काठमाडौं।  प्रदेश–२ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा सरकारी ओहोदामा रहेर पनि संघीय सरकारप्रति तिखा टिप्पणी गरिरहन्छन् । हिजो अधिवक्ताका रुपमा ज्यान मुद्दामा हाल थुनामा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको पक्षमा वकालत गरेका उनी अहिले सरकारी ओहोदामा रहेर पनि उसैगरी चौधरीको पक्षमा विचारहरु प्रवाह गरिरहेका छन् । मुलुकको सत्ता राजनीति नै यतिखेर चौधरीमा केन्द्रित रहेका बेला यीलगायतका विषयमा झासँग सुनौलो नेपालले गरेको संवादको सम्पादित अंश :   

अहिलेको राजनीति रेशम चौधरीको वरिपरी घुमिरहेको छ । तपाईँ प्रदेश–२ सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । सरकारी पदमा रहेका हिसाबले तपाई सरकारको पक्षबाट रेशम चौधरीको विपक्षमा उभिनुपर्ने हो । तर तपाईँ उहाँको पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको छ । तपाईँले यस्तो गर्न मिल्छ र ?

न्यायाधिवक्ताको अर्थ न्यायको वकालत गर्ने अधिवक्ता भन्ने हो । त्यसैले मैले कसैको पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि संविधान, कानून, न्याय कसको पक्षमा छ, त्यसको वकालत गर्ने हो । सरकारले कुनै त्रुटीपूर्ण काम गर्यो भने मैले त्यसको पक्षमा वकालत गर्दिन भन्न सक्छु । सत्य के हो देशले थाहा पाउनुपर्छ । यो एउटा फौजदारी न्याय प्रणालीको मुद्दा हो । महान्यायाधिवक्ता भएको भए सरकारी पक्षको वकालत गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तालाई फौजदारी न्याय प्रणालीको कुनै भूमिका दिइएको छैन । यो मुद्दालाई लिएर सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कुनैप नि पोजिशनमा म छैन ।

सैद्धान्तिक र नैतिक रुपले पनि उनको पक्ष लिन मिल्छ ?

सैद्धान्तिक र नैतिक रुपमा पनि म उनको न्यायको लागि हिजो पनि लडेको हो । आज पनि बोलीरहेको छु र भोली पनि बोल्नेछु ।

रेशम चौधरीको मुद्दा खासमा कस्तो हो ? न्याय सम्पादनमा कहाँनेर समस्या भएको हो ?

२०७७ फागुन ११ गते यो मुद्दा न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा मिडिया ट्रायल हुनुहुँदैन । मिडियाबाट प्रभावमुक्त ट्रायल भएको भए यो पहिले नै टुङ्गो लागिसक्ने विषय हो । 

हाम्रो न्यायालय मिडिया, नागरिक समाजको ट्रायलबाट प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

ठ्याक्कै त्यही भन्न खोजेको हो । रेशमको कुरा आउनेबित्तिकै हामीले उनलाई हत्याराको रुपमा हेर्छौ । हाम्रो फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले अन्तिम फैसला नआएसम्म कसैलाई पनि हत्यारा नै हो भनेर भन्न मिल्दैन । जुन दिन घटना घट्यो, उनको फोनको नेटवर्क दाङ र बर्दीया क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । कसैले पनि उनी घटनास्थलमा थिए भनेर भन्न सकेको छैन । १६ जनालाई प्रहरीले कुटपिट गरेर, धम्की दिएर एउटै खालको बयान दिन लगाएको कुरा त एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले प्रतिवेदननै छाप्यो । उनीहरुले फेरि अदालतमा आएर इन्कारी बयान गरेको अवस्था पनि छ । पहिलो जाहेरीमा पनि रेशमको नाम थिएन । पुरक जाहेरीमा उनको नाम समावेश गरिएको छ । 

त्यो घटना निकै नृशंस थियो । प्रहरी अधिकारीदेखि सामान्य बालकसम्मको मृत्यु भएको छ । रेशम चौधरी घटनास्थलमा नहुनु मात्रै निर्दोषिताको प्रमाण हुन सक्छ ? त्यो घटनालाई उक्साउन चौधरीको हात थिएन भनेर भन्न सक्नका लागि अरु आधारहरु के छन् त ? 

जन्मकैद जस्तो सजाय गर्नका लागि उक्साएको भन्ने कुरा कुनै न कुनै ठोस प्रमाणबाट त पुष्टी हुनुपर्यो नि । कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ को थरुहट संघर्ष समितिको अध्यक्ष भएकाले उनको राजनीतिक जिम्मेवारी थियो भन्न सकिन्छ । तर उनले राजनीतिक कार्यक्रमका लागि मान्छेहरु बोलाएको हुन सक्थ्यो नि त । त्यहाँ गईसकेपछि जुन घटना भयो त्यो त निकै अप्रिय नै थियो । तर गोश्वाराबाट नाम झिकेर सबै नेताहरुलाई दोषी बनाउन त मिल्दैन नि । २८ जनाको सूचीमा ३, ५ या १० जना जो त्यो घटनामा संलग्न थिए अदालतले प्रमाण बुझेर कारवाही गरोस् । तर राजनीतिक आन्दोलन आह्वान गरेकै भरमा उनलाई जीवनभरी जेलमा राख्ने हो भने यो देशको न्याय मर्दैन र ? न्याय दिने ठाउँ न्यायलय भन्दा बाहिर हुन सक्दैन । हामीले त्यो बाटोबाट न्याय दिने काम नगरौँ । 

नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रियामा रेशम चौधरीको मुद्दा निकै जोडसँग उठेको छ । उनको त्यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा छ, यस्तो अवस्थामा चौधरीलाई कसरी रिहा गर्न मिल्छ ? 

राजनीतिक दलहरुले यो राजनीतिक मुद्दा हो, जननिर्वाचित सांसदलाई राजनीतिक रुपमा फसाइएको छ भन्नु स्वाभाविक हो । तर उहाँहरुले न्यायालयको प्रक्रियालाई बाईपास गरेर जाउँ भनेर कतै भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन । 

सजाय अन्तिम भइनसकेको मुद्दामा माफी दिन नसकिने ब्यवस्था छ । यतिबेला सरकारले चाहानेबित्तिकै उनलाई छाड्न सक्ने स्थिति छ ? 

रेशम चौधरीलाई छाड्न सकिने कानुनी आधार छ । कानुनमा पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । रेशम चौधरीले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनको निवेदन फिर्ता लिए पुनरावेदनको फैसला नै अन्तिम मानिन्छ । त्यसपछिको अवस्थामा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ अनुसार माफी दिन सकिन्छ । गृहमन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपति समक्ष फाइल पुगेपछि माफी दिन सक्ने अवस्था छ । 

अब राजनीतिक विषयतर्फ लागौ । तपाई सरकारी पदमा रहे पनि त्यो राजनीतिक नियुक्ति हो । जसपा नेतृत्वको प्रदेश–२ को सरकारले संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना अधिकारहरु संकुचित गरेकोमा पटकपटक असहमति व्यक्त गरेको छ । तर फेरि अहिले जसपा नै केपी ओलीलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्न लागिरहेको चर्चा भइरहेको छ । के हो स्थिति ? 

तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो । केपी ओलीले संघीयतामाथि थिचोमिचो गर्नुभयो भनेर ६ वटा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ । त्यो विचाराधिन छ । यो नै एउटा प्रमाण हो । जसपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न विषयमा भेटघाट, वार्ता गर्नुभयो होला तर अहिलेसम्म पार्टीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । 

तर जसपाले उठाएको माग केपी ओलीले संवोधन गरिदिने अवस्था आयो भने त उहाँलाई सघाउन बाध्य हुनुपर्ला नि हैन र ?

हामीले अहिले जे विषयहरु उठाइरहेको छौ, तीनीहरु माग होइनन् । ती त राज्यका दायित्व हुन् । प्रजातान्त्रिक सरकारले यी सबै दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । 

पुस ५ यताको राजनीतिक संक्रमणले हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिहरु संकटमा पुगेको भनेर बहसहरु भइरहेका छन् । तपाईँको विश्लेषण के छ ? 

विगत १५ वर्षमा हामीले गरेको उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र हो । यो कसैको कृपामा प्राप्त भएको पनि होइन । जनताको ठूलो त्याग र तपस्याबाट यो आएको हो । अहिले  धेरै अन्योलताहरु देखा परेको पक्कै हो । यो लामो समयसम्म रहँदैन । अहिले देखिएको संकटले नकारात्मक प्रभाव त पारेको छ तर हिजोका उपलब्धिहरु गुमिहाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यो ब्यवस्थामाथिनै जनमत संग्रह गरौ भन्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति गर्नुभएको छ । उहाँ पक्षका मानिसहरुले अलि अघिदेखि नै संघीयता नेपालमा आवश्यक छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका पनि छन्  । विप्लवको माग सम्बोधन गर्ने बहानामा धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि नै जनमत संग्रह गर्ने सम्भावना कति छ ? 

म संवैधानिक कानूनको विद्यार्थी हो । यो संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्याएर जीवन्त बनाउदै लैजानुपर्छ । तर यसमा केही संरचनागत विषयहरु छन्, जसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन । संघीयता र गणतन्त्र भनेको हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना हो । यहि संविधानको सपथ खाएर प्रधानमन्त्री भएको ब्यक्तिले मलाई यसको आधारभूत संरचनामै चित्त बुझेको छैन भनेर जनमत संग्रह गर्नु भनेको संविधानमाथिकै घात हो । 

पुस ५, फागुन ११, फागुन २३ हुँदै नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ । अहिले राजनीतिक दलहरु केपी ओलीको विकल्प दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी हेर्दा त ‘अर्ली इलेक्सन’ भन्दा अर्को विकल्प देखिएन नि ?  

अवस्था त्यतै तिर गयो कि भन्ने बुझाइ पनि छ । तर त्यसरी जाँदा निर्वाचन निष्पक्षताको विषयमा समस्या हुन्छ । मलाई लाग्छ संवैधानिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले जेठ सम्ममा एउटा निकास निस्कन्छ । तर सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक रंग दिएर फेरि संसद विघटन गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने पनि बुझिन्छ । 

हेर्नुहोस् भिडियो :