काठमाडौं । भारत सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावहाक एयर इन्डिया चलाउन नसकेपछि २०७८ असोजमा पुनः टाटा सन्सलाई सबै स्वामित्व बिक्री गर्यो । सन् १९२८ मा डोरबोजी टाटाले स्थापना गरेको एयर इन्डिया भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरुले अधिग्रहण गरेका थिए ।

एयर इन्डिया लगातार ठूलो नोक्सानमा गएपछि सरकारले थेग्न सकेन र अन्तिममा टाटालाई नै जिम्मा लगायो । टाटाले एयर इन्डिया किनेपछि घाटा भएको कहिले सुन्नु परेको छैन् । नयाँ विमान थप्न र बजार विस्तारमा आक्रामक रुपमा लागेको समाचार आइरहेका छन् । एयर इन्डियाले ८ सय ४० जहाज किन्न अर्डर गरिसकेको छ ।

भारतमा एयर इन्डियाको अवस्था सुध्रिरहेका बेला यता सरकार स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले आफूसँग भएको शाख गुमाइरहेको छ । निगमको ऋण दायित्व बढेर आधा खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यति मात्र हैन् बढी यात्रु हुने समयमा कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा प्राविधिक समस्या देखाएर चारवटै विमानहरु ग्राउन्डेड गरिदै आएको छ । यथास्थितीमा वायुसेवा निगम सुध्रिने र नयाँ मानक स्थापन गर्ने छाँटकाँट छैन् ।

त्यसैले निगमको बहुमत स्वामित्व बिक्री, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र एयर इन्डियाको जस्तै सबै स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरे मात्र निगम बच्ने देखिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वायुसेवा चलाइराखे यसको अस्तित्व नै सकिने बताएका छन् । निजीकरण सम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले वायुसेवा निगम यसरी सरकारले स्वामित्व कायम राखिरहने हो भने भए भरको राजस्व निगमको घाटा पूर्तिमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने बताए । निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने अब निगम चलाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘भारतको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया अर्बौं अर्ब रुपैयाँ घाटा व्योहोर्दा व्योहर्दा सरकार हैरान भएर टाटा ग्रुपलाई बिक्री गरेको छ । अहिले एयर इन्डियामा घाटाको कुरै छैन् । निजी क्षेत्रमा गएपछि नाफा गर्न थालेपछि एयर इन्डियाको घाटामा जाने कुरा हराए’ उनले भने ‘निगमको स्वामित्व र औचित्य बारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्नहरु उठेका छन् । अन्य मुलुकले त्यो देखेर यो बाटो छाडिसके, हामी अहिले पनि नस्टाल्जी भएर सरकारको स्वामित्व हुनेबित्तिकै जनताको स्वामित्व हुन्छ भन्ने मान्यतालाई त्याग्न जरुरी छ ।’

सन् १९५८ जुलाई १ मा स्थापना भएको निगमले २८ सिट क्षमतायुक्त डग्लस डिसी ३ डाकोटा जहाजबाट सेवा सुरु गरेको हो । पछिल्लोपटक वाइडबडी ए २२० र ३३० सिरिजको जहाज ल्याएको छ । तर, ति जहाज खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारको जमानी बसेर लिएको ऋण मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ माथि छ ।

निगमले नियमित किस्ता बुझाउन सकेको छैन् । ब्याज पनि साँवामा खापिँदै गएको छ । निगमले जहाज उडाएर आम्दानी गर्नुभन्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिएर आफूलाई बचाइरहेको छ । निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नपाउने हो भने निगम टाट पल्टिने निश्चित छ ।

नयाँ जहाज किन्न निगमले प्रक्रिया अघि बढाए पनि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको छैन् । निगमको अहिलेका संरचनामा थप जहाज किन्न ऋण दिनु भनेको डुब्नु भन्ने लगानीकर्ताले बुझेका छन् ।

यता सन् २०१४ मा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले राम्रो प्रगति गरेको छ । हिमालयन एयरलाइन्सको प्रगति हेर्दा निगमको व्यवस्थापनमाथि पटकपटक प्रश्न उठ्छ । व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बन्ध सरकारसँग जोडिन्छ । २०१६ बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेको हिमालयले अहिले ४ जहाजमार्फत विभिन्न गन्तव्यमा नियमित गर्दै आएको छ । हिमालयन एयरलाइन्सको सञ्चालनको अवस्थालाई हेर्दा वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नुको विकल्प छैन् ।

