नेपालको जलविद्युतमा मात्र हैन, सबै क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि नेपालको नीति र विधि लगानीमैत्री छैनन् । यसका लागि विशेष गरेर दुई वटा प्रस्ताव बिन्दुबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । आर्थिक नीति, विधि निर्माण र प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रस्थान (डिपार्चर) दुई वटा छन् । एउटा २०४८ साल र अर्को हो २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन ।

२०४८ सालको डिपार्चरअनुसार निजी क्षेत्र बैंकबाट कर्जा लिएर आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छ । सरकारले नीति र विधि दिन्छ र सहजीकरण गर्छ । जसका आधारमा द्रुत गतिमा लगानीको वातावरण बन्यो । आज पनि प्रस्ट थाहा हुन्छ नेपालका अहिलेका ठूला करदाताहरु त्यति बेला स्थापना भएका कम्पनीहरु हुन् । बैंकिङ होला, मेडिकल होला, टेलिकम कम्पनी होला र वायुसेवा होला सबै सोही समयमा स्थापना भएका कम्पनीहरु हुन् ।

तर, २०६३ सालपछि अवस्था ठिक उल्टो आयो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सबैतिर क्रियाशील हुनुपर्छ भनेर २०४८ सालमा उदारिकरण नीति लिएर खुला गरिएको थियो, त्यस बाहेकका अन्य अत्तिरिक्त क्षेत्रमा पनि संलग्न गराउनुपर्नेमा उल्टै ती क्षेत्रहरुलाई नै नियन्त्रण गर्न थालियो ।

वातावरणको नाममा कर उठाएर निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको काम पनि त्यस्तै भएको छ । जसको असर निजी क्षेत्रको उन्नतिमा परेको छ । यति धेरै कानुन र विधि नियन्त्रणात्मक हुँदा निजी क्षेत्रहरु लगानीमा अघि बढ्न सकेनन् । निजी क्षेत्र लगानीमा अगाडि नबढेपछि कर्जा लिन पनि निजी क्षेत्र बैंक गएन, मुलुकमा थप लगानीमा अघि बढेनन् । एकातिर बैंकमा पैसा थन्कियो, अर्कोतिर सरकारले सोचे अनुसारको कर उठाउन सकेको छैन ।

यति धेरै कानुन र विधि नियन्त्रणात्मक हुँदा निजी क्षेत्रहरु लगानीमा अघि बढ्न सकेनन् । निजी क्षेत्र लगानीमा अगाडि नबढेपछि कर्जा लिन पनि निजी क्षेत्र बैंक गएन, मुलुकमा थप लगानीमा अघि बढेनन् । एकातिर बैंकमा पैसा थन्कियो, अर्कोतिर सरकारले सोचे अनुसारको कर उठाउन सकेको छैन ।

आज कर बढ्ने बाटो नखुल्दा सरकारको राजस्व खाता पनि निरन्तर घाटामा छ । साधारण खर्चसमेत धान्न सकिरहेको छैन । सबै नकारात्मकको लयमा अघि बढेको छ । ६ महिनामा सरकारले लक्ष्य भन्दा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ । सरकारको खाता घाटामा छ । सरकार ट्रेजरी बिल र बोन्ड जारी गरेर ओभर ड्राफ्ट लिएर पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा पैसा दिइरहेको छ । यो दुईवटा डिपार्चरबाट हामीले भिन्नता निर्माण गरेर दोस्रो उदारिकरणको अध्यायममा जानु पर्ने हो ।

पहिलो उदारिकरणको अध्यायमा हामीले मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षामा सरकारले मात्र लगानी गर्न सक्दैन भनेर निजी क्षेत्रमा पनि ल्यायौँ । त्यतिमात्र हैन एयरलाइन्सलाई निजी क्षेत्रमा ल्यायौं, टेलिकम, जलविद्युतलाई पनि निजी क्षेत्रमा ल्यायौँ । निजी क्षेत्रमा ल्याएका सबै योजनाहरुको अनुभव नराम्रो छैन । निजी क्षेत्रको पहलमा २ सय भन्दा बढी गरिवका छोराछोरी छात्रावृत्तिमा पढिरहेका छन् ।

