देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम निकै अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । संसद ब्युँतिएपछि पनि नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा विभिन्न किचलोहरु देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम र संसदको चौथो शक्तिका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र देखिएको दुई धारका सम्बन्धमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सुनौलो नेपालका प्रधान सम्पादक सरोजराज अधिकारीले गरेको संवाद: 

प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि संसदीय अभ्यासबाट राजनीतिक समस्याको समाधान निस्कन्छ भन्ने आम बुझाइ थियो । तर राजनीतिक संकट त झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ । यसमा तपाईँको धारणा के छ ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान जोगाउन हामी सडकमा गयौं र चारैतिरबाट सडकमा आवाजहरु उठे । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्यो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले गरेको काम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि उहाँ कार्यकारी प्रमुखमा बसिरहन कुनै नैतिकताले मिल्दैन । उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खोल्न पर्थ्यो । तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन । 

प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि संविधान ट्रयाकमा आएको छ । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा भएको छ । त्यसभित्रको दलीय अभ्यासहरुमा समीकरण फेरिँदै गएको छ । नेकपा ठूलो पार्टी थियो, जुन अहिले ढलेको छ । ठूलो रुख ढल्दाखेरि अलिअलि त हल्लिन्छ नि छरछिमेकमा । त्यो पार्टी टुट्दा त्यसबाट राजनीति तरंगीत भयो । र फेरि एमाले पनि टुट्ने क्रममा छ । यसले निश्चित रुपमा समीकरणहरु बदलिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टी अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकार त संकटमा छ । अब अर्को सरकार निर्माण हुनुपर्ने हो । वास्तवमा प्रतिगमनविरुद्ध हिजो जो आन्दोलनमा थिए, ती लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी शक्ति मिलेर मुलुकलाई निकास दिनु पर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । त्यस्तो हुन नसकेकै कारण अहिले गतिरोध, अनिश्चितता र अन्योलता बढेको हो ।  

माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिसकेपछि त कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर नयाँ सरकार निर्माण गर्न, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुविधाजनक बहुमत छ नि । खासमा गाँठो अड्किएको चाहिँ कहाँनेर हो ? 

पहिलो कुरा त के हो भने नेपाली कांग्रेस अगाडि आइराखेको छैन । कांग्रेस अगाडि नआउँदा, उसको भूमीका नदेखिँदा अन्य दलसँग त अगाडि सर्नका लागि संख्या पुग्दैन । त्यहाँनेर अड्केको छ । दुईवटा बिन्दुमा कुरा अड्केको छ । पहिलो, केपी ओलीले असंवैधानिक कार्य गरेको प्रमाणित भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । उहाँले त्यसो नगरेर अड्काइ राख्नुभएको छ । दोस्रो, प्रमुख प्रतिपक्षीले जिम्मेवारी बहन गर्न अग्रसरता नदेखाएका कारण गतिरोध देखिएको हो । 

कांग्रेसले किन अग्रसरता देखाइरहेको छैन ? यसमा तपाईँहरुको विश्लेषण के हो ?

यसको सहि उत्तर त नेपाली कांग्रेसले नै दिने हो । हामीबीच संवाद जारी नै छ । उहाँहरु अगाडि बढ्ने संभावना पनि छ । यसबारेमा निश्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छैन ।  

उहाँहरुको उल्झन् के रहेछ त ? तपाईँहरुसँगको संवादका क्रममा केही विषयहरु त आयो होला नि ? 

उहाँहरुको उल्झन संख्याकै होला । कांग्रेसमा फेरि अहिले एकै थरिका कांग्रेस छैनन् । थरिथरिका कांग्रेस छन् । कोही अब तुरुन्त सरकार निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाईनमा छन् । कोही चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा छन् । कांग्रेसभित्र पनि मतऐक्यता हुन सकेको छैन ।  

संसदभित्रको  संख्याको कुरा गर्दा जसपा पनि संसदभित्रको समीकरण फेरबदल हुने बेलामा एक रहने कि, नरहने भन्ने प्रश्न अहिले निकै जोडदार रुपमा उठेको छ । त्यसले पनि कांग्रेसलाई उल्झन थपेको हो कि ? 