निगमले दिनप्रतिदिन आफ्नो बजार हिस्सा र साख गुमाउँदै जानुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण मानिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण वायुसेवा धराशायी हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

समृद्धि फान्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईंले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल एक्समा वायुसेवा निगमको व्यथितीप्रति कटाक्ष गरेका छन् ।

‘गर्नै पर्ने तमाम काम छोडेर सरकारले सधैँ घाटामा जाने, बेथितिले ग्रस्त र पदमा बस्नेले दोहन गर्ने अनि नागरिकले तिरेको करले पाल्नु पर्ने नेपाल वायु सेवा निगम जस्ता संस्थान सकेसम्म चाँडो बन्द गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा कौडीको मूल्य वा अन्य के के भन्दै बहसलाई नबराली दिनु होला ।

ग्लोबल प्र्याकटिस अनुसार नै अब सरकारले व्यापार बाट बाहिर निस्किनु जाती ।’ चौलागाईंले भनेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निगमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराइने उल्लेख छ । बजेटमा कार्यक्रम आए पनि यसका लागि काम भएको छैन् ।

धेरै नोक्सान हुने संस्था बन्यो निगम

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिती समीक्षामा निगम उच्च नोक्सानमा रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान नेपाल वायुसेवा निगमको देखिएको छ ।

निगम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि समिक्षा अवधिसम्म निरन्तर नोक्सानमा छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटेता पनि संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिदैन । वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई खरिद गरिएका जहाजको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयन जस्ता कारण समग्र अवस्था खस्कदो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म निगमको खुदनोक्सान १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने ऋण रकम साँवा मात्रै ३३ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । यो ब्याजसमेत जोड्दा निगमको कूल ऋण आधा खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

वायुसेवा निगम सुधारका सुझाव दराजमा

राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७८ मंसिर २८ गते पर्यटन नीति, २०६५को नीति पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निगमलाई कानुनी हैसियतमा सुधार गर्न पब्लिकमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा निगमको व्यवस्थापन सुधार निश्चित अवधिका लागि व्यवस्थापन करारमा दिई व्यवस्थापकीय सुधार आएपछि प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानका लागि जहाजहरु थप्न सकिने देखाएको थियो । विद्यमान आर्थिक विनियमावलीमा परिमार्जन गरी कुनै पनि एउटै निर्माता कम्पनीबाट सीधै प्रस्ताव लिई जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

प्रतिवेदनले निगमका महाप्रबन्धक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्यता प्रणालीमा आधारित भई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट नियुक्ति गर्न कानुनी व्यवस्था गनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसैगरी २०५९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले पनि निगमको निजीकरण वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्प दिएको थियो ।

शर्माको प्रतिवेदनले निगमलाई लिमिटेडमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वसाधारणसहित विदेशी साझेदार, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई साझेदार बनाउन सुझाएको थियो । समितिले त्यति बेला १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यसैगरी २०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो ।

२०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि तत्कालै निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न सुझाव दियो ।

त्यसैगरी २०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । कार्की समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

पर्यटन मन्त्री भएपछि योगेश भट्टराईले २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा निगम सुधार कार्यदल बनाएका थिए । घिमिरे कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

यता तत्कालिन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले पनि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको नेपाल वायुसेवा निगम संरचनागत सुधार अध्ययन समिति बनाएका थिए । यसअघि निगम सुधार्न क्षेत्री नेतृत्वको समितिले मन्त्री किराँतीलाई चौथो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा समितिले निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका सोल्टी होटलको सेयर बेचरे जहाज खरिद गर्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्वक्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चार बुँदा समावेश गरिएको छ ।

पहिलो बुँदामा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउने, दोस्रोमा सञ्चालक समितिको निर्णय र निगमको सुशासन प्रभावकारी बनाउन लेखा समिति बनाउने, तेस्रोमा निगमलाई आर्थिक रुपले प्रभावकारी बनाउन सोल्टी होटलको सेयर बिक्री गर्नु रहेको छ ।

समितिले बुझाएको चौथो बुँदामा निगमको यथार्थपरक व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री किरातीले निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे अध्ययन समिति बनाउने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति देखिएको छ ।

यता वाइड बडी जहाज खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वसचिवका साथै तत्कालिन अध्यक्षलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई नदिने हो भने वायुसेवा निगम चलाउन सकिन्न’

नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको २७ अर्ब बढी ऋण उठाउन कोषलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन