सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमलाई बदर गरिदियो । यससँगै स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासन–सत्ता सन्चालनतर्फ अग्रसर ओलीको कदममाथि आंशिक ब्रेक लागेको छ । ओलीको कदम प्रतिगमनकारी भन्दै विरोधसभाका लागि चितवन पुगेका थिए नेकपाकै अर्को खेमाका कामरेडद्वय, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल । अदालतको फैसला सुनेसँगै उनीहरु रोज्जा खेलौना पाएको बालकको भावमा बुरुक्क उफ्रिए र एक–अर्काको मुखभित्र औलासमेत पसाएर लड्डु कोच्याए । त्यो दृश्य आफैँमा यति विभत्स थियो कि ओलीले त टिप्पणी समेत गरे, ‘हाम्रा भाइहरुले लड्डु खाए रे । जिते अरे । के जिते ? मलाई थाहा छैन ।’

वास्तवमा प्रचण्ड–माधवले के जितेका हुन् ? त्यो उत्तेजना र उत्साह के–को अवसरमा हो ? अब ‘हामी यहाँ छौ’ भन्दै सडकमा बस्नुपर्दैन भनेर ? सत्तामा उक्लिने सिढीँको अवरोध खुल्यो भनेर ? सर्वोच्चको फैसला आएसँगै ओलीले भनेका थिए, ‘अब प्रचण्ड–माधवहरु हल नारेर प्रधानमन्त्री खोज्न निस्कन्छन् ।’ ओलीको भनाइ सावित गर्न प्रचण्ड–माधवले २४ घण्टा पनि खर्चेनन् । चितवनको कार्यक्रम छाडेर काठमाडौं आए र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर देउसी खेले । आफ्नै समूहले काठमाडौंमा निकालेको विजय जुलुसमा पनि झुल्किएनन् । अनि यिनको पछिल्लो लडाईँ वास्तवमै ओली प्रवृत्तिविरुद्ध थियो भनेर दुनियाले पत्याइदिनुपर्ने ? 

प्रचण्ड–माधव पक्षलाई लागेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएसँगै आफ्ना लागि सबै ढोका खुले । सबै समस्या समाधान भयो । अब संसदबाट सबै कुराको समाधान निस्कन्छ । त्यसो होइन, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गरेर ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याएको हो । संविधान मिचिनबाट जोगाएको हो । मुलुक त अर्को चरणको राजनीतिक संकटमा फसिसकेको थियो । बीचका ७० दिनमा भएका गतिविधि त त्यसको प्रष्फुटनमात्र हुन् । संसद फर्किएको त छ तर अर्को जटिल संकट सामना गर्नुपर्ने गरी । र बल संसदको मैदानमा फर्किसकेको पनि छैन । बल त यतिखेर ओलीका हरेक असंवैधानिक कदम सदर गर्दै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शितलनिवासस्थित निवासमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु अगाडिको सबै परिस्थितिको सामना गर्छु भन्नुको अन्तर्य पनि यही हो । यस्तोमा राष्ट्रपतिले उनलाई राजीनामा दिन लगाएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री तोक्ने र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको ढोका खोल्ने संभावना नै छैन । 

कुन नेकपा ?

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–माधवले सर्वप्रथम संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुसँग अबको प्रक्रिया र वैधानिकताको दाबीबारे परामर्श गर्नुपर्थ्याे । तर उनीहरु कांग्रेस र जसपासँग सत्ताका लागि देउसी खेल्न पुगे । यसबाट पनि उनीहरुको हतारो संवैधानिक मुद्दामा थियो वा सत्ता प्राप्तीमा छर्लङ्ग हुन्छ । जसपा नेता राजेन्द्र महत्तोले त प्रचण्ड–माधवलाई सोधे पनि, ‘तपाईहरु कुन नेकपा ?’ नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो निर्णयमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष र विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपा नै अहिलेसम्म आधिकारिक हो । पुस ५ पछिका दुवै पक्षका निर्णयहरु वैधानिक छैनन् ।’ नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर ओलीसँगको लडाईँ नै नटुङ्गिएको अवस्थामा लड्डु कामरेडहरुलाई अर्को गलपासो आइलागेको छ । ‘नेकपा’ नामको विवाद सम्बन्धमा ऋषिराम कट्टेलले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यही फागुन २० गते फैसला सुनाउने भएको छ ।
 
