नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संवैधानिक दायारामा सीमित गर्दै पार्टी, सरकारभन्दा माथि राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका मात्र प्रदान गरेको छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोश्रो कार्यकालमा विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संकटमोचकको रुपमा प्रस्तुत हुँदा कार्यकारीको छायाँ परेको भन्दै विवादित बन्दै आएकी छन् । गणतन्त्र घोषणा पछिको पहिलो राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि आफ्नो भूमिकामा विवादमुक्त रहन सकेका थिएनन् । तर वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमाथि जस्तो बारम्बार उनको भूमिकामा प्रश्नहरु भने उठेका थिएनन् । भण्डारीमाथि कुनै बेला उनी उपाध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले वृत्तबाटै गम्भीर आरोपहरु लाग्दै आएको छ । एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई त राष्ट्रपतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा संवैधानिक नियुक्ति, केन्द्रीय मन्त्री र प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसम्ममा आफ्नो कोटा खोज्दै आएकी छन् । तत्कालीन नेकपाको विवाद बढ्दै  जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए । उक्त अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाको बहुमत पक्षसहित प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तीव्र विरोध गर्दै राष्ट्रपतिले सदर गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सजिलो पर्ने गरी पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत बहुमत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान हटाएर दुईमध्ये एकमा बहुमत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या चार जनामा झार्ने व्यवस्थासहित मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेका दुई अध्यादेश तत्काल जारी गरेकी थिइन् । तर कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्दै अध्यादेश फिर्ता लियो । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश खारेज गरिन् ।

कार्यकारीको छायाँबाट मुक्त हुन नसके नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुनुको इतिहास रचे पनि गरिमाका हिसाबले इतिहासले उनको मूल्यांकन सही रुपमा गर्ने छैन ।

वैशाखदेखि चर्कीरहेको नेकपा विवाद साम्य पार्न नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कहिले संयुक्त त कहिले छुट्टाछुट्टै शितल निवासमै बोलाएर  मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयाससमेत गरिन् । त्यसका बाबजुद नेकपाको विवाद साम्य भएन । गत असारमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबीच ओलीको एकाधिकारको प्रतिकार गर्न रणनीति बनाउने हिसाबले भेटवार्ता भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक दिनमा दुई पटकसम्म शितल निवास पुगेर पार्टीको द्वन्द्व मिलाइदिन राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गरे । त्यसपछि असार १६ गते माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रपतिबीच शीतल निवासमा भेटवार्ता भएको थियो । लगत्तै अर्को दिन अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि शीतल निवास पुगेका थिए । यसका साथै राष्ट्रपतिले महासचिव विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर ओलीसँग रुष्ट रहँदै आएका अर्का नेता वामदेव गौतमलाई असार १९ मा भेटेर राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरी प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिइ ओलीलाई सघाउन आग्रह समेत गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीका अथक प्रयासका बाबजुद तत्कालीन नेकपामा विवाद बढिरहेको थियो । त्यसबाट बच्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत वैशाखमा जारी गरेर खारेज गरेको अध्यादेश मङ्सिर ३० मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः जारी गरेकी थिइन् । त्यसपछि नेकपा विवाद  झन् बढ्दै गयो । पार्टी स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा जारी थियो । त्यसैक्रममा पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्यहरु भीम रावल र पम्फा भुषाल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै ८३ सांसदको हस्ताक्षार बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । तर तत्कालीन अवस्थामा संसद बैठक बोलाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद नै धरापमा पर्ने देखेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बालुवाटारको इशारामा पत्र दर्ता समेत गर्न नसक्ने वातावरण बनाइन् र उनीहरु त्यत्तिकै फर्किनु परेको थियो । त्यसैबीच संसद बैठक बोलाउने निवेदन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक दुवै फिर्ता लिने सहमति शीर्ष नेताबीच भयो । तर ओलीले विधेयक फिर्ता लिएनन्, राष्ट्रपतिले जारी गरिन् र सोहीअनुरुप संवैधानिक निकायमा मनमौजी तरिकाले नियुक्तिहरु गरे । 

झण्डै ९ महिनादेखि जारी तत्कालीन नेकपा विवादपछि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा  ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष  सिफारिस गरे । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले  चालेको हरेक गैर संवैधानिक र एकपक्षीय निर्णयलाई दृढताका साथ समर्थन गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्ट्याम्प’को रुपमा प्रस्तुत गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन जस्तो गम्भीर विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्लक्क सदर गरेर कार्यकारी प्रमुखसँगको वफादारिता प्रस्तुत गरिन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता छाड्नुपर्ने दवाब बढ्दै जाँदा चैत ३ गते सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा होस् या संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा वा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस सदर गर्दा, राजनीतिक दलहरु, कानून व्यवसायीहरुसँग कुनै पनि परामर्श गर्न जरुरी नठान्ने राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा पर्ने देखेपछि सर्वदलीय बैठक बोलाएकी थिइन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको आदेश बमोजिम तत्कालीन नेकपा खारेज भइ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै रुपमा ब्युँतिए । तर पनि नेकपामा हुँदाको कित्ताकाटका कारण यतिखेर नेकपा एमाले फेरि विभाजनको संघारमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निश्कर्षमा पुगिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएरै भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी  ओलीविरुद्ध अर्को सत्ता गठबन्धनको कसरत स्वरुप प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी अन्तिम निश्कर्षमा पुग्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी दलको त समर्थन आवश्यक पर्छ नै, त्यसअघि आफ्नै पार्टी एमालेको अर्को समूह वरिष्ठ नेता झलनाथ  खनाल र माधवकुमार नेपालको पूर्ण समर्थन आवश्यक छ । खनाल–नेपाल समूहको प्राविधिक रुपमा सरकारलाई समर्थन रहे पनि सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक समर्थन छैन । उनीहरु केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

नेकपा एमाले भित्रैको ओली समूह बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकार बनाउन जुटेपछि फेरि एकपटक ओली सरकार जोगाउन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको निवासमै पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सक्रियता देखाएकी छिन् । राष्ट्रपतिले इतिहास संशोधन मण्डलमा रहेका महेशराज पन्तको घरमा रहेको पुस्तकालयको अवलोकन गर्न गएका बेला नजिकै भएकाले खनाललाई पनि भेटेको प्रष्टिकरणहरु आइरहेको छ । तर भेटमा राष्ट्रपतिले एमालेलाई मिलाएर लैजान जोड दिएको खनाल स्वयमले बताइसकेका छन् । खनालले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् कि, दुई जनाबीच राजनीतिक कुराकानी भयो र त्यसमा पनि एमालेभित्र चुलिएको संकट समाधानमा राष्ट्रपतिको जोड थियो । यसको सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक रुपमा विरोध भइरहेको छ । 

एक प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएको हो । तर राष्ट्रपति आफ्नो एमाले उपाध्यक्षको पद पनि ब्युँतिए जसरी राजनीतिक दौडधुपमा लाग्नुभएको छ ।’ घटना क्रमहरुले पनि देखाउँछ कि, राष्ट्रपति भण्डारीमा एमाले उपाध्यक्षको धङ्धङी अझै बाँकी छ । त्यसमा पनि उनले कुनै एउटा गुटको पक्षपोषण गरिरहेकी छन् । कार्यकारीको छायाँबाट मुक्त हुन नसके नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुनुको इतिहास रचे पनि गरिमाका हिसाबले इतिहासले उनको मूल्यांकन सही रुपमा गर्ने छैन ।