सर्वोच्चका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलाशले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । संविधानवादका रक्षाको पक्षमा आएको सर्वोच्चको यो फैसला स्वागत योग्य छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नुभएको मिति २०७७ पुस ५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ । जुन प्रतिनिधिसभाको उनले असंवैधानिक तवरले बलात् हत्या गरेका थिए, त्यही फर्कने नैतिक आधार उनले गुमाइसकेका छन् । यो प्रक्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि अछुतो राख्न मिल्दैन । संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहँदा–रहँदै प्रधानमन्त्रीको रबरस्ट्याम्पका रुपमा उनले विगतमा जे–जति असंवैधानिक काम गरिन्, त्यसको सजाय उनले पाउनै पर्छ । महाअभियोग लगाएर उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्छ ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भइ यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्व नभइ संविधानसभाहरुको लामो प्रयत्न पश्चात् आएको दस्तावेज भएकोसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको निर्णय सदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतलाई समेत दबाव र प्रभावमा पारेको हुन् सक्ने आशंका गरिएको थियो । कार्यपालिकाको दबाव र प्रभावमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरसंवैधानिक निर्णयलाई सदर गरी सर्वोच्च अदालतको शाख र गरिमामा आँच आउने आशंका समेत गरिएको थियो । मंगलबार अदालतको निर्णयसँगै विगतमा कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर गरिएको फैसला र त्यसले बढाएको सम्मानमा अझै ओझिलो बनाएको छ ।

यिनै प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश छँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सत्ताधारी सांसदबाट लगाइएको महाअभियोगलाई अवैधानिक ठहर गरेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा राजनीतिक दलका नेतासहितका विरोधीलाई तह लगाउन शाही आयोग गठन गरेका थिए । भ्रष्टाचारको आशंकामा जोसुकै माथि पनि छानबिन गर्ने, आफैँ मुद्दा चलाउने र आफैँ सजाय तोक्ने अधिकार पाएको शाही आयोगलाई पनि सर्वोच्चले शाहीकालमै खारेज गरिदिएको थियो । खास खास कालखण्डमा अदालतबाट विशेष प्रकृतिका फैसला भएका छन्, जसले समाज र राष्ट्रलाई नै दिशानिर्देश गर्दै आएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकै दिन हामीले विशेष सम्पादकीय लेखेर उक्त कदमलाई ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथिको साङ्घातिक आक्रमण’को संज्ञा दिएका थियौँ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको रक्षा गरेको छ । संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जुन अधिनायकवादी शैली अपनाउन खोजेका थिए, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।’ 

सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट भनेको छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक छ । यसले दिएको स्पष्ट सन्देश हो, त्यस्तो असंवैधानिक कार्यमा संलग्नलाई सम्बन्धित ओहोदामा रहिरहने कुनै नैतिक आधार छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले त पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाटै राजीनामा दिनुपर्छ । जुन प्रतिनिधिसभाको उनले असंवैधानिक तवरले बलात् हत्या गरेका थिए, त्यही फर्कने नैतिक आधार उनले गुमाइसकेका छन् । यो प्रक्रियामा राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि अछुतो राख्न मिल्दैन । संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहँदा–रहँदै प्रधानमन्त्रीको रबरस्ट्याम्पका रुपमा उनले विगतमा जे–जति असंवैधानिक काम गरिन्, त्यसको सजाय उनले पाउनै पर्छ । महाअभियोग लगाएर उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्नेप्रक्रिया थालिहाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सदर गर्ने निर्णयसँगै हामीले विशेष सम्पादकीयमा राष्ट्रपतिबारे लेखेका थियौँ, ‘संसदमा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत रहँदारहँदै पनि व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको विगतको नजिर दोहोरिन नदिन नेपालको संविधान, २०७२ मा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखिएको थियो । यहासम्म कि, राजनीतिक स्थिरताकै लागि भनेर संसदबाट एकपटक निर्वाचित सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले सनकमा भरमा संसद विघटन गर्ने कुराको त संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन । यस्तोमा संसदमा आफ्नो दलको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनु संविधानमाथिको ‘कू’ हो । यसबाट ओलीको अधिनायकवादी चरित्र त उदाङ्गिएको छ नै, भण्डारीले संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपति नामक संस्थाको गरिमा पनि धुलिसात् पारेकी छन् । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी पदमा आसिन भएदेखि नै एक समय आफू उपाध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले र खासगरी ओलीको रबरस्स्ट्याम्पका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको कुरा कसैबाट लुकेको थिएन । तर संसद विघटनजस्तो गम्भीर विषयमा ओलीको असंवैधानिक कदम अनुमोदन गरेर उनले आफ्नो विवेकहीनताको पराकाष्ठा प्रदर्शन गरेकी छन् ।’

फेरि पनि मूल कुरा प्रवृत्ति नै हो । ओली र विद्या व्यक्तिमात्र नभएर प्रवृत्ति बनेका थिए । अब उनीहरुका ठाउँमा अर्कोलाई स्थापित गर्दा सबै कुरा सच्चिने होइन । समग्रमा यो प्रवृत्तिलाई नै विस्थापित गरेर जनउत्तरदायि लोकतान्त्रिक पद्धत्ति स्थापना नगर्दासम्म खबरदारी गरिरहनु आम नागरिकको कर्तब्य हो । त्यसैले एउटा अधिनायकवादी परास्त भएको खुशीमा उफ्रिरहँदा अर्को अधिनायकवादीको जन्म त भइरहेको छैन भनेर हेक्का राख्नुपर्छ । तर मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन फैसला भएको आजको दिनमा भने लोकतन्त्र र अग्रगमन पक्षधर सबैमा बधाई ।