काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरुका माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
निर्माण कार्य हुने सिजनमा नै सिमेन्ट र डण्डी उद्योगीहरुले मूल्य वृद्धि गरेको तथा भुक्तानी अभाव, र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानूनी जटिलता हटाउन माग गर्दै मन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
उनले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको समेत बताए । उनले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, राजनितिक दलका अध्यक्षहरुलाई माग पूरा गर्न १५ दिने अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने बताए ।
उनले व्यवसायीका माग सम्बोधन नभए महासंघले आगामी माघ १८ गते काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा धर्ना गर्ने घोषणा गरिसकेको बताए ।
यसअघि महासंघ बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्ना मागहरु पूरा नभए माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा धर्ना दिने बताएको थियो । अध्यक्ष सिंहले त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए माघ २१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी पश्चिम नाका ठप्प पार्ने चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामीले हाम्रा मागहरु राख्दै नेपाल सरकारका मन्त्रीज्युहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छौं । अहिले भर्खरै हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई ज्ञापन पत्र बझाएका छौं । हामीले मुख्यसचिव एव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवज्युलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं ।
आजै २ बजे उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई पनि आजै ज्ञापन पत्र बुझाउने हामी तयारी गर्दैछौं । हामीले बढी भन्दा बढी नेपाल सरकारका मन्त्रीज्युहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र नेपालका राष्ट्रिय पार्टीका सभापतिज्युहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
हामी सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिेमट र हाम्रा मागहरुको बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छौं । हाम्रा मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा माघ १८ गतेदेखि हामीले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि धर्ना दिने र त्यसबाट पनि हाम्रो मागहरु सम्बोधन भएनन् भने माघ २१ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने पूर्वी नाका र पश्चिम नाका ठप्प पार्ने हाम्रो योजना छ । यही योजनाहरु अवगत गराउँदै हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छौं ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीज्यूले सडकमा आउने नगरेरमागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।’
उनले त्यसपछि पनि सरकारले व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए ।