कोभिडपछि बैंकहरुमा खराब कर्जा बढेको छ । किनभने कोभिडको बेलामा दिएको होस् वा जहिले दिएको भए पनि ऋण उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलेको छैन, ऋणीले ऋण बुझाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा खराब कर्जा बढेको छ र बैंकहरुलाई गाह्रो छ ।

खराब कर्जा बढे पनि जोखिम बहन गर्ने क्षमता बैंकसँग छ । पुँजी वृद्धिले गर्दा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता पनि बढेको छ, खराब कर्जा बढ्दै गयो भने बैंकहरुलाई गाह्रो हुन्छ । तर, अहिलेको स्थितिमा समस्या भनेको खराब कर्जा बढ्नु हो ।

त्यसको लागि पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आफूसँग जम्मा भएको पैसा आयोजनाहरु हेरेर लगानी गरेर, आफैँले नयाँ आइडिया निकालेर पनि लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

पहिलाको ब्याज र ऋणहरु उठ्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिनु भनेको बैंकको लगात बढ्नु हो । किनभने बैंक त मध्यस्तकर्ता न हो, एउटासँग लिएर अर्कोलाई दिने । त्यो मध्यस्तकर्ताको खर्च बढ्यो । अर्कोमा लगानी गर्न पाएनन्, त्यहीँ थुप्रियो । करोडौँ मान्छेले बैंकमा राखेको पैसाको ब्याज घट्दा मान्छेलाई कति पीर परेको छ ! ९ प्रतिशत ब्याज पाउनेमा ४/५ प्रतिशत मात्र पाउँदा तपाई हामीलाई पीर परेको छैन ? बैंकहरुको लागत बढ्दा यता जनताले राखेको पैसाको निक्षेपमा ब्याजदर घटाइदिएको छ ।

घटेको ब्याजदरले लगानीकर्तालाई त उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । निक्षेपकर्तालाई त बढी ब्याज पाएको राम्रो लाग्छ । जो लगानीकर्ता छ, उसको लागि राम्रो अवसर हो यो । लगानीकर्ताले किन लगानी गर्न चाहेको छैन भने उनीहरुमा विश्वास नै छैन । भोली बैंकलाई त ऋण तिर्नुपर्छ, सकेन भने कालोसूचीमा जानुहुन्छ ।

कालोसूचीमा अहिले पनि ८० हजार भन्दा बढी मान्छे भइसकेका छन् । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि जम्मा १२ हजार थिए अहिले करिब एक लाख पुग्न लाग्यो । यो स्थितिमा व्यापार व्यवसाय चल्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

मैले बैंकको पुँजीवृद्धि योजना ल्याएपछि यो क्षेत्रलाई अहिले राम्रो भएको छ, त्यहि कारणले गर्दा मलाई अहिले खुशी लागेको छ । पुँजी वृद्धि नगरिदिएको भए बैंक वित्तिय संस्थालाई दुई, तीन वर्ष अगाडि नै गाह्रो हुन्थ्यो । किनभने, पुँजी कोषले गर्दा जोखिम बहन गर्यो । पुँजी वृद्धि र मर्जरले गर्दा थोरै सहज भयो । म जाँदा १८/२० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्था डुबेका थिए । राष्ट्र बैंकमा समस्याग्रस्त विभाग नै थियो । त्यो विभाग हटाइयो ।

डुबेका संस्थालाई विभिन्न बैंकसँग मर्जर गरेर उद्धार गरियो । ती बैंकहरुको आम्दानी राम्रै छ । बैंक वित्तिय संस्थाको जोखिम बहनको क्षमता बढ्नुको मतलब निक्षेपकर्ताको पैसा डुबेन र बैंक अहिलेसम्मको स्थितिमा तन्दुरुस्त नै छ ।

अहिले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अर्थतन्त्र पनि समस्यामा छ । अहिलेको स्थितिमा गभर्नर छनौट गर्न सरकारलाई पनि गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने, सबैभन्दा पहिला उसले यस्तो नीति ल्याइदिनु पर्यो कि बैंकमा भएको पैसा व्यापारी, व्यवसायीले खर्च गर्न सकुन् । बैंक वित्तिय संस्थाले लगानी गर्न सकोस् । दोस्रो भनेको वित्तिय स्थायित्व हो ।

बैंक वित्तिय संस्था भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार हो भन्ने देखाइदिनुपर्यो । तेस्रो कुरा, वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पर्छ र मौद्रिक नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएर अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्यो भने आन्तरिक रुपमा तल्लो भन्दा तल्लो तहको व्यक्तिलाई पनि बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सहज छ र ऋण लिएपछि हामीले बुझाउनु पर्छ ।

बैंक वित्तिय संस्था भनेको हाम्रो साथी हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यी कुराहरु गर्न सक्ने खालको गभर्नर हुनुपर्यो । त्यसमा चाहे राष्ट्र बैंकबाट होस्, चाहे बाहिरबाट होस् समग्र रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको नीति नियमलाई देशभित्र सहज रुपमा लागू गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । साथै राजनीतिक तवरबाट आउने दबावलाई यो गर्न सक्दिन भन्न सक्ने खालको पनि हुनुपर्छ । दीर्घकालीन रुपमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

गभर्नरहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेरेरै कदम चालेका हुन्छन् । कति समय अनुकूल भयो वा भएन मात्र हो । नीतिगत कुरा, पैसा बजारमा पठाउने कुरा, पैसा बजारबाट फिर्ता लाने कुरा समयानुकूल हुनुपर्छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकको गभर्नर राजनीतिज्ञ जस्तो होइन, ऊ भनेको पर्दा पछाडि बस्नुपर्छ । समयको रुपमा कति अगाडि पछाडि भयो होला तर केन्द्रीय बैंंकले गलत गर्नै सक्दैन ।