प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक रुपमा ध्रुवीकृत भएको छ । नेकपा त स्पष्ट रुपमा औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेकपाको अर्को पक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूह संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छ, विरोध सभाहरु आयोजना गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि विभिन्न स्थानमा सभा र भेला गर्दै हिँडेका छन् । दुवै पक्ष तल्लोस्तरमा ओर्लेर एक अर्कोलाई दोषारोपण र लान्छित गरिरहेका छन् । अर्कोतिर संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यस्तोमा संसद विघटनपछिको मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा, नेकपा र समसामायिक राजनीतिक विषयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा रहेका नेकपा स्थायी समिती सदस्य एवम् पूर्व पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको संवाद :

 

 

यस्तै होच्यार्ईएका केटाकेटीहरुले युवाकालमा, विद्यार्थीकालमा गणतन्त्रको माग उठाएका हुन् । अहिले उहाँले जसलाई होच्याईरहनु भएको छ, तिनै मानिसको रगत पसिना र मिहिनेतबाट प्राप्त ब्यवस्थाले नै उहाँलाई त्यो कुर्सी प्राप्त भएको हो । अन्यथा केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । 

हालैमात्र प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई ‘एउटा केटो’ भनेर सम्बोधन गर्नुभयो । तपाईलाई ईङ्गित गर्दै उहाँले ‘म भोट माग्न गैदिए, चुनाव जिताएर ल्याएँ, मन्त्री पनि बनाइदिए तर केटोले त प्वाक्क हानेर गयो’ भन्नुभयो । यसप्रति तपाईकोे केही टिप्पणी छ ? 

यो त प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत शैलीको कुरा हो । त्यसमा मैले धेरै टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन । यस्तै होच्यार्ईएका केटाकेटीहरुले युवाकालमा, विद्यार्थीकालमा गणतन्त्रको माग उठाएका हुन् । अहिले उहाँले जसलाई होच्याईरहनु भएको छ, तिनै मानिसको रगत पसिना र मिहिनेतबाट प्राप्त ब्यवस्थाले नै उहाँलाई त्यो कुर्सी प्राप्त भएको हो । अन्यथा केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । त्यही केटाकेटी तथा युवाहरुको आन्दोलनकै जगमा परिवर्तनहरु भएका छन् । म प्रधानमन्त्रीलाई यतिमात्रै भन्न चाहान्छु– तपाईले सभ्यताहरुको ब्याख्या राम्रोसँग गर्नुहुन्छ तर सभ्यतालाई अंगीकार गर्ने कुरामा तपाईमा कमी देखिन्छ, यसलाई सच्चाउनुस् । 

पार्टीभित्रका आफ्ना समकक्षी नेताहरुलाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार अपमान गर्ने, हेप्ने गरेको देखिन्छ नि ? 

मलाई लाग्छ केपी ओलीको यस्ता टिप्पणीमा ठूलो राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता नै छैन । यी समाजलाई प्रभाव पार्ने कुरा होईनन् । एकछिन मान्छेलाई मनोरञ्जन दिने कुराहरु मात्र हुन् । माछेहरुले एकछिन ताली पिट्छन् वा विरोध र आक्रोश व्यक्त गर्छन् । त्यसपछि सकिन्छ । यसको खास दूरगामी राजनितिक प्रभाव छैन । उहाँसँग देशलाई अग्रगमनतर्फ कसरी लैजाने भन्ने मूल राजनितिक बहसमा उत्रिन सक्ने सैद्धान्तिक तथा वैचारिक पक्ष नै छैन । त्यसैले उहाँले मूल राजनीतिक मुद्दाबाट समाजको ध्यान ‘डाईभर्ट’ गर्न खोजिरहनु भएको छ । मलाई यसमा भाग लिनु छैन । 

तर पार्टीभित्र विवादको बिजारोपण गर्न, चर्काउन र अहिले विभाजनसम्म धकेल्न ओलीको हेपाहा, एकमनावादी प्रवृत्तिले पनि भूमिका खेलेको होला नि ? 

