काठमाडौँ । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध)को बलमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रको प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हुनु पर्दथ्यो । त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन निर्माण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि साझा दृष्टिकोण बनाएर सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो ।

तर राजनीतिक परिस्थिति भने सत्ता संघर्षतिर नै केन्द्रित भइरहेको छ । प्राथमिकता एकातिर, ध्यान अर्कातर्फ भइदिँदा जनअपेक्षा पूरा हुनसकेका छैनन् । राष्ट्रिय पार्टीहरूको सुझबुझ राम्रो भएन भने देशले अप्ठ्यारो परिस्थिति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गरी तत्काल अघि जान सक्ने स्थिति पनि बनेको देखिँदैन ।

संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अध्यादेशहरू जारी गरियो । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित बहसले परिवर्तनका लागि एउटै मोर्चामा रहेका दलहरूबीचको हार्दिकतालाई कमजोर तुल्याएको छ । यस्तो परिस्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय राजस्व संकलन घटेको छ । वैदेशिक सहायता पनि क्रमशः घट्ने देखिन्छ । राजस्वबाट नियमित खर्चको व्यवस्थापन पनि नहुने अवस्थाबाट देश गम्भीर संकटतर्फ जाँदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधानले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले कुनै पनि दलले संसद्मा एकल बहुमत ल्याउने देखिँदैन । दलहरू पनि सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को ढंगले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति छ । प्रतिपक्षमा रहँदा जनताका आवाज बुलन्द गर्नेले सत्तामा पुगेपछि राष्ट्र र जनताको पक्षमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र जनपक्षीय काम निरन्तर गरे हुन्थ्यो, त्यो देखिन्न । यही कारण दलहरूप्रति आमजनतामा अविश्वास बढेको, निराशा थपिएको र विवादको वातावरण सृजना गरेको छ ।

संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्र धेरैवटा कानुन तर्जुमा गरिनुपर्नेमा दशक पुग्न लाग्दा पनि सुरक्षा, शिक्षा, निजामती सेवा समेतका कैयौँ कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । हामी विधायिकी भूमिकामा जसरी लाग्नुपर्ने हो, त्यसरी लागेनौँ, लाग्न सकेनौं र लाग्ने परिस्थिति बनेन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । हामीले समय त्यत्तिकै अनावश्यक कार्यमा व्यतित गरिरहेका छौँ । यसबाट राष्ट्र र जनताप्रति घात भइरहेको छ ।

यद्यपि, राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र पारित गरी पठाउने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका छौँ । यो चार-पाँच वर्षमा जति गर्न सक्थ्यौँ, त्यति गर्न सकेनौँ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पर्याप्त समय दिएर विधायिकी भूमिका र विधि निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि कुर्सीको लडाइँमा राजनीतिलाई केन्द्रित र दबाब दिने काम गरियो भन्ने लाग्छ । यो परिस्थिति आउनुमा कुनै दल र नेता विशेष होइन, प्रणालीको दोष हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । संविधानमा राखिएको शासकीय प्रणालीमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो अव्यावहारिक भएकाले अब प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । विधायकलाई विधि निर्माणमा केन्द्रित गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । अन्यथा खर्चिलो चुनाव, सांसद् र मन्त्री बन्ने दौड तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्न गयो ।

सशस्त्र क्रान्ति, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको भावना प्रतिनिधित्व होस् भनेर दलहरूबीचको सहमतिका दस्तावेजका रूपमा संविधान आएको हो । माओवादी केन्द्रले उठाएका कतिपय मुद्दा संविधानमा समेटिएका छैनन्, मधेस आन्दोलनका भावना र अन्य पार्टीका एजेण्डा पनि सोही रूपमा रहेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नेगरी राजनीतिक पार्टीबीचमा सहमति भएर बनेको संविधान हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले एक प्रकारको स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विज्ञ केन्द्रित चुस्त र सानो मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यासले राम्रो नतिजा दिएको छ । त्यसबाट जनताले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेका छन् । प्रदेश र संघलाई पनि त्यो ढाँचामा लगेर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रणालीको पनि दोष छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्छ ।

स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यासले राम्रो नतिजा दिएको छ । त्यसबाट जनताले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेका छन् । प्रदेश र संघलाई पनि त्यो ढाँचामा लगेर राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रणालीको पनि दोष छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्छ । नैतिकवान र सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताले निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनका लागि व्यापारी र ठेकेदारबाट चन्दा लिएर लड्नुपर्ने अवस्था छ । चुनाव जितेपछि खर्च उठाउनतर्फ जाँदा भ्रष्टाचारलाई मलजल भएको छ ।

उम्मेदवारका सन्दर्भमा सबै पार्टीभित्रको इमान्दार, आन्दोलन र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध नेता कार्यकर्ताको छनोट गर्न सकिन्छ । राजनीति मुलतः सेवा हो, तर त्यो अहिले देखिन्न । अहिले राजनीति नाफामुखी व्यवसाय भएको छ । परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति र कानुनी जटिलता, सामाजिक मनोविज्ञानले राजनीतिलाई ‘कर्पोरेट हाउस’को बिजनेसजस्तो बनाएको छ । विश्वमै यसखालका प्रवृत्ति देखापरेका छन् । यसलाई नसुधार्ने होभने जनता केन्द्रित राजनीति समाप्त हुन्छ ।

सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा आएको विकाससँगै विश्वव्यापीकरणले संसारका जुनसुकै घटना क्षणभरमै थाहा पाइन्छ । नयाँ पुस्तामा त्यस्ता सूचनाको प्रभाव, मेहनत कम, परम्परागत असल अभ्यास कमी र ज्ञानको पुस्तान्तरण हुन नसक्दा युवापुस्ता विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । देशमै केही हुन्छ कि भन्ने आशा, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र भरोसा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ ।

विदेशिएका युवाको अनुभवबाट अन्य युवालाई पनि विदेशिन प्रेरित गरिरहेको छ । मुलुकमा भएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी युवालाई स्वदेशमै परिश्रम गर्ने वातावरण राज्य, सरकार र राजनीतिक दलले बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दारीपूर्वक जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने होभने जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ । देश र जनताका हितका लागि नराम्रो नगर्ने, सकेजति राम्रो गर्ने प्रण गरेको छु । (राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर अछामीसँगको कुराकानीमा आधारित )