काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले निजी साझेदारीमा धमाधम विद्युत प्रसारण लाइन पूर्वाधार बनाउन लागेको छ ।

प्रसारण ग्रिड कम्पनीले माथिल्लो अरुण नदी र सहायक नदी करिडोरमा निर्माणधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रसारणका लागि साझा लाइन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

उक्त करिडोरमा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा रहेका विकासकर्ताहरुलाई हाइटारदेखि शितलपाटीसम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन लागेको हो । यसका लागि स्वपुँजीसहित लगानीका लागि विकासकर्तासँग कम्पनीले प्रस्ताव आब्हान गरेको हो । प्रसारण ग्रिड कम्पनीले १५ दिनभित्र आशयपत्र पेश गर्न भनेको छ ।

प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनेपछि २ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ । अरुण करिडोरमा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४ सय ९१ मेगावाटको अरुण चौथो, ४ सय ६४ मेगावाटको किमाथान्का अरुणलगायत एक दर्जन आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण बनाउन भारतको एसजेभिएन लिमिटेड आफैले ४ सय केभी लाइन बनाइसकेको छ ।

यसअघि प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीले तामाकोसीको सहायक नदी ल्याप्चे खोला र रोल्वालिङ खोला करिडोरमा बन्दै गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन बनाउन आशयपत्र मागिसकेको छ ।

उक्त नदी करिडोरमा विद्युत उत्पादन लाइसेन्स लिइ उत्पादन प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई लामाबगरदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे २२० केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन आशयपत्र मागेको हो । कम्पनीले १५ दिनभित्र आशयपत्र पेश गर्न निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई भनेको थियो । आशयपत्रमा जलविद्युत सर्भे तथा उत्पादन अनुमतिपत्र पेश गर्नुपर्ने प्रसारण ग्रिडले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा विविधकरण गर्न निजी पवद्र्धकसँग लगानीमा सहकार्य गर्न लागेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी भन्दा माथि एमभी दुगड ग्रुपले २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा १ सय ६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

यस्तै सानिमा हाइड्रो ग्रुपले ५६ मेगावाटको जुमखोला आयोजना अघि बढाएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको विकासकर्ता अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले रोल्वालिङ डाइभर्सन परियोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

यस्तै यही पुस २ गते सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पहिलोपटक प्रसारण लाइन निर्माण हुनेगरी सम्झौता भएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुनेगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।

यो प्रसारण लाइनले ७०० मेगावाट बिजुली वहन गर्नसक्ने बताइएको छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको छ । वसन्तपुरसम्म अहिलेकै मोडालिटीमा आएको भए तमोर–ढुंगेसाँघुसम्मको लगानी प्राधिकरणले गर्नुनपर्ने अवस्था छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाउने हो भने ठूलो सफलता हुने देखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणले जलविद्युत विकासमा समस्या आएपछि सरकारले बेग्लै प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गरेको हो । विद्युत प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि विद्युत प्रसारणमा देखिएको समस्या हट्ने भएको छ ।

अहिले निजी लगानीकर्तालाई अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रसारणलाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । १६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणको तयारी छ । प्रस्तावित आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदीमा निर्माण हुनेछ । क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो । क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो ।

उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन । सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाहिने भएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भएपनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतिपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो ।

यो पनि : 

निजी साझेदारीमा लाइन बनाउदै ग्रिड कम्पनी, लामाबगर–बाह्रबिसे २२० केभीका लागि आशयपत्र माग

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रशारण लाइन निर्माणको शुरुवात