२०४८ साल भन्दा आगाडि छात्रावृत्तिबाट जम्मा जम्मी ९० जनाले मात्र पढ्न पाएका थिए । जनसंख्या वृद्धिको तुलनामा यो त ठूलो परिवर्तन हो । नेपालको जनसंख्या त्यतिधेरै वृद्धि भएको छैन, झन् घट्दो क्रममा छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा थुप्रै एयरलाइन्स बजारमा आए, आज एयरलाइनसलाई हेर्दा त्यहिबाट थाहा हुन्छ निजी क्षेत्रको सक्रियता ।

पहिला जलविद्युत आयोजना सरकारले मात्र बनाउथ्यो । १० मेगावाट बनाउन अनुदान देउन भन्दै मित्र राष्ट्रहरुलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था थियो । निजी क्षेत्रलाई कानुन बनाएर खुला गरेपछि जलविद्युतमा लगानी बढेको छ । सरकारले कुनै आयोजनालाई कर्जा र अनुदान देउ भनेर भित्र राष्ट्रहरुलाई भन्नुपर्ने अवस्था छैन । खुरु खुरु निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । जलविद्युतको आज यो अवस्था निजी क्षेत्रले गर्दा भएको हो ।

अब दोस्रो कुरा भनेको संरचनात्मक उदारिकरण (स्ट्रक्चर लेबरलाइजेसन) मा जानुपर्छ र टोल रोड बनाउनुपर्छ । फास्ट ट्रयाकमा एक पटक बोलपत्र आब्हान पनि भएको थियो । त्यो समयमा राष्ट्रवादका नाममा कति ठूलो राष्ट्रघात भयो भन्ने कुरा अहिले सबैले बुझेकै होलान् ।

ठूला सडकहरु बनाउन पर्छ । जस्तै महेन्द्रराजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्न राज्यले सोभेरियन ग्यारेन्टी दिएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ऋण लिन के जरुरी थियो । निजी क्षेत्रलाई बरु ‘भायबलिटी ग्याप फन्ड’ बाट गर्न दिएको भए हुन्थ्यो । तिम्रो टोलबाट उठेन भने कति तिमीलाई कम पर्छ भनेर भायबलिटी ग्याप फन्ड दिएर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको भए हुन्थ्यो, जनताले त कर्जाको भारी बोक्न पर्दैन थियो । एउटा कम्पनीले कर्जाको भारी बोक्थ्यो र कालान्तरमा त्यो राज्यकै हुन्थ्यो । फास्ट ट्रयाक त्यही गरेको भए हुन्थ्यो ।

निजी क्षेत्रलाई बरु ‘भायबलिटी ग्याप फन्ड’ बाट गर्न दिएको भए हुन्थ्यो । तिम्रो टोलबाट उठेन भने कति तिमीलाई कम पर्छ भनेर भायबलिटी ग्याप फन्ड दिएर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको भए हुन्थ्यो, जनताले त कर्जाको भारी बोक्न पर्दैन थियो । एउटा कम्पनीले कर्जाको भारी बोक्थ्यो र कालान्तरमा त्यो राज्यकै हुन्थ्यो । फास्ट ट्रयाक त्यही गरेको भए हुन्थ्यो ।

रेले, सडक, मेट्रो ट्रान्सपोर्ट र विद्युत व्यापार, यी चारवटा क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा तुरुन्तै उदारिकरण गरेर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर छोड्दिनु पथ्र्यो । तर, त्यो अहिले भैरहेको अवस्था छैन । ०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न अहिले बनेको विद्युत विधेयक पूर्ण नियन्त्रणात्मक छ । जस्तो कि अहिले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (पिइभिसी) हरु आएका छन् ।