सत्ता र शक्तिमा हाल कमजोर रहेका कट्टेलको पक्षमा फैसला गयो भने सर्वोच्चको त फेरि पनि हाईहाई नै हुनेछ । तर प्रचण्ड–माधव समूहको हालत भने ‘अब तेरा क्या होगा कालिया ?’ भनेजस्तो हुनेछ । दृश्यमा कट्टेलको जित भए पनि सारमा त्यो ओलीको जित हुनेछ । किनकि, नामकै आधिकारिकता लागि पनि प्रचण्ड–माधव पक्ष ओलीसँग मिलेर लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन तत्काल संभव देखिँदैन । अभिवक्ता गोविन्द बन्दीका अनुसार यति लामो समयसम्म निरुपण नगरिएको   ‘नेकपा’ नामको विवादसम्बन्धी फैसला फागुन २० मा तोकिनुको ‘समय’लाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव समूहले पहिला ओलीसँग मिलेर नामको आधिकारिकता वा अर्को नाममा सहमति गर्नुपर्‍याे र त्यसपछि फेरि फुट्नका लागि पनि उनैलाई गुहार्न पर्‍याे । त्यसको प्रक्रियामै केही समय घर्किन्छ । 

अब प्रचण्ड–माधवसँग भएको विकल्प भनेको ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, उनीसम्बद्ध अन्य केही नेतालाई पनि कारवाही गर्ने र पार्टी एकलौटी रुपमा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आधिकारिकताका लागि सर्वोच्च गुहार्ने । किनकि, निर्वाचन आयोगले त पार्टीबाट ओलीलाई यसअघि नै गरिएको निश्कासनलाई अमान्य बताइसक्यो । अनि आफैँले बनाएको पार्टी विधान पढेका छन्, छैनन् लड्डु कामरेडहरुले ? अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले पार्टीको बैठक बोलाउने भनेझै संसदीय दलको बैठक दलको उपनेताले बोलाउने भनिएको छ । नेता ओली छन् भने उपनेता उनका अनुयायी सुवासचन्द्र नेम्वाङ छन् । कानुनका नौ सिङ् समातेर ‘कुमाई’लाई पनि घुमाएर पछार्न सक्ने चाणक्य मानिन्छन्, पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङ । संसदीय दलमा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदहरुको संख्यामा दुई–चार भन्दा बढी अन्तर छैन । सुनिँदैछ, नखुलेका भनिएका र प्रचण्ड–माधव समूहका केही सांसद ओलीतिर खुल्दैछन् । यसै पनि सत्ताशीनहरु साम, दाम, दण्ड, भेदमा बलियै हुन्छन्, त्यसमाथि ओली । बहुमत ओलीतिर सर्न बेर लाग्दैन । ओलीका पहलमानहरुले सांसद नै ‘उठाएको’ घटना धेरै परको त होइन, यति छिट्टै बिर्सेको कामरेड ?  

पार्टीका सबै कमिटीमा आफूसँग ७० प्रतिशत सदस्य रहेको दाबी छ, प्रचण्ड–माधव समूहको । तर लड्डु कामरेडहरुले दलसम्बन्धी कानुन पढेका छन् कि छैनन् ? त्यसमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘पार्टीका सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’ नेकपाको कुन कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला छन् लड्डु कामरेडहरु ? अनि मुद्दा अदालतसम्मै पुग्यो भने त्यस्तो अवैध कमिटीले कसैलाई गर्ने कारवाहीले वैधानिकता पाउला ? ‘आगे होते चेते नही, चेते पिछे होते नही’ भनेको यही हो । समानता, समावेशीका कुरा फलाक्ने, अनि पार्टी कमिटी नै असमावेशी बनाउने । पार्टी कमिटी मात्र होइन, संसदीय दलमा पनि अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा ओलीलाई राख्ने, बैठक बोलाउने ठाउँमा पनि ओलीकै हनुमान नियुक्त गर्ने । अनि अहिले आएर आफ्नै कपाल निमोठेर होला त कामरेडहरु ?

जय नेपाल लड्डु कांग्रेसी   

ओलीले बलात् रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि केही कांग्रेसी त्यसै हौसिए । खासगरी चुनाव हारेका कांग्रेसीहरु । र भने, ‘कांग्रेसको त दुवै हातमा लड्डु छ ।’ त्यस्तो भन्ने कांग्रेसीलाई कांग्रेसकै नेता गगन थापाले दिएको नाम हो, ‘लड्डु कांग्रेस ।’ लड्डु कांगेसहरुको भनाइ थियो– ‘चुनाव भए पनि हाम्रै बहुमत । चुनाव नभएर प्रतिनिधिसभा ब्युतिए पनि पनि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार । किनकि, नेकपा त फुटिसक्यो ।’ नेकपा कता फुटेको छ, लड्डु कांग्रेसजन ? हो व्यवहारमा नेकपा दुई खेमामा बाँडिएको छ तर फुटिसकेको छैन । एकपटक नेकपा विवादसम्बन्धी माथिको अंश दोहोर्‍याएर पढौँ त । नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित हुने प्रक्रिया कति झण्झटिलो छ ? त्यसका लागि कति समय लाग्छ ? अझ यो विवाद अदालतमा प्रवेश गरेमा संक्रमण झन् कति समय लम्बिएला ? नेकपा विधिवत रुपमा विभाजन भएपछिमात्र संसदमा हुने प्रक्रियामा कांग्रेसका सांसद संख्याको गणितले अर्थ राख्छ । नत्र अहिले पनि नेकपा संसदको बहुमत प्राप्त दल हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्ने बताइसकेका छन् । त्यसका लागि उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको खण्डमा त्यसको पक्षमा उभिने सांसदलाई संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । त्यसैले त उनले ‘संसदीय ह्विप’ जारी गर्ने स्थानमा रहेका प्रचण्ड–माधव खेमाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर आफ्नो समूहका विशाल भट्टराईलाई शुक्रबार नै नियुक्त गरिसकेका छन् । यद्यपी ‘ह्विप’ उल्लंघन गर्ने सांसदलाई हटाइहाल्न त्यति सहज छैन किनकि, निर्णयका लागि केन्द्रिय कमिटीसम्म पुग्नुपर्छ । तर पनि तर्साउनका लागि ओलीले यो हतियार प्रयोग गर्ने गरी कदम चालिसकेका छन् । पार्टी एउटै रहँदासम्म प्रचण्ड–माधव नै किन नहोउन्, ओलीविरुद्ध मतदान गर्न हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा त्यति सहज छैन । अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुनासाथ ओली अर्को एक वर्षका लागि सुरक्षित हुनेछन् । किनकि संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएपछि अर्को एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन । 

मानिलिउँ केही समय लागे पनि जम्मै कानुनी उल्झन पार गरेर नेकपा विधिवत रुपमा विभाजन भयो । त्यो अवस्थामा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसले सघाउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आसन्न महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि देउवालाई प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी चाहिएको छ । किनकि, उनी पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परिसकेका छन् । तब त देउवाइतरका प्रायः सबै नेताले भनिरहेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व त के, सरकारमा जान पनि हामीलाई जनताको म्यान्डेट छैन ।’ संसदको गणितअनुसार बहुमत नपुग्ने भएकाले देउवालाई अघि सारेर कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने अवस्था पनि छैन । प्रचण्डको नामको प्रस्ताव फिर्ता लिई आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री तोकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मात्र देउवाले पार्टीभित्र जोडबल गरेर मनाउन सक्छन् । तर ‘घुमिफिरी रुम्झाटार’ भनेझै त्यसका लागि नेकपाको विधिवत विभाजन हुनैपर्छ । अभिवक्ता गोविन्द बन्दी हुन् वा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी, दुवैको तर्क छ– नेकपाको विधिवत विभाजन नभएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्दैन । अर्कोतिर कांग्रेस होस् वा प्रचण्ड–माधव समूहले जसपासँगमात्र सहकार्य गरेर सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन, त्यसमाथि जसपाले संविधान संशोधनलगायतका माग अघि सारेको छ । नेकपा फुटेको अवस्थामा दुई तिहाइबाट मात्र गर्न सकिने संविधान संशोधन जटिल छ । यस्तोमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सहमतिको सरकार बन्न कठीन छ । प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर अघि बढाइने अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस र जसपा तटस्थ बसिदिए पनि ओलीको सत्ता जोगिन्छ । 

त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुरुपको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो भनेको राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने । दुई चार सांसद चोर्न सके ओलीकै दल संख्यात्मक हिसाबले ठूलो हुन्छ । कारवाहीको चेतावनी वा मन्त्री पदको आश दुवै देखाउने ठाउँमा ओली नै छन् । ओली चुनावमा जाने आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न चाहान्छन् । त्यसैले उनी घुमाइफिराइ चुनावमै जाने परिस्थिति निर्माण गरिरहेका छन् । ओलीका भित्रिया नेता गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, ‘कम्तीमा पनि चार÷पाँच कदम अगाडिको योजनाबिना केपी ओलीले कुनै कदम चाल्नु हुँदैन । खेल त बल्ल सुरु भएको छ ।’ यस्तोमा लड्डु कामरेड र लड्डु कांग्रेस दुवै हौसिनु जरुरी छैन । ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने भन्ने अनि आफूहरुले नै त्यस्तै प्रवृत्ति अपनाएर पार लाग्दैन । त्यसैले हौसिनेभन्दा पनि मोर्चाबन्दी गरेर सुझबुझपूर्ण रुपमा अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा लड्डु कोक्याउन पनि सक्छ ।