काठमाडौं । नेकपा विभाजनलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने गरी आइतबार निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार नेकपाका दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

दुवै समूहले आयोगको पछिल्लो निर्णयमा टेकेर शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा आ–आफ्नो अडान राख्ने तयारी गरेका छन् । आयोगले दुवै समूहका पाँच–पाँचजना नेतालाई शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे छलफलका लागि बोलाएको छ । नेकपा विवाद नटुंग्याएसम्म चुनावका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई समेत कठिन छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । 

मतदाता नामावली संकलनलगत्तै दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा लागेको आयोगले विभाजनको किचलोमा रुमल्लिएका नेकपाका दुवै समूहलाई छलफलका लागि बोलाएपछि फरक–फरक कार्यसूची लिएर जाँदै छन् । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा नेकपा विभाजित भएको छ । तर, दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेकाले विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । 

संसद् विघटनको ३५ दिनपछि आयोगले ११ माघमा ५ पुसयता दुवै समूहका बैठकका निर्णय अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै ३ जेठ ०७५ मा एकीकरणपछि २३ जेठमा दर्ता भएको विधान र संगठनात्मक संरचनालाई मात्र मान्यता दिने निर्णयको जानकारी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहलाई दिएको छ । आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति सशंकित रहेको प्रचण्ड–माधव समूहले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मै टेकेर बहुमत पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिने गरी तत्काल विवाद टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

‘ऐनको दफा ४४ अनुसार पनि पार्टीमा विवाद पर्‍यो भने बहुमत कुन पक्षको छ भनेरै हेर्ने हो । हाम्रो बहुमत प्रस्ट छ, पार्टी विधानले पनि बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ भनेको छ । पार्टी विधानले मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगले पनि विवादको अघिल्लो दिनसम्म जुन पक्षको बहुमत छ, त्यही पक्षको नाम, झन्डा, चिह्न हुन्छ भनेको छ,’ प्रचण्ड–माधव समूहका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने, ‘यसरी प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न नसक्नुको अर्थ के हो ? यसमा त आयोगको कमजोरी देखियो भन्ने कुरा हामी प्रस्टसँग राख्छौँ ।’