यस विषयमा हामी कांग्रेससँग छलफल गर्न सक्छौं । अरु पार्टीहरुसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं । त्यो नै बाधा त होइन । उहाँहरु अगाडि नसर्दाको स्थिती हो यो । उहाँहरु अगाडि सर्नुभयो भने स्थिती अर्को हुन सक्छ । 

तपाईँहरुको पार्टी जसपा भित्रपनि स्पष्ट रुपमा दुईवटा धार अथवा गुट देखिन्छ । पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीको धार वर्तमान सरकारलाई नै सघाउने मानसिकतामा देखिएको छ भने पूर्व  समाजवादी पार्टीको धार चाहिँ केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेकाले वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । यो त स्पष्ट रुपमा देखिएको छ नि ? 

पार्टीको स्पष्ट नीति र निर्णय पार्टीका दुवै अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर बाहिर आइसकेको छ । संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रतिगमन र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध विद्रोह गर्ने, आन्दोलनमा जाने र अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीको निर्णय नै हो । त्यो निर्णय अहिलेसम्म बदलिएको छैन । केपी ओली समावेशितासहितको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । उनी यसका पक्षमा कहिले पनि थिएनन् । उनको ध्येय नै निरंकुश शासन प्रणालीमा जाने हो । उनको चाहना भनेको तानाशाह बन्ने हो । उनलाई थप तानाशाह बनाउनका लागि, उनका डिजाइनहरुलाई मूर्तरुप दिनका लागि हाम्रा साथीहरु किन मरिहत्ते गर्लान् र ? त्यस्तो गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

संसदभित्रको संख्याको कुरा गर्दा नेकपा एमाले बाहेकको समीकरण बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी संशय तपाईँहरुको पार्टीसँग जोडियो । ओलीविरुद्धमा गठबन्धन बनाईँरहँदा भोली फेरि जसपाको एउटा धार टुक्रिएर ओलीलाई सघाउने अवस्थामा पुग्छ कि भनेर कांग्रेस र माओवादी केन्द्र डराएको देखियो नि, हैन र ? 

त्यसमा डराउनुपर्ने स्थिती छैन । किनभने, ओलीसँग अहिले सिँगो पार्टी छैन । झलनाथ खनाल र माधव नेपालजीहरुले राखेको राष्ट्रिय भेलामा ब्यापक रुपमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु तथा सांसदहरुले सहभागिता जनाएका छन् । उहाँहरुले केपी ओलीलाई सरकारमा निरन्तरता दिन चाहिराख्नुभएको छैन । त्यो एउटा फ्याक्टर छ । दोस्रो, कोही पनि अगाडि नबढेपछि यता हो कि उताको हो भन्ने केही हुन सक्छ ।  तर एउटा समीकरण बनेर अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो दुविधाहरु अन्त्य हुन्छ । 

तपाईँहरुले चैत ५ मा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यो सार्नुभयो । यदि त्यो बैठक बसेको भए जसपा पनि दुई भागमा विभाजन हुने प्रक्रिया आरम्भ हुन्थ्यो भन्ने कुराहरु पनि बाहिर आयो । यस्तो टिप्पणीहरुप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ? 

त्यसमा आवश्यक गृहकार्य नपुगेको हो । निश्चित रुपमा केही साथीहरु बाहिर बोल्न सकिराख्नुभएको त छैन तर उहाँहरुको मनसाय केपी ओलीसँग लगनगाँठो कसेर जाने कि भन्ने देखिएको छ । यो कुरा यथार्थ हो । तर बाँकी साथीहरु केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँग मिलेर अगाडि बढ्ने, र मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई जोगाउने भन्ने पक्षमा नै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो विषयमा छलफल नटुङ्ग्याइकन बैठकमा जाने, अहिलेको परिस्थितिमा ठोस निर्णयमा जाने अवस्था बनिसकेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि बैठक स्थगित गरिएको हो । फेरि यस विषयमा छलफल गरेर हामी बैठक बोलाउछौँ । 

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध कांग्रेस, हिजो नेकपाको एउटा हिस्सासहित अहिलेको माओवादी केन्द्र र जसपा सडकमा थिए । यी शक्तिहरु मिल्न के ले रोक्यो त ? 

यसमा छलफल भइरहेको छ । त्यो छलफल अझै परिपक्व भइसकेको छैन । तीन थरी मिल्नको लागि तीन थरीकै भावना मिल्न पर्यो । एकथरीले मात्रै चाहेर त हुँदैन । मुख्य कुरा नेपाली कांग्रेसको निर्णयमा अलि ढिला भएकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो ।  

जसपाको एउटा धारलाई प्रधानमन्त्रीले रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, संविधान संशोधन, नागरिकताका विषयहरु लगाएतका मुद्दामा मधेसवादी दलहरुको असन्तुष्टि संबोधन गर्ने आस्वासन दिनुभएको छ । यदि त्यसो भयो भने तपाईँहरु पनि वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्न त बाध्य हुनुपर्ला नि ? 

