काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको पूर्ण इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइका लागि अनुमती नदिएको हो ।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते नेकपा ऋषि कट्टेलको हुने ठहर गर्दै नेकपा एमले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा भएको एकता भंग गरिदिएको थियो ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले सो फैसलाप्रति असहमति जनाएको थियो । कानूनविदहरुसँगको छलफलपछि प्रचण्डले मंगलबार फागुन २३ को फैसलामा पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।