काठमाडाैं । ‘समृद्धिका लागि वन’ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ऋण तथा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच करिब दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौताको कुल रकममध्ये ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । आयोजनाले नपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँग समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको भनाइ छ ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । अर्थसचिव ढुंगानाले आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताए ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने पनि बताए ।