त्यस्तो होइन । रेशम चौधरीलाई छाड्नुपर्छ । यो राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक मुद्दाहरुको, राजनीतिक सवालहरुको, राष्ट्रिय मुद्दाहरुको समाधान राजनीतिक रुपले नै गर्नुपर्छ । थुनेर, मुद्दा हालेर ज्यानमारा जस्तो सजाय दिएर हुँदैन । यो यथार्थ हो । जसको सरकार आए पनि उहाँलाई छाड्नै पर्छ । यससँगै मधेस आन्दोलनका दौरानमा लगाइएका मुद्दाहरु खारेज गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । ओलीले त्यसो गरेछन् भने उनलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ । त्यो एउटा पाटो हो । सरकारले गर्ने काम हो त्यो । 

दोस्रो कुरा राजनीतिक सहयात्रा भनेको विचार,मुद्दा र उद्देश्यका आधारमा हुन्छ । हामी केको लागि केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ ? उहाँ संघीयता समाप्त पार्न चाहानुहुन्छ । हामी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहान्छौँ । उहाँ समावेशीतालाई समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ । हामी त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ । संविधान संशोधनका लागि २ पटकसम्म संसदमा प्रस्ताव दर्ता भयो । तर केपी ओली त्यसको विरुद्धमा रहेकै कारणले संविधान संशोधन हुन सकेन । 

हामीले दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा साझेदारी पनि गरेका हौँ । तर उहाँले त्यो सम्झौतालाई ठाडै उल्लङ्घन गर्नुभयो । त्यसैले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर पछाडि हट्यौँ । यी सारा पृष्ठभूमी हेर्दा, के का लागि, कुन उद्देश्यका लागि केपी ओलीसँग सहकार्य गर्ने ? लोकतन्तत्र, संघीयता र मधेसका मुद्दाहरुलाई समाप्त पार्ने सर्तमा अथवा त्यो दिशामा जानका लागि हामी कसैसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ । र केपी ओलीको तानाशाह बन्ने महत्वकांक्षालाई हामीले मलजल गर्न कहिल्यै सम्भव छैन र हामी त्यो गर्दैनौँ । 

तपाईँहरुको मुद्दालाई हिजो केपी ओलीले मात्रै विरोध गर्नुभएको थियो । बाँकी शक्तिहरुले त तपाईँहरुलाई नै समर्थन गरेका थिए । संविधान संशोधनको मुद्दामा कांग्रेस र माओवादी पनि तपाईँहरुकै नजिक थिए । अहिले केपी ओलीले नै ती मुद्दाहरु पुरा गर्ने भनिरहनुभएको छ । उहाँले नै यी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा अग्रसरता देखाउनुभयो भने त उहाँलाई सघाउनुबाहेक जसपासँग के बाँकी रहन्छ र ? 

संविधान संशोधन गर्ने बिल आयो भने त्यसलाई पारित गर्न हामीले सघाउँछौ । तर राजनीतिक सहयात्राका लागि त विचार तथा राजनीतिक मुद्दा मिल्न पर्यो । ओलीले चाहेर पनि हाम्रो मुद्दा संबोधन गर्ने स्थितमा अहिले छैनन् । उनी आफै अल्पमतमा छन् । चाहेर पनि कसरी गर्नु र ? अर्को कुरा के भने, यस्ता आश्वासन विगतमा पनि उनले धेरै पटक दिएका हुन् नि । धेरै वटा लिखित सम्झौता हामीसँग छ । तर पालना कुनै पनि भएको छैन । 
राजनीतिक सहयात्राका लागि विचार मिल्नुपर्छ भन्नेमा त विवाद भएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले रेशम चौधरीलाई रिहा गरिदिनुभो र लाल आयोगको प्रतिवेदन सर्वाजनिक गरिदिनुभयो भने त तपाईँको बहुमत साथीहरु ओलीलाई सघाउन पर्छ भन्ने तिर जान्छन् होला नि त ? 
मुद्दा  फिर्ता त जसको सरकारले पनि लिनै पर्छ । यो त राज्यको दायित्व हो । ओलीको ग्राण्ड डिजाइन सफल पार्ने सर्तमा होइन, राज्यले आफ्नो कर्तब्य सम्झेर रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्नुपर्छ ।  

हिजो ओलीकै कारण पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी र पूर्वसमाजवादी पार्टीबीच बाध्यतावश एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी भयो । फेरि अहिले ओलीकै कारण जसपा टुक्रिन सक्ने सम्भावना कति छ ? 

कुनै पनि सद्दे मान्छेले आफ्नो शक्ति क्षीण पारेर आफ्नो पार्टी फुटाएर ओलीको प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने, विभिन्न आन्दोलनबाट सम्भव भएको लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने ग्राण्ड डिजाइनमा जालान्, जुट्लान् भन्ने त पत्याउन सकिँदैन । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हुन त २०१७ सालमा विपि कोइरालाको मन्त्रीपरिषदमा भएका धेरै नेताहरु पञ्चायतको पक्षमा लागेका थिए । तर राजतन्त्र त टिकेन नि । आज कांग्रेस छदैछ राजतन्त्र त कहाँ हो कहाँ ? 

पञ्चायत पनि ३० वर्ष त टिकेकै हो नि ? 

इतिहासमा वर्षको कुनै अर्थ हुँदैन । तर मुलुक त बर्बाद भयो ३० वर्षसम्म । हिजो पहिलो जनआन्दोलन पछि पनि मधेसवादी भन्नेहरु एकथरी लोकतन्त्रको पक्षमा थिए । तर अर्काथरी राजासँग चोँचोँ मा चोँचोँ मिलाएर शासनमा बसेका थिए । तर अहिले न त्यो चोँचोँ मिलाउने रह्यो न त्यो शासन रह्यो । त्यसैले यदि कसैले भुलबश, अज्ञानताबश, या अन्य कुनै कारणबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने र एउटा तानाशाह बन्ने ओलीको डिजाइनलाई सहयोग गर्न सक्ला तर पार्टी र जनताले त्यसलाई सहयोग गर्दैन । यदि त्यसो भयो भने फेरि अर्को जनआन्दोलन हुन्छ र सबै बढारिन्छ । यो नेपालको इतिहास यस्तै छ । 

पछिल्लो इतिहास पनि कोट्याउ न । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात तपाईँले नेतृत्व गरेको पार्टी संसदमा चौथो शक्तिका रुपमा जबरजस्त स्थापित भएको थियोे । एउटा गैरसरकारी संस्थाका रुपमा तपाईँले चलाएको अभियानलाई मधेसवादी राजनीतिक पार्टीका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्नुभयो । तर तपाईँको पार्टी पनि सत्ताको लागि फुट्दै फुट्दै कहाँ पुग्यो । त्यो खालको सम्भावना अहिले किन हुँदैन ? 

नेपालमा कुन चाहिँ पार्टी फुटेको छैन ? बहुदलीय ब्यवस्थामा पार्टी फुट्ने, जुट्ने क्रम चलिरहन्छ । तर मूल कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको र जनताको बलिदानीको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । हिजो फुटाउनेहरुले के पाए ? र फुटेर जानेहरु आज कहाँ छन् ? हेर्नुपर्ने कुरा त्यो हो । फुटेर जानेहरु समाप्त भए । फुटाउनेहरुलाई हात लाग्यो शुन्य । तर हामीले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई जोगाएर यहाँसम्म लिएर आएका छौँ । जालझेलको क्षणीक फाइदा होला तर राजनीतिक रुपमा जित त जनताकै हुन्छ । 

सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण जसपाको जन्म भयो । तर तपाईँहरुको पार्टी कार्यलय पनि छुट्टा छुट्टै नै छ । संसदीय दलमा पनि नेतृत्व चयन भएको छैन । कार्यविभाजन पनि भएको छैन । तपाईँहरु त अर्काले फुटाइदिन्छ कि भनेर बाध्यताबश जोडिएको जस्तो मात्रै देखियो नि ? 

हामी एक हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडिदेखि नै एकताको कुराहरु उठिरहेको थियो । अध्यादेशको बेलामा संयोग त्यस्तै पर्यो र अलिकति छिटो भयो एकता । हिजो राजपाभित्रका ६ वटा घटकहरुबीच पनि समायोजन भइनसकेको अवस्था थियो । हिजोमात्रै उहाँहरुले राजपा भित्रका ६ वटा घटकसँग छलफल गर्नका लागि समिति बनाउनुभएको छ । उहाँहरु पार्टीभित्र छलफल गरेपछि जसपा भित्र छलफल गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ । फुट्न त बरु कहिलेकाहिँ हठात् रुपमा फुट्छ ।  तर एकता र समायोजनका लागि समय लाग्छ । दुवै तिर भएका नेता तथा कार्यकर्ता को भावना र आम जनताको भावना पनि मिलेरै जाने भन्ने छ । 

सर्वोच्च अदालतको प्राविधिक फैसलाका कारण सम्पूर्ण रुपमा एक भएर पदाधिकारी चयन देखि सरकारमा साझेदारी गर्ने प्रक्रियासम्म पुगेर पार्टी एकताको अधिकांश काम सकिसकेको नेकपा त फुट्यो । र अहिले यो अवस्था आएको छ । तपाईँहरु त मनले पनि अलग अलगै भएको अवस्थामा फेरि साविककै अवस्थामा फर्किनुहुन्छ कि भन्ने ठूलो सन्त्रास देखिन्छ नि कार्यकर्ता पंक्तिमा ? 

हाम्रो समावेशीकरणको कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सबै कुरा मिलिसकेको छैन । पदाधिकारी र केन्द्रिय समिति घोषणा भएको छ । त्यसैले हामीले मिलाउन र एकीकृत गर्न त बाँकी नै छ । 
तर राजनीतिक घटनाक्रमले कहिलेकाही अप्रत्यासित रुपमा सोँच्दै नसोँचेको ठाउँमा पुर्याउछ । नेकपा  यति चाँडै फुट्ला भनेर कसैले सोँचेको थिएन । तर फुट्यो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्युँताइदिन्छ भनेर पनि कसैले सोँचेको थिएन । तर त्यसो भयो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरुमा कहिलेकाही यस्ता अप्रत्यासित घटनाहरु घट्छन् । तर नेतृत्वले त्यसलाई फेरि ठीक ठाउँमा ल्याउने काम गर्दछ । 

अप्रत्यासित घटनाहरु हुन्छन् कि गराइन्छन् ?

कुनैपनि घटनाको पछाडि कारण त हुन्छ नि । घटना त त्यसै घट्दैनन् । यी कुराहरु आउने दिनमा विश्लेषण हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम गर्नुभयो भनेर तपाईँहरु  भनिरहनुभएको छ । त्यो उहाँको निजी चाहना थियो कि कतैबाट परिचालित हुनुभयो ? 

पर्दापछाडि कसले के गरेको छ, त्यो अदृश्य हुन्छ । र त्यसको कुनै प्रमाण पनि हुँदैन । तर जे देखिएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले खुद अगाडि बढेर संसद विघटन गरेर प्रतिगमनतर्फ लगेको त यथार्थ हो नि त । 

एक्लो ब्यक्तिले यत्रो आँट गर्न सक्छ नेपालमा ? 

यसपछिका खुलासा त उहाँले र उहाँका साथीहरुले गर्नुहोला । बाहिरी हात छ भने उहाँले भन्नुपर्यो । कसको हात छ भनेर खोज तलास गर्नुपर्यो । बाहिरी इशारामा उहाँले देश चलाउने ? बाहिरी इशारामा शासन गर्ने ? यो त अत्ति नै भो नि  । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भन्दा केही समय अगाडि ‘रअ’ प्रमुख आए र रातारात प्रोटोकल मिचेर प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा कहिँ कतै जोडिदैन र ?   

को आए, को आएन, को गए भन्ने तपशिलका कुरा हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेको भए अरु कसैले गरिदिने त थिएन नि ।  हरेक घटनाको मुख्य कारण भनेको आन्तरिक हुन्छ । बाह्य कारण भनेको त सहयोगी मात्रै हुन्छ । बाह्य शक्तिले नै यो सब गराएको हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई साबित गर्न त सकिँदैन ।

अब जसपा भित्रैको प्रसँगमा आउँ । सिंगो पार्टीको कुरा छाडौ, जसपाको अध्यक्षको रुपमा उपेन्द्र यादवको यो सरकारलाई कुनैपनि हालतमा समर्थन हुँदैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ ? 

हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ । 

त्यसो भए अहिलेको राजनीतिक गतिरोध र संक्रमणको समाधान कसरी होला ? कति समय लाग्ला ? 

अहिले यो संकट बढ्दै गएको छ । एउटा बिन्दुमा पुगेर यो बिष्फोट हुन्छ । बिष्फोटका संकेतहरु देखिएका छन् । र अब यसबाट निकास निस्कन्छ । निकास निकाल्नका लागि छलफलहरु भइरहेको छ । परिस्थिती परिपक्व हुनेबित्तिकै निकास आउँछ । र मुलुक अगाडि बढ्छ । अब टाइम टेबल लम्बाइ चौडाइ नापेर त राजनीतिक गतिविधि हुँदैन । देश चाँडै नै निकासतर्फ जान्छ ।      

हेर्नुहोस भिडियोः