काठमाडौं । ह्युमन राइटस् वाचमा प्रकाशित एक सामाग्रीमा नेपालको संवैधानिक आयाेगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको बताइएको छ । संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तिहरुमा पारदर्शिता को अभावले प्रभावकारीता र जनविश्वासलाई कमजोर बनाउने सो समाचारमा जनाइएको छ ।
सो सामाग्रीमा नेपाल सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने पनि बताइएको छ । मानव अधिकार आयोग तथा निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक अंगहरुमा संसदको अनुमतिविनाविना गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति तुरुन्त रद्द गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
सरकारको यस्तो कार्यले संवैधानिक अंगहरुप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने सामाग्रीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाईविना नै संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए ।