चैत १७ काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको ले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनलमार्फत अघि बढेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै दोषीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो । समितिले गत ३ पुसमा सार्वजनिक खरिदको ऐन र नियमावली मिचेर खरिद भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यस क्रममा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई जवाफका लागि समितिले बोलाएको थियो । त्यतिबेलै अख्तियारलाई पत्र पठाइने निर्णय भए पनि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि समिति निष्क्रिय हुँदा प्रक्रिया रोकिएको थियो । समितिले खरिदका लागि स्रोतको एकिन नभएको र लागत अनुमान नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको थियो ।
‘नोबेल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति ११ चैत ०७६ को निर्णयलाई आधार मानी बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिहरूलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेकोभन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको,’ समितिले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै,, ‘समयअगाबै सम्झौता रद्द गरे तापनि ठेकेदार कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभास देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ७ साउन ०७७ को प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारीहरूउपर अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो,’ पत्रमा भनिएको छ । सरकारले कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनललाई एक अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो । उसले गुणस्तरहीन सामग्री ल्याएपछि विवाद देखिएको हो ।
सुनौलो नेपाल
सुनाैलाे नेपाल