पिइभिसीहरुले लगानी गरेकोको पैसा १ वर्षमै उनीहरु अक्सनमा जान पाउँछन् भने अरु प्राइभेट कम्पनीलाई पनि सूचिकरण भएको एक वर्षमा स्टक एक्चेन्जमा जान पाउने भनेर भन्ने अनि व्यवहारमा लागु नगर्ने । पूरै सेयर ठिक छ । बैंकको यति प्रतिशत सेयर नतिरेसम्म सञ्चालकहरुले केही गर्न नपाउने भनेर प्रतिबन्धात्मक लगाइएको छ ।

तर, त्यो एक वर्षपछि अरु प्राकृतिक व्यक्तिहरुले धारण गरेको सेयर पनि बेचविखन गर्न पाउने भन्नुको साटो अहिले के कानुन आएको छ । यसरी सरकार नियन्त्रणात्मक रुपमा अघि बढेको छ र निजी क्षेत्रलाई चुमुक्र्याउने मनोविज्ञानबाट कानुनहरु बनाइएका छन् ।

अहिले जलस्रोत विधेयक आइरहेको छ, जुन विचाराधीन छ । जलस्रोत विधेयक हेर्दाको अवस्था के छ भने अब कोही मानिसले मेरो बाजेको पालामा घटट् घुमेको हुनाले यो ठाउँमा हाइड्रोपावार बनाउन अथवा जलस्रोतको उपयोग गर्न दिन्न भन्यो भने उसलाई कुरा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारको नियन्त्रणमा जलस्रोत हो भने लाइसेन्स दिँदा वातावरण प्रभाव मूल्याकंनमा आएका जे जस्ता विषयहरु छन् तिनिलाई समावेश गरेपछि केन्द्र सरकारले बनाउन दिन पर्यो नि ।

यस्ता व्यवसायिक परियोजनाहरुपनि जनमतसंग्रह गरेर बनाउने हो ? अहिलेको जलस्रोत विधेयक हेर्यो भने लाग्छ जलविद्युत आयोजना बनाउन जनमत संग्रह गर्नुपर्छ । हरेक परियोजनामा प्रभावित क्षेत्रमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

वातावारण कानुनमा पनि यस्तै छ । मेरो अनुभव भन्नुपर्दा एउटा परियोजना संरक्षण क्षेत्रभित्र हामीले गर्ने भयौँ । त्यो परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) मा सहमति लिन कानुन बाझिएको हुनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सकेको २ वर्ष पछाडि मात्र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि इआइएको सहमति प्राप्त भयो ।

डिपिआर गर्छ कि गर्दैन, यसलाई अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भनेर सरकारले हामीसँग आयोजनाका लागि ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी माग्यो । हामीले डिपिआर बुझाएको ३ वर्ष बढी भैसक्यो इआइएको सहमति सरकारले नदिएर ढिला भैरहेको छ । अनि त्यो ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज गरेर हामीलाई चाँहि अनन्त कालसम्म ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरिरहेको छ, यसलाई ह्यारेसमेन्ट भन्ने कि नभन्ने ? यस्ता ह्यारेसमेन्टहरु धेरै छन् ।

मन्त्रिपरिषदको सहमतिबाट गइयो । पहिला त्यहाँका संरक्षित क्षेत्रभित्र व्यवस्थापन समिति (सिएएमसि) हुन्छन् । संरक्षित क्षेत्र भनेको जनता र प्रकृतिलाई समान सहभागिता मूलक रुपमा अगाडि बढाउने अवधारणाबाट आएको हो । यो नेपालमा मात्र छ विश्वमा कहि पनि छैन ।

