काठमाडौं । संसद पुनःस्थापनापछि गएको फागुन २३ गते यता प्रतिनिधि सभाका पाँच ओटा बैठक बसेको छ । अब पुनः अर्को बैठक चैत १८ गते बस्ने गरी मंगलबारको बैठक सम्पन्न गराइएको छ । ‘विधेयक अधिवेशन’ भनेर समेत चिनिने प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशन यतिबेला बेकाम ढंगबाट चलिरहेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको आरोप छ । सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा ‘बिजनेश’ नदिएको आरोप पनि लगाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाका सुरुका तीन बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर सम्पन्न भयो । त्यसपछिका बैठक पनि प्रभावकारी बन्न भने सकेको छैन । पहिलो बैठकमै सरकारले जबर्जस्ती अध्यादेश प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलबाट विरोध र अवरोध सिर्जना भयो । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका सांसदहरुले ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । मंगलबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गरेको ‘प्रतिनिधिसभा भंग’ गर्ने सनक सही थियो भन्ने बनाउनका लागि संसदलाई कामविहीन बनाउने प्रपञ्च रचिरहेको दाबी गरे । 

बैठकमा थापाले ‘एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउन दिइएन’ भनेर हल्ला गर्ने तर संसदमा एउटा विधेयक पनि नदिने, कानुन बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि नबोलाउने ? अनि काम गर्न दिइएन भन्दै हिँड्ने’ भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले यो अधिवेशन काम गर्ने अधिवेशन भएकाले आफूहरु काम गर्न तयार भएको पनि बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि भएका संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन् । उनले संसद बेकामको बनाएर पुनः आफ्नो संसद विघटनको निर्णय सही थियो भन्ने बनाउन पनि सक्ने सांसदहरुको तर्क छ । 

यतिबेला सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक अगाडि बढाउन नचाहेको कुरा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । तर ‘एसिड आक्रमण, यौनजन्य हिंसाविरुद्धको अध्यादेश’ पास गर्न भने सकारात्मक भूमिका खेल्ने  कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको छ । 

संसदमा बहुमतले विधेयक पास हुने हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक बाहेक अन्य अध्यादेश सहज रुपमा पास हुने देखिन्छ । तर ओलीले संसदमा यी विधेयक पास गराउनका लागि भूमिका खेलेका छैनन् । उनी अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ‘एसिड आक्रमण, यौनजन्य हिंसाविरुद्धको अध्यादेश’ पास गर्न दिइएन भन्दै हिँडिरहेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअघि गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले यही धाराको उपधारा ७ लाई टेकेको उल्लेख गरेका थिए । तर, अदालतले यो उपधारा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि नभएको व्याख्यासहित प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदियो । 

संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ ।

नेकपा एकता अवैधानिक ठहर भएको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए । माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे ओलीले संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

उपधारा २ मा भनिएको छ ‘उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बुहमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्न सक्ने उल्लेख छ । उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उपधारा ४ मा छ । 

यसरी ओलीलाई हटाएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तर, ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि पनि सरकार ढलेर ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छ । 

संसदभित्रको अंकगणितमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक अवस्थामा छन् । ओलीको कट्टर विरोधी रहेको र हरहालतमा सत्ताच्यूत गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अलमलमा रहेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अलमल । किनकी, ओली हटाउन एमालेबाहेक सबै दल मिल्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र संसदमा फेरि नयाँ खेल सुरु हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र जसपा तीन दल मिल्ने हो भने ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् । 

वर्तमान अवस्थामा रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर, संविधान संशोधनको माग प्राथमिकता दिने सहमति गरेर जसपालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने ओलीको रणनीति छ । जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका पक्षमा देखिएका छन् । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव कुनै हालतमा ओलीसँग मिल्न हुँदैन भन्नेमा छन् । ओलीले माथि उल्लेखित कुरामा सहमति गरिदिए भट्टराई र यादवले पनि विरोध गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । यस्तोमा ओलीले अविश्वास प्रस्तावलाई फेल गराइदिन सक्छन् । 

त्यसपछि अर्को एक वर्षसम्मका लागि उनको खड्को टर्नेछ । त्यसमा उनी ढुक्क पनि देखिएका छन् । यदि यस्तो नभएको खण्डमा ठाकुर र महतोले पार्टी फुटाएर भए पनि ओलीलाई साथ दिनेछन् । 

यदि ओलीले विश्वासको मत लिन पनि नसक्ने र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीचको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्न पनि नसक्ने अवस्था आयो भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सिट भएको पार्टी नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् । त्यसैले जसरी हुन्छ कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति नहोस् भन्ने चाहाना ओलीको देखिन्छ । ओलीको यही रणनीतिका कारण संसद बन्धक बनिरहेको छ ।