काठमाडौं । प्रस्तावित तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन निजी साझेदारीमा पहिलो पटक कम्पनी स्थापना भएको छ । २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउन तमोर ढुंगेसाँघु पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको छ ।

कम्पनी स्थापना भएकाले छिट्टै प्रसारण लाइन बनाउने काम सुरु गर्ने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

ग्रिड कम्पनीको अगुवाइमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लाइन बनाउने काम अघि बढेको हो । प्रसारण लाइन आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदी करिडोरमा निर्माण हुनेछ । स्थापना भएको प्रसारण लाइन कम्पनीमा क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट, रेमिट हाइड्रो लिमिटेड, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रो लिमिटेड र युनाइटेड हाइड्रोपावर लिमिटेडको स्वपुँजी लगानी हुने भएको छ ।

३५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये संस्थापककको ३० र बाँकी ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुने भएको छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ । बाँकी १ अर्ब रुपैयाँ संस्थापकहरुको स्वपुँजी लगानी हुने सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर (आइपिओ) पनि निष्कासन गर्नेछ । गत पुस २ गते तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुनेगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, एचआईडीसीएल र निजी क्षेत्रका पाँच प्रवद्र्धक कम्पनीबीच प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

कम्पनीले बनाउने प्रसारण लाइनले ७०० मेगावाट विद्युत वहन गर्न सक्ने बताइएको छ । ७७.५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ ।

उनले अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरु (आइपिपी) को अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रसारण लाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सो करिडोरमा १ सय ६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माण हुन लागेको छ ।

आयोजना प्रवद्र्धकलाई समयमा प्रसारण लाइनका साथै आयोजना बनाउन दुबै चुनौति थपिएको उनले जानकारी दिए । सुनौलो नेपालसँग कुरा गर्दै सिइओ ज्ञवालीले भने ‘समयमा प्रसारण लाइन नबने आफैले पेनाल्टि तिर्नुपर्ने, बिजुली खेर जाने भएकाले प्रवद्र्धकलाई दबाब बढेको छ । यसले आयोजना समयमा सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।’

प्रसारण तथा ग्रिड कम्पनीले तामाकोसीको सहायक नदी ल्याप्चे खोला र रोल्वालिङ खोला करिडोरमा बन्दै गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन बनाउन आशयपत्र लिने काम सकिएको छ ।

तामाकोसी नदी करिडोरमा विद्युत उत्पादन लाइसेन्स लिइ उत्पादन प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई लामाबगरदेखि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन आशयपत्र मागेकोमा पेश भइसकेको छ । लामाबगर बाह्रबीसे लाइन बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । यो प्रसारण लाइन बनाउन बेग्लै कम्पनी स्थापना हुने भएको छ ।

यो पनि ७०ः३० को मोडेलमा बनाउने भएको छ । प्रसारण लाइन बनाउन एमभी दुगड ग्रुप र सानिमा हाइड्रो ग्रुपले स्वपुँजी लगानी गर्ने भएका छन् । दुगड ग्रुपले २० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा १ सय ६० मेगावाटको लाप्चेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

यस्तै सानिमा हाइड्रो ग्रुपले ५६ मेगावाटको जुमखोला आयोजना अघि बढाएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको विकासकर्ता अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले रोल्वालिङ डाइभर्सन परियोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

यसैगरि प्रसारण ग्रिड कम्पनीले माथिल्लो अरुण नदी र सहायक नदी करिडोरमा निर्माणधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रसारणका लागि साझा लाइन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उक्त करिडोरमा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा रहेका विकासकर्ताहरुलाई हाइटारदेखि शितलपाटीसम्म ४ सय केभी ५५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन साझेदारीमा बनाउन लागेको हो ।

यसका लागि स्वपुँजीसहित लगानीका लागि विकासकर्तासँग कम्पनीले प्रस्ताव आब्हान गरेको हो । प्रसारण ग्रिड कम्पनीले १५ दिनभित्र आशयपत्र पेश गर्न भनेको छ ।

४ सय केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । यो पनि कम्पनी खाकामा बन्ने सिइओ ज्ञवालीले बताएका छन् । प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनेपछि २ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ ।

अरुण करिडोरमा १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४ सय ९१ मेगावाटको अरुण चौथो, ४ सय ६४ मेगावाटको किमाथान्का अरुणलगायत एक दर्जन आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण बनाउन भारतको एसजेभिएन लिमिटेड आफैले ४ सय केभी लाइन बनाइसकेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि विद्युत प्रसारणमा देखिएको समस्या हट्ने भएको छ ।

सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ । २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रुपैयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चाहिने भएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भए पनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतिपूर्ण छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो ।

यो पनि : 

प्रसारण लाइन बनाउन निजी क्षेत्र बोलाउँदै ग्रिड कम्पनी, अरुणमा ४०० केभीलाई प्रस्ताव माग