नेसनल पार्ट र वाइल्ड रिजर्भ भन्या निषेधित क्षेत्र हो । संरक्षण क्षेत्र भनेको निषेधित क्षेत्र हैन, जनता र वन्यजन्तु, प्राणी र वनस्पतिको सहमुत्तिको क्षेत्र हो । त्यो सहमुत्तिको क्षेत्रमा बीचमा पपुलेसन क्ल्सटर छ । त्यहाँ सबै सिएएमरी छन् । सहमति दिनुअघि सिएएमसिलाई भेला पारेर एउटा नागरिक सुनुवाई गर्नुपर्यो । अब जनताले दिइसकेको सहमति फेरि बनले नदिएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो र अनि फेरि प्रक्रिया सुरु भयो ।

परियोजना आउन लाग्यो उजुर बाजुर गर भनेर ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ, त्यो ३५ दिने सूचनामा सबै नागरिक सुनुवाई पूरा गर्न प्रचारवाजी गर्नुपर्छ, माइकिङ गर्नुपर्छ, सभाहरु हुन्छ, नागरिक सुनुवाई हुन्छ, परियोजनाका बारेमा एक किसिमको जनमत संग्रह हुन्छ ।

नागरिक सुनुवाइपछि इआइए कम्पाइल भएर आउछ अनि फेरि मन्त्रालयले ७ दिने सुचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । ए कोही त उजुरी गर्न आ ओ भन्छन् । हरेक परियोजनालाई कसैले त उजुर गर्न आओ ए वाधा अड्चन निर्माण गर भन्ने मनसायले वाताबरण ऐन बनेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी हुन्छ ?

गरिव भएपछि जनतालाई सधै दास बनाउन सकिन्छ भन्ने समाजवादी चिन्तले गर्दा अहिले समस्या आएको छ । समाजवादले जनतालाई आर्थिक रुपमा सार्वभौम बनाउनै दिँदैन सरकारको मुख ताक्ने बनाउँछ । जनताहरु व्यवसायी र करदाता हुँदै स्वावलम्बी भएपछि त जनताले सरकारलाई शासन गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई शासन गर्न सक्दैन ।

समाजवादले जनतालाई आर्थिक रुपमा सार्वभौम बनाउनै दिँदैन सरकारको मुख ताक्ने बनाउँछ । जनताहरु व्यवसायी र करदाता हुँदै स्वावलम्बी भएपछि त जनताले सरकारलाई शासन गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई शासन गर्न सक्दैन ।

आर्थिक रुपले उदार मोडेल भनौँ । समाजवादले संविधानलाई राखेपछि म असहमत भएपछि अस्वीकार गर्छु भन्न त पाइएन । जलविद्युत सरकार आफैले गर्दाको परिणाम कस्तो आएको छ भन्ने उदाहरणका लागि त चमेलिया र माथिल्लो तामाकोसी हेर्दा नै पुग्छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्दा बढीमा १५ प्रतिशत भन्दा लागत कहिले पनि भएको छैन । डलरको भाउ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । मेटलको भाउ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, त्यो स्वभाविक हो । सरकारले परियोजना गर्दा तामाकोसीको लगानी दोबर भन्दा बढी पुग्यो । चमेलियाको तेब्बर पुग्यो । यी हुनुमा दुई कारण छन् । एउटा कारण नेपालको नीति निर्मातालाई कमिसन एजेन्टहरुले कब्जा गरेका छन् ।

सरकारले कुनै पनि आयोजना गर्दा टेन्डर आव्हान गर्नुपर्यो, प्रक्रियामा जान पर्यो, यहाँ त एउटा टेन्डर पार्ने वित्तिकै प्रतिशतमा कमिशन आउने भयो, अर्बौ रुपैयाँको कुरा हुन्छ ।

५,७ करोड खर्च गरेर मिडिया व्यवस्थापनदेखि विचारकदेखि लिएर माइतिघर मण्डलामा मान्छेहरु ल्याएर नारा लगाईन्छ, माफियालाई दिनु हुदैन, सरकारले बनाउँनुपर्छ भनिन्छ । सरकारले निर्माण गरेका आयोजनामा मुलत भ्रष्टाचारी र कमिसन एजेन्टहरु लाभान्वित भएका छन् । तर, निजी क्षेत्रले त्यसो गर्न सक्दैन ।

