्रको रुपबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्ने बताएका छन् ।

आईतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा भएको भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा रहेका देशहरुले हस्ताक्षर गरिएको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टाको सम्झौता सदस्य राष्ट्रहरुमा नै बढ्दो बेवास्ता भएकाले नेपाल बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सम्झौताको मुल मान्यता विपरित अन्य राख्नले सहमति नमान्ने तर नेपालले मात्रै मान्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बाहिर निस्कन आवश्यक रहेको बताए । उनले साफ्टाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले नेपालले पालना गरेर बसि रहन नहुने धारणा राखे । पूर्वमन्त्री महतले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हौसिने प्रवृत्तिमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले उनले साप्टामा नेपालले न्युन भन्सार वा भन्सार रहित भनेर हस्ताक्षर गरे पनि अरु देशले त्यो सहमति पालना नगरेको बताए । उनले नेपालले मात्रै भारत लगायतमा उत्पादन भएका वस्तुहरुमा छुट दिएर नेपालले मात्रै बोझ खपिरहने अवस्थामा बस्नु नहुने बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले भन्सारमा देखिएका समस्या समाधान गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरु धेरै भारतबाट आयात भएको कुरा छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हौसिहाल्छौं । सरकारको हौसिने प्रवृत्ति जुन छ । त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साप्टामा नेपालले न्युन भन्सार वा भन्सार रहित भनेर हस्ताक्षर गर्यो । अरु देशले त्यो पालना गरेनन् ।

बंलादेश लगायतले पालना गरेन । नेपालले मात्रै भारत लगायतमा उत्पादन भएका वस्तुहरुमा छुट दिऔं । साप्टाबाट नेपाल बाहिर निस्कनुपर्छ । त्यसको प्रक्रिया के छ त्यो विषयमा पनि बुझ्न आवश्यक छ । त्यसको औचित्य छैन । सबै सदस्य राष्ट्रले सहमत नभएपछि नेपालले मात्रै हस्ताक्षर गरेर नेपालले मात्रै बोझ खपिरहने अवस्थामा बस्नुहुँदैन । कसरी बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्नेकुरामा उन्मुख हुन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सारमा मालदार अड्डा मानेर जान नसक्ने गरी भन्सार ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यसको लागि निजी क्षेत्रले विश्वका अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि हेरेर सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले साप्टा भन्दा अगाडि अन्य बाइल्याट्रल सम्झौताहरुले सुपर सेट गरिसकेको बताए ।

उनले साप्टालाई नेपाल भारत पारवहन व्यापार सम्झौताले समेट्ने बताए । उनले साप्टा भन्दा भारतसँगको सम्झौता आपत्तिजनक रहेको समेत बताए । उनले नेपाल भारत व्यापार पारवहनको कृषिजन्य उत्पादनमा देखिएको समस्या सरकारका कुनैपनि मन्त्रीले समाधान गर्न नचाहेको बताए ।