बुधबार, चैत्र ६ २०८१

बुधबार, चैत्र ६ २०८१

इच्छाराजलाई ऋण तिर्न सहकारी व्यवस्थापन समितिले बोलायो, तीन कम्पनीको कर्जा ८ अर्ब

इच्छाराजलाई ऋण तिर्न सहकारी व्यवस्थापन समितिले बोलायो, तीन कम्पनीको कर्जा ८ अर्ब

काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा जेल जीवन बिताइरहेका घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङका तीन कम्पनीहरुले झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडबाट लिएको ऋण तिर्न ३५ दिन समय दिएको छ ।

समितिको कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी समस्याग्रस्त सभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट लिएको ऋण तिर्न सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालि र सिभिल होम्स प्रालिलाई सूचना प्रकाशित गरेको हो । व्यवसायी तामाङका तीन कम्पनीहरुले सिभिल सहकारीलाई कूल ७ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा सिभिल होम्सको छ । सिभिल होम्सले ७ अर्ब २८ कोड ८६ लाख, सिभिल अपार्टमेन्टले ३२ करोड २५ लाख ४९ हजार र सिभिल इस्टेटले ६ करोड १८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ सिभिल सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।

यस्तै कार्यालयले सुन्धारास्थित सिटिसी मलको पसल धितो राखी ऋण लिएका, वचत रकम धितो राखी पिडी ऋण लिएका र घरजग्गा, सेयर धितो राखी र विनाधितो ऋण लिएकालाई पनि ऋण तिर्न भनेको छ ।

कार्यालयले गत साउन ७ गते पनि ३५ दिन भित्र ऋण तिर्न इच्छाराजका कम्पनीलाई सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ऋण नतिरेपछि कार्यालयले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरेको हो । कानून बमोजिम धितो लिलाम गरेर असूली गर्ने जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।

इच्छाराजले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा सरकारले सिभिल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । बागमती प्रदेशको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २०८० भदौ २१ भदौमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सहकारीको नाममा सर्वसाधारणको रकम लिएर फिर्ता नगरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका मुख्य सञ्चालक इच्छाराज तामाङविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

२०७९ असोज २८ मा व्यवसायी इच्छाराजसहित तीनजनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा राख्न विशेष अदालतले आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले तामाङ, उनकी श्रीमती सिर्जना तामाङ र सिभिल सेभिङका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

तामाङ सिभिल सेभिङसका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद पनि हुन् । अदालतको आदेशमा इच्छाराज, उनका श्रीमती सिर्जनलगायत अहिले पनि थुनामै छन । जिल्ला अदालत काठमाडौंले तामाङलाई ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तामाङलगायत ४२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अनुसन्धानमा तामाङ परिवारविरूद्ध ३ अर्ब २७ करोड बिगो माग गरिएको छ ।

तामाङले सिभिल सहकारीबाट लिएको ऋण व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि लगानी, त्यसको विस्तार र व्यक्तिगत आम्दानी बढाउन प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

तामाङले आर्जन गरेको ठूलो सम्पत्ति पब्लिक सेयर र कम्पनीहरूमा ८० करोड रुपैयाँहाराहारीको सेयर देखिएको छ ।

यसैगरी उनकी श्रीमती र छोरीहरूको नाममा कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्लाफाँटामा १५ रोपनी जग्गा फेला परेको छ । त्यहीँभित्र तामाङ आफूले थोरै जग्गा राखेको भेटिएको छ । २०७४ सालमा उनले अंशबन्डा गरी त्यो जग्गा श्रीमती, छोरी र आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ । उक्त जग्गा र त्यहाँको घरको मात्रै हालको बजार मूल्य झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बढी हुन आउँछ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) को प्रतिवेदनमा ८ वर्ष कैद र बिगोबराबर ५ अर्ब ५९ करोड जरिवाना माग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले तामाङसहित ४२ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तामाङविरूद्ध ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले इच्छाराजको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो ।

तामाङलाई २०७८ असोज १८ गते प्रहरीले ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो । सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको उजुरीमा सिआइबीले तामाङ तथा सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित १२ जनालाई हिरासतमा राखेको छ।

१ हजार ४ सय ९९ जना पीडित बचतकर्ताबाट ५ अर्ब ६७ करोड ९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको लिखित उजुरी परेको थियो ।

इच्छाराजले विभिन्न २१ कम्पनी खडा गरी सहकारीको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत रकम लगानी गरेको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये सिभिल होम्सलगायत तीन कम्पनीमा बढी पैसा लगानी भएको छ ।

सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकमको सावाँ र ब्याज फिर्ता माग्दा नपाएपछि सिआइबीमा उजुरी हालेका थिए।

जारी सूचनामा भनिएको छ- ‘बागमती प्रदेश सरकार, साबिक संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट (हाल सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय) सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ८१ बमोजिम सिभिल सेभिंगङ्ग एण्ड क्रेडिंट को अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषित गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी तोकी यस समितिलाई लेखी आएकोमा सोही ऐनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम यस सहकारीवाट कर्जा कारोवार गरीआएको ऋणीहरुलाई ऋण तिर्न आउनु भनी मिति २०८१/०४/०७ मा प्रथम पटक ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ऋणीहरु सम्पर्कमा नआएको हुँदा पुनः दोस्रो पटक यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र ऋण फरफारकको लागि सम्पर्क गर्न समितिले आग्रह गरेको हो । ३५ दिनभित्र ऋण नबुझाए नियमानुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ ।

यो पनि :

३५ दिनभित्र मागदावी गर्न सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका बचतकर्तालाई आग्रह

सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका ऋणीलाई ऋण तिर्न समितिको ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’

 

ताजा अपडेट
लोकप्रिय
सम्बन्धित समाचार

© 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com | Site By : SobizTrend

© 2025 All right reserved to Sunaulonepal.com | Site By : SobizTrend