जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक महिनादेखि सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्, ‘हाम्रा केही साथीहरु केपी ओलीसँग लगनगाँठो कसेर जानुपर्छ भनिरहेका छन् ।’ यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई कुनै पनि हालतमा ओलीलाई काँध थाप्न नहुने पक्षमा छन् । तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँगको गठबन्धनमै जोड दिइरहेका छन् र निरन्तर औपचारिक–अनौपचारिक वार्तामा छन् । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाखमा दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यससँगै सत्ता पक्षका सांसदहरु महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पार्टी फुटाउने उद्देश्यले पूर्वसमाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौं ल्याएका थिए । सत्तापक्षले आफ्ना पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै राजपा र समाजवादीले वैशाख १० मा रातारात एकता गरेर जसपाको गठन गरेका थिए । एकतापछि केन्द्रीय पदाधिकारीसम्म टुंगो लगाए पनि राजपा र समाजवादीको अन्य तहमा एकीकरण टुंगिएको छैन । दुवै पक्षले आ–आफ्नै पार्टी कार्यालयबाटै गतिविधि बढाइरहेका छन् । यतिखेर जसपाको खासगरी पूर्वराजपा पक्ष ओलीसँग जोडिन बल गरिरहेको छ । आफ्ना सांसद रेशम चौधरीको रिहाइलाई उसले प्रमुख शर्तका रुपमा अघि सारेको छ । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले सार्वजनिक रुपमै ओलीसँगको गठबन्धनमै जाने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

तत्कालीन नेकपाको विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते राजनैतिक निकासको नाममा असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते उक्त असंवैधानिक कदम बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले  नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने धेरैको आँकलन थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसलाले आफूलाई कुनै नैतिक संकट नपरेको भन्दै राजीनामा दिएनन् । त्यसमाथि आफैले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विभाजन भई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै रुपमा ब्युँतिएपछि पनि ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेका छैनन् । माओवादी केन्द्रले राजनीतिक रुपमा ओली सरकारप्रति विश्वास नरहेको र प्राविधिक रुपमा मात्रै विश्वासको मत फिर्ता नलिएको बताउँदै आएको छ ।

केही समययता प्रमुख पतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई समर्थन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म विश्वासको मत नलिने स्पष्ट गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक बनेको दल जसपाको साथ लिएर नयाँ समीकरण बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक बनेको जसपाभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेमा भने जसपाभित्रै तीव्र मतान्तर रहेको छ । जसपाभित्र विशेषगरी पूर्वराजपाका नेताहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएर जानुपर्ने मत बलियो छ भने पूर्वसमाजवादी पार्टीतर्फका केही नेताहरु भने कुनै हालतमा ओलीलाई साथ दिन नसकिने पक्षमा छन् । यही मतान्तरका बीच जसपा लगभग विभाजनको संघारमा उभिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विभाजनपछि चिनियाँ प्रभाव कमजोर बनेको छ भने भारतीय प्रभाव बलियो बन्दै छ । नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर आएका हालका भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुमा आफ्नो–आफ्नो विरोध जनाएका थिए । उनले संविधानमा भारतीय चासोका केही एजेन्डा समेट्न दबाव दिएका थिए । तर नेपालका राजनितिक दलले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरेपछि भारतीय संस्थापन पक्ष रुष्ट बनेको थियो । त्यसको नतिजामा नेपालले भारतको झण्डै दुई महिना लामो आर्थिक नाकाबन्दी समेत ब्यहोर्नुपर्‍यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई सामना गर्दै नेपाल अघि बढेपछि भारत थप रुष्ट बनेको थियो । नाकाबन्दीकै बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चीनसँग पारवाहनलगायतका महत्वपूर्ण सम्झौता गरेपछि भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभाव घटेको महसुस गर्न थालेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्र र नेपाली काग्रेसको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि भारतले आफ्नो गुम्दै गरेको बर्चश्व कायम भएको ठानेको थियो । तर नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन कायम रहँदै तत्कालीन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबीच आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने ‘सरप्राइज’ सहमति बन्यो । त्यतिबेला उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई मिलाएर आफू अनुकूलको शक्ति निर्माणमा सफल बनेको चर्चा राजनीतिक वृतमा चलेको थियो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले गठबन्धन बनाइ चुनावमा होमिएपछि उक्त गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ नजिकको मत पाएर नेपालमा स्थिर सरकारको ढोका खोलिएको थियो । त्यसपछि निर्वाचनअघि गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका तत्कालीन दुई ठूला दलले पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा निर्माण गरेपछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कमजोर भएको आँकलन गरिएको थियो । 

तर एकीकरणका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता साझेदारीका सम्बन्धमा आलोपालो गर्ने गरी भएको भनिएको भद्र सहमति कार्यान्वयनको समय नजिकिंदै  जाँदा नेकपाभित्रको विवाद अनेक रुपमा देखिन थाल्यो । ओली र प्रचण्डबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भनि गरिएको भद्र सहमतिदेखि सरकार संचालनका सन्दर्भमा  हुने विभिन्न राजनितिक नियुक्ती, अमेरिकी सहयोगको परियोजना एमसीसी पास गर्ने, नगर्ने सन्दर्भमा नेकपामा चरम विवाद देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा आनाकानी देखाएको गुनासो अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए । त्यसैगरी प्रचण्डले सरकार संचालनमा असहयोग गरेको, विभिन्न राजनितिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी तत्काल संसदबाट पास गरेर जानुपर्ने पक्षमा थिए भने प्रचण्डसहितका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल परिमार्जन गरेरमात्र पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । 

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गत कात्तिक ५ गते भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपाल भ्रमण गरे । भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओली र रअका प्रमुख गोयलबीच मध्यरातसम्म झण्डै ३ घण्टा बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले सुरुमा रअ प्रमुखसँग भएको भेटबारे बाहिर केही कुरा ल्याएको थिएन । तर सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता र प्रतिपक्षी समेतले नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको विचार, नीति र घोषणाको विपरीत भारतीय गुप्तचर संस्था रअ प्रमुखसँगको भेट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको बताउँदै आपत्ति जनाए । आफ्नै दलसहित प्रतिपक्ष दलको चर्कोे विरोधपछि भोलिपल्टमात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा सीमा विवादपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको लागि गोयल नेपाल आएको र  भेटमा सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउने विषयमा मात्रै छलफल भएको टालटुले प्रष्टिकरण सरकारले दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र चर्कोे रुपमा उठेपछि ओलीको राजीनामा माग्न बाध्य भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यति बेला ओलीको निरन्तरता नै भारतीय चाहना रहेको बुझेपछि नयाँ सरकार गठनमा खासै अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

संविधान  निर्माणपछि  कमजोर बनेको भारतीय प्रभाव बढाउन सत्तारुढ दल नेकपाको विवादमा खेलेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने भारतको चाहना थियो । त्यसैगरी आफ्नै पार्टीभित्र बहुमत गुमाउदै गएका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेपालमा भारतीय चाहनाविपरित  सरकारमा रहिरहन गाह्रो हुँदै गएको महसुस गर्न थालेका थिए । त्यही सन्दर्भमा रअ प्रमुखसँगको गोप्य भेटपछि भएको योजना अनुरुपनै संसद विघटनदेखि नेकपा विभाजन सम्मका घटनाक्रम विकसित भएको प्रचण्ड र एमालेकै खनाल–नेपाल समूहको बुझाइ छ । यो समूहका एक शीर्ष नेताका अनुसार भारतकै डिजाइनमा ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउन नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ रहेको संसद समेत विघटनको प्रयास गरेर संसदलाई कमजोर बनाउने काम भएको हो । त्यहीकारण अहिले पनि ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भारतीय चाहना रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र चर्कोे रुपमा उठेपछि ओलीको राजीनामा माग्न बाध्य भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यति बेला ओलीको निरन्तरता नै भारतीय चाहना रहेको बुझेपछि नयाँ सरकार गठनमा खासै अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

नेपालको संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट रहेका मधेसी दलहरुका मुख्य नेता मध्येका एक हन्, अहिले जसपा अध्यक्ष रहेका महन्थ ठाकुर । संविधान जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र महन्थ ठाकुरलगायत तत्कालीन राजपाका नेता राजेन्द्र महत्तो बीचको सम्बन्ध राजनीतिक दुश्मनको रुपमा रहेको थियो । ओलीले मधेशवादी दलले संविधानमा असतुष्टि जनाउँदै गरेको आन्दोलनलाई माखे साङलोको संज्ञासमेत दिएका थिए । त्यसैगरी आन्दोलनरत मधेसवादी दलले ओली र उनको दल नेकपा एमालेलाई मधेसमा राजनीतिक गतिविधि गर्न समेत रोक लगाएको थियो । नेकपा एमालेले संचालन गरेको जागरण अभियानका क्रममा सप्तरीको मलेठमा २०७३ साल फागुन २३ गते भएको मुठभेडमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर ५ जनाको मृत्यु र कयौं व्यक्तिहरु घाइते समेत भएका थिए । विगतमा एकअर्काको नामसमेत सुन्न नचाहने ओली र ठाकुर प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक गतिरोधपछि लगभग एकै ठाउँमा देखिएका छन् । त्यहीकारण जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको पूर्वसमाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायतका नेता तथा नेकपा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह पक्षको चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात राजनैतिक संकट बढ्दो थियो । त्यसैक्रमा जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका महन्थ ठाकुर गत माघ २६ गते भैरहवा हुँदै भारतको गोरखपुरबाट दिल्ली उडेका थिए । त्यसैगरी कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव काठमाडौंबाट सिधै दिल्ली पुगेका थिए । अध्यक्ष ठाकुर नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि र कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव व्यक्तिगत भ्रमण रहेको भनिए पनि भ्रमणका काक्रमा भारतको उच्च राजनीतिक र खुफिया एजेन्सीका व्यक्तिसँग छलफल भएको राजपाकै एक नेताले बताए । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछिको सत्ता समीकरणमा ओलीकै पल्ला भारी बनाउने भारतीय चाहनाअनुरुप नेता ठाकुरसहित पूर्वराजपाका नेतालाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पटकपटक दवाब समेत दिँदै आएको ठाकुरनिकट नेताले बताए ।

स्रोतका अनुसार नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि ठाकुरहरुले उठाउँदै आएका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधनको प्रक्रिया थालिसकेका छन् । ठाकुरले सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन्, अहिले माग पूरा गर्ने ठाउँमा ओली भएकाले उनीसँगको गठबन्धनमा जानुपर्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै ओलीले विश्वासको मत लिने र जसपाले सके सर्वसहमतिमा नभए पनि पूर्वराजपा पक्षले पार्टी फुटाएर ओलीलाई समर्थन गर्ने राणनीति तय भएको छ । यसरी बालुवाटारमा रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेट र महन्थको दिल्ली यात्रापछि परेको प्रेम लगनगाँठोमा परिणत हुँदैछ ।