काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अहिले विभाजित अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको यो पार्टी गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेपछि विभाजित बन्न पुग्यो ।

पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै विरोधमा उत्रिए । उनलाई साथ दिए पार्टीका अर्का नेता माधवकुमार नेपालले । 

नेपालसँगको सहकार्यमा उनले पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णयसहित अध्यक्ष पदबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाए । पुनः दुई जना अध्यक्ष रहने गरी नेकपा पार्टी आफ्नो भएको दाबी गरि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराए । नेकपाको अर्को समूह ओली पक्षले पनि आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गरि निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराएको थियो ।

पार्टीको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भएपछि दुवै पक्षसँग निर्वाचन आयोगले कागजात माग्यो र दुवै पक्षलाई विभाजनपछि भएका निर्णय विधानसम्मत नभएको जानकारी गरायो । आयोगले नेकपा पार्टीमा महासचिव विष्णु पौडेल रहेको र पार्टीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल विवरण कायमै रहेको जानकारी गरायो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २४ सम्ममा संसद अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसद ‘फेस’ गर्ने बताइसकेका छन् । तर अधिवेशन सुरू हुनुअघि अध्यादेश ल्याएर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ दल गठन गर्ने वा नेकपा अध्यक्षकै रूपमा संसदमा उपस्थित हुने भन्नेबारे टुंगो लगाइसकेका छैनन् । 

प्रचण्ड–माधव पक्ष र ओली पक्ष दुवैले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरिरहँदा ऋषिराम कट्टेलले नयाँ ‘ट्विस्ट’ ल्याउने सम्भावना देखिएको छ । अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला फागुन २० गते सुनाउने बताएको छ । 

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहने गरी एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । लगत्तै ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टीसँग मिल्ने गरी ओली–प्रचण्डलाई नाम दिएको भनेर निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम जुधेपछि अन्डरलाइनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखेको सत्तारुढ दलको नाममा जेठ १७ मा अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपेकाे थियाे । उसले नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को  निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गर्‍याे । जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीको नामले वैधानिकता पायो । 

आफ्नो पार्टीसँग जुध्ने नाम राखेको भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)विरुद्ध कट्टेलले दिएको उजुरी निर्वाचन आयोगले ०७५ कात्तिक ९ मा खारेज गरिदियो ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विभाजन आएर आधिकारिक पार्टीको मान्यता ओलीले पाउने वा दाहाल–नेपालले पाउन भन्ने विवाद भइरहेको बेलामा  सर्वोच्च अदालतले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको विषयमा परेको रिटमाथिको फैसला सुनाउने तयारी गरेपछि नेकपाभित्र नयाँ ‘ट्विस्ट’ आउने सम्भावना बढेर गएको हो । 

ऋषि कट्टेलको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गर्‍याे भने के हुन्छ ?

अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भन्छन्, ‘दाहाल–नेपाल र ओलीले नेकपा नाम पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोले दाहाल–नेपाल र ओलीसमक्ष नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न पत्र काट्नेछ । त्यसपछि दाहाल–नेपाल र ओलीले नयाँ नाम लिएर पुनः नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ दाहाल–नेपाल र ओली मिलेर जाने सम्भावना अहिलेको परिस्थिति अनुसार नदेखिने उनको तर्क छ । 

पार्टी नफुटिसकेको अवस्था हुनाले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्दा दुवै जनाको संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । यसमा पार्टीको सम्पति, बैंक खाता, चलअचल सम्पति, ऋण, आम्दानीहरुमा पनि कानुनी अड्चनहरु आउने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले नेकपा नाम कट्टेललाई दिने हो भने सर्वोच्च अदालतको आलोचना गर्ने ठाउँ नहुने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । यदि यस्तो भएको खण्डमा पुनः प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल लम्बिने सम्भावना भने प्रशस्त देखिन्छ । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि संसदमा अंकगणितको खेल पनि सुरु भएको छ । नेकपा विभाजनपछि अब कसरी सत्ता सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । 

नेकपाभित्रको विवादको क्रममा ओलीविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव हस्ताक्षर गरेका थिए । नेकपाको कुल १७४ सांसदमध्ये ओलीसँग अब ८४ जना मात्रै रहने देखिन्छ ।

यो व्यवहारिक विभाजन मात्रै हो, कानुनी विभाजन भइनसकेकोले नेकपा अझै पनि वैधानिक रुपमा एकै पार्टी छ । संसदको यो तथ्यांकले अब नेकपाका यी दुवै पक्षले एक्लै सरकार चलाउन सक्ने अवस्था छैन । व्यवहारिक रुपमा विभाजित नेकपा फेरि एक भएर सरकार यथावत् रहने सम्भावना छैन ।