उहाँको स्वभावले परिस्थितिलाई चर्काउन, उत्तेजित बनाउन निशन्देह भूमिका खेल्यो । मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्री आजको दिनमा सबैभन्दा धेरै खुशी हुनुहुन्छ । किनभने, अहिले उहाँले आफ्नो आदेशमा चल्ने समूह बनाउनु भएको छ । अब उहाँले कसैलाई मनाउनु पर्ने, कसैका फरक मतहरुमाथि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन । उहाँले पद माग्न आउने जतिलाई पद दिएर, ती सबैलाई आफ्ना गोठाला, आदेशपालकको रुपमा पछि लगाउन पाउनु भएको छ । त्यसैले सिङ्गो नेपाल दुःखी हुँदा पनि उहाँ खुशी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ । यसकारण उहाँलाई संविधान र प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेकोमा कुनै पश्चाताप छैन । 

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक फोरममा प्रतिनिधिसभा विघटन मन्त्रिपरिषदको सर्वसम्मत निर्णय हो भनिरहनु भएको छ । तपाई त्यही मन्त्रिपरिषदमा हुनुहुन्थ्यो, भएकोचाहिँ के हो ? 

मन्त्रिपरिषदमा सर्वसम्मत, अल्पमत, बहुमत भन्ने नै हुँदैन । त्यहाँ जे निर्णय हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको ईच्छाअनुसार हुने हो । र त्यहाँ कुन मन्त्रीले के बोले भनेर ‘माईन्युट’ पनि राख्ने चलन छैन । त्यसैले त्यो कदममा हाम्रो आपत्ति थियो भन्ने ‘रेकर्ड’ राख्न हामीले मिडीयामार्फत् आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेका हौ । 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको जुन सिफारिस गर्नुभयो, त्यो प्रस्ताव त्यसैदिन आकस्मिक रुपमा आएको थियो कि, अघिल्ला मन्त्रिपरिषदमा पनि त्यसबारे छलफल तथा चर्चा–परिचर्चा भएको थियो ? 
क्याबिनेटमा त छलफल भएन तर यो विषय विगत छ महिनादेखि चर्चामा थियो । केपी ओली सबैभन्दा ‘एक्सट्रिम’ रुपमा कहाँसम्म जान सक्छन् त भनेर पार्टीभित्र साथीहरुबीच छलफल हुँदा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन्छ, पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने आँकलन भइरहेकै थियो । अर्को पक्ष पनि कुन हदसम्म जान सक्छ त भन्दा बहुमत भए प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लाने, संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रस्ताव लाने, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रिय कमिटीमा बहुमत छ भने केपी ओलीलाई पद छाड्नको लागि निर्देशन दिनेसम्मका चर्चा भएका हुन् । तर यी दुबै अतिवादबाट पार्टीलाई जोगाउनका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी गृहकार्य गरिरहेका थियौं । पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको ब्यवस्थापनका लागि हामीले प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड–माधव जीलाई बारबार लचिलो (स्टेप डाउन) हुन आग्रह गरेकै हो । अरु लचिलो भए पनि ओलीजी लचिलो हुनुभएन । संसद छँदै अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्नुभयो । 

उपसभामुखको अनुपस्थितिमा संंवैधानिक परिषद अपूर्ण थियो र त्यसलाई पूर्णता दिने नाममा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्न खोज्नुभएको न  हो । त्यो टेक्ने आधार त तपाईहरुले नै दिनुभएको हो । लामो समयसम्म एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ठाँउलाई किन शून्यतामा राख्नुभयो ? 
अवश्य पनि यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । संविधानत उपसभामुख अर्को दलको र फरक लिङ्गको हुनुपर्दछ भन्ने ब्यवस्था छ । पार्टी एकता निर्वाचनपछि भएकाले उपसभामुख पनि हाम्रै पार्टीको हुनुपर्दछ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली पक्षको दाबी थियो । तर संविधानत त्यो मिल्दैनथ्यो भन्ने हाम्रो धारणा थियो । हामीले अनौपचारिक रुपमा उपसभामुख कांग्रेसलाई या मधेश केन्द्रित कुनै दललाई दिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा ब्यक्त गरेका थियौ र छिटो यो पूर्ती गरौ भनेको हो । संवैधानिक भ्याकुम पनि राख्न भएन र संसदको एउटा पदाधिकारी किन खाली राख्ने भन्ने कुरा पनि गर्दै आएका थियौं । तर संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षका हैसियतले यसमा ज्यादा जवाफदेहीता उहाँकै हुन्छ । उहाँले त्यसमा तदारुपता लिनुभएन । विधि मिच्दै जानुभयो ।

विधिकै कुरा गर्दा अहिले उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण माग्नु भएको छ । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून बमोजिम पार्टीका प्रत्येक कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिलाको  प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस हिसाबले त तपाईको पार्टीका कुनै पनि कमिटी वैधानिक छैनन् । यस्ता कमिटीहरुले गर्ने कारबाही कसरी वैधानिक हुन्छ ? 
यो प्रश्न वैधानिक ढङ्गले हाम्रो पार्टीमाथि उठाउन सकिन्छ । तर यसलाई हाम्रो प्रतिबद्धता थियो कि, थिएन भन्ने कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । भौतिक रुपमा उपस्थिति कम भए पनि पार्टीका सबै तहमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत गराउँदै लैजाने भन्ने हाम्रो लगातारको प्रतिबद्धता हो । अहिले म फरक पक्षमा छु भनेर यो भनिरहेको छैन । बास्तविक रुपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा समावेशीताको सिद्धान्तप्रती त्यती रुचि छैन । उहाँले महिला सांसदहरुले आवाज उठाउँदा ‘तपाईहरु धेरै जान्ने हुने, बाठी हुने’ भन्ने खालको जवाफ दिइरहनु भएको थियो । यसबाट कयौं महिला सांसद रुष्ट हुनुहुन्थ्यो । पार्टी एकता पछि पनि सबै कमिटीहरुमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउने भनेर महिला केन्द्रिय सदस्य साथीहरु लाग्नु भएको थियो । तर यो एजेण्डाप्रती उहाँ कहिल्यै पनि संवेदनशील हुनुभएन । उहाँले अहिले यत्रो मान्छे भर्ती गर्दा हुने, त्यो बेला महिलाहरुलाई मनोनयन गर्दा नहुने भन्ने त केहि थिएन । त्यसमा उहाँको मात्रै कमजोरी पनि नभनाँै, हामी सबैको कमजोरी हो । 

फेरि प्रधानमन्त्रीकै दाबीतिर फर्कौ, उहाँले भनेझै बैशाखमा चुनाव हुन्छ ? 
सम्भव देखिँदैन । प्रधानमन्त्री आफैले पनि आफू निकटसँग बैशाखमा त चुनाव हुँदैन भनेर भनिसक्नु भएको छ । आफूले भने जस्तो भयो भने मंसिरतिर चुनाव गर्ने उहाँको सोंच होला । अहिले नै पनि उहाँको सरकारमाथि संवैधानिक र राजनितिक प्रश्न छ । बैशाखमा चुनाव पनि नहुने, प्रतिनिधिसभा पनि पुनस्र्थापना नहुने हो भने त्यसपछि उत्पन्न संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता र संकटले केपी आलीको सरकार नै खारेज हुन सक्छ । शेरबहादुर देउवाले चुनाव सार्न खोज्दा राजाले उनको सरकार नै खारेज गरेका थिए । राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर ओलीको सरकार खारेज गर्ने संभावना पनि छ । 

प्रधानमन्त्रीले बाहिर भनेजस्तो साँच्चै काम गर्न नपाएकाले ताजा जनादेशमा गएर फेरि पनि बहुमत हासिल गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ संसद विघटन गर्नुभएको हो कि, यसको पृष्ठभूमीमा कुनै खेल वा अरु नै नियत छ ? 
इतिहासमा संसद विघटन गर्ने पक्ष जहिले पनि पराजित भएको छ । उनीहरुलाई जनमतबाट पनि सजाय भएको छ । र यो कुरा केपी ओलीले भलिभाँति बुझ्नुभएको छ । उहाँले चुनाव जित्छु भनेर अहिले जसरी दम्भ देखाउनु भएको छ, ब्यक्तिगत रुपमा त्यो ठीकै होला तर उहाँले देखाएको दम्भले समाजलाई क्षणिक मनोरञ्जन भन्दा अरु कुनै रुपमा फाईदा गर्दैन ।  

त्यसोभए अब मुलुकको राजनीति कता जान्छ ? 

यो संविधान ठूलो लगानी र ब्यापक जनसहभागिताको आडमा बनेको आजसम्मकै प्रगतिशील संविधान हो । त्यसैले यो संविधानकै रक्षा गर्नु नै अबको राजनीतिक बिकल्प हो । फेरि पनि संवैधानिक सर्वोच्ताको बाटोमै जानुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन न्यायलयले गर्छ र गरोस् भन्ने हामी चाहान्छौ । 

तर न्यायलयभित्रबाट आएका समाचारहरुले त राम्रो संकेत गरेको छैन नि ?
श्रीमानहरुको ब्यक्तिगत मत फरक हुन सक्छ । तर उहाँहरुले धारणा बनाउने आधार भनेको त संविधान नै हो नि । १० वटा किताब किन चाहियो ? त्यहि धारा ७६(७) लाई सयपटक पढे भैहाल्यो । सामान्यतय संविधानमा के नगर्ने भन्दा पनि के गर्ने भन्ने लेखिएको हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले सनकका भरमा संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर लेखिएको हो । बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीले चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । उत्तर सीधा छ– राजिनामा दिने । मैले चलाउन सकिन, अर्को कोही आउनुस भनेर मार्गप्रशस्त गर्ने हो । कसैका निम्ति मात्रै यो संविधान बनेको होईन । यसले त सबैलाई विकल्प दिएको छ नि । बहुमतको सरकार भएका बेला विगतमा पनि त यस्ता अभ्यास भएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नै पार्टीको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुभएको हो नि । उहाँले राजीनामा दिनुभयो, फेरि उहाँकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चुनियो । ओलीजीलाई हटाएर प्रचण्ड वा माधवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प सुखद विकल्प होईन होला तर संसद नै नहुनु, संविधान नै च्यातिनु भन्दा त त्यो विकल्प कम खराब थियो होला नि । तीन शिर्ष नेताहरु नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि विकल्प नहोला, तर अर्को चौथो ब्यक्ति खोज्न सकिन्थ्यो नि । 

यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि ? 
उहाँले आफ्नो भूमिका जसरी निभाउनु पर्ने थियो, त्यसरी त निभाउनु भएन । तर उहाँलाई मुख्य दोषीको रुपमा उभ्याउन सकिँदैन । मूख्य दोषी प्रधानमन्त्री नै हो । 

संसद पुनर्स्थापना भएन भनेचाहिँ के हुन्छ ? 
अहिलेको बहसलाई त्यतातिर लैजानु हुँदैन । कथम् संसद पुनर्स्थापना भएन भने मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ । राजनीतिक उपलब्धिहरु गुम्न सक्छन् । हामीले यो बीचमा संविधान निर्माणसँगै वैदेशिक शक्तिले खेल्ने बाटो बन्द गरेका थियौ तर प्रधानमन्त्रीले पुस ५ पछि उनीहरुलाई चलखेल गर्ने बाटो खोलिदिनुभएको छ । उहाँले ज्यादै डरलाग्दो खेल खेल्नुभएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
प्रधानमन्त्रीले मेरो परराष्ट्रमन्त्रीले चुच्चे नक्सा टेबलमा राखेर संवाद गर्छ भन्नुभएको थियो तर हामीले त्यो देखेनौ । यो भ्रमणमा दुई पक्षीय मुद्दाबारे छलफल गरेजस्तो देखाउन खोजिए पनि पर्दा पछाडि प्रधानमन्त्रीले पुस ५ को कदमको समर्थन खोज्न पठाउनु भएको हो जस्तो लाग्छ । 

पूर्ण अन्तर्वार्ताका लागि हेनुस् यो 👇 भिडियो: