काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि ८ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक बसिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म एउटा बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले संसद ब्युँताइदिएपछि लगातार ओली संसद बैठकमा अनुपस्थित भइरहेका छन् ।

पहिलो बैठकमा छिटो पुगेर शुरु हुनु अगाडि नै उनले संसद छाडे । दोस्रो पटक पनि सभामुखले संसदीय दलका नेताहरुसँग परामर्श गरी कार्यक्रम तय गरिरहेका बेलामा संसद छाडेर हिँडे । 

तेस्रो पटक उनी संसद बैठक सकिएपछि पुगे । फागुन २३ गते पहिलो, २६ गते दोस्रो, चैत ३ गते तेस्रो बैठक बसेको थियो । यी तीन ओटा बैठकमा संसद भवनमा पुगे पनि बैठकमा सहभागी नबनेका ओली त्यसपछिका बैठकमा भने अहिलेसम्म गएका छैनन् ।

चैत ३ गतेपछि चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बसेको थियो । त्यसपछि १० गते, १८ गते २३ गते र २६ गते गरी ८ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक बसिसकेको छ ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम ठीक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि संसदलाई बिजनेशविहीन बनाइएको र प्रधानमन्त्री  हुन सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेताहरुको भनाइ छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँताइदिएपछि संसदमा कसैको बहुमत छैन । सरकारले विधेयक पारित नहुने होकि भन्ने डरले पनि अध्यादेश र संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छैन ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइन्छ । तर सरकार भने संसदमा विधेयक लैजानुको सट्टा छिटो संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा लागेको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

बिहीबारको संसद बैठकमा  नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले संसदले काम गर्न नसकेमा सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताए । ‘संसदले काम गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ भने, संसदको पदाधिकारी सभामुखमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।’ उनले भने, ‘सरकारमाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन ।’

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा छलफल गर्न आउनका लागि निम्ता पनि दिएका थिए । उनले यस अघिको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओललिे संसद छलिरहेको र संसदमा बिजनेश नदिएको बताउने गरेका थिए ।