जति अहिले निजी उदारिकरणको विरुद्धमा गएकाहरु छन् उनीहरु भेनेका भ्रष्टाचारको पैसाबाट पालिएका भिजिलान्तेहरु हुन् । मेलो मेसो मिलाएपछि उनीहरुलाई नाफै नाफै छ । बिना मेहनत पैसा आइरहन्छ ।

दुधकोसी जलासय आयोजना बनाउन कोसी उच्च बाँधको हाइट घटाइएको छ । पूर्वी क्यानललाई नेभिकेसनका लागि अयोग्य बनायो । कोसीमा मात्र यति ठूलो राष्ट्रघाट भएको छ भने अन्यत्र कहाँ कहाँ के के भए होलान् ? दुधकोसी पनि सरकारले बनाउने भनेको छ, अब त्यसको मूल्य कति पुग्छ ? सरकारलाई नै बनाउन दिने, भ्रष्टाचार भयो भन्ने, भ्रष्टाचार गर्नका लागि सहयोगी हुने पोलिसिका लागि माइतिघर मण्डलमा आएर उफ्रने यो मुर्खता हैन ?

२०४८ सालको अवस्थामा फर्कियाैँ भनेमात्र निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । जहाँ पनि सरकारले बाउनुपर्छ, सबै कुरा सरकारले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने नीति गलत हो । जलविद्युतलाई वन तथा वातावरणको नियम कानुनले निरुत्साही गरिरहेको छ भने अर्को कुरा संस्थापक पनि सिलिङ गरेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तै गर्छ । नेपालमा ‘क्राउड फन्डिङ’ मा पहिला अभ्यास भएका आयोजना भन्या जलविद्युत आयोजना हुन् । अब एक चोटीमा सय डेढ सय जनाको लगानी गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यति दुख दिन्छ भनि साध्य छैन ।

अहिले स्थानीयहरुलाई पनि सेयर दिनपर्छ, धेरै आयोजनामा स्थानीयले पनि लगानी गरेका हुन्छन् । स्थानीय जनताहरुको त न प्यान नम्बर हुन्छ न आवश्यक अन्य कागजात नै हुन्छ । अब हरेकको प्यान नम्बर चाहियो भन्न थालेको छ । निरुत्साही कसरी भैरहेको छ भने जलविद्युतमा मात्र हो, जसमा टन ओभर कर लाग्छ अन्य कुनै पनि परियोजनामा यस्तो कर लाग्दैन ।

कर फ्रि गर्या छाैँ यति वर्षका लागि भनेर गफ दिन्छन् त्यो सब वकवास कुरा हो । दुई प्रतिशत पहिला नै प्राधिकरणले काटेर मात्रै हाम्रो बिल भुक्तानी गर्छ, त्यसलाई उसले रोयल्टी भन्छ र टर्न ओभरमै कर लाग्छ ।

टन ओभरमै २ प्रतिशत कर लाग्दा वर्षमा १० प्रतिशत नाफा कम्पनीले कमायो भने टनओभर कर लागेपछि १० दुना २० प्रतिशत कर लाग्यो कि लागेन ? यस्ता कानुनहरुले गर्दा निरुत्साही भैरहेको छ ।

किन हामीहरु टिक्न सकेका छाैँ भने संस्थासँग हाम्रो पारिवारिक, समाजिक, राजनीतिक सम्बन्ध भएको हुनाले हामी चुइकम जस्तो जति चपाए पनि नसकिएर टिकेको हो । २०४८ सालमा आएका कतिपय विदेशी लगानी फिर्ता गैसके धेरै जाने क्रममा छन् भने अनि कसरी हुन्छ आर्थिक विकास ?