काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय गरेको साता दिन बित्दासमेत सभापति शेरबहादुर देउवा मौन प्रायः थिए । रामचन्द्र पौडेललगायतका बरिष्ठ नेताको दबावमा केन्द्रीय कमिटीले त्यस्तो निर्णय गरे पनि देउवाले ओलीविरोधी मोर्चा बनाउनमा कुनै रुची देखाइरहेका थिएनन् । त्यसको प्रमुख कारण हो, सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको अन्योल र माओवादी केन्द्र प्रतिको अविश्वास । माओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई विगतमा पटकपटक धोका दिएको देउवाले बताउँदै आएका छन् । 

नयाँ सत्ता समीकरणका लागि माओवादी केन्द्र र जसपालाई छलफलका लागि आफ्नो निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाए पनि देउवा अझै दुवै दलप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । किनकि, जसपाभित्र ठूलो प्रभाव राख्ने एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो अहिले पनि ओलीसँगको समीकरणमै जोड दिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन विधिवतरुपमा फिर्ता लिइसकेको छैन । त्यसमाथि भाग्यवादमा बढी नै विश्वास गर्ने देउवालाई सातपटक सम्म प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ भनेर चर्चामा आएका ज्योतिष सुरेशचन्द्र रिजालले चैत ३१ देखि असारसम्म अलि सावधान रहन सुझाव दिएका छन् ।

अहिले पनि देउवा रहरलेभन्दा पनि पार्टीभित्रको करका कारण आफ्नो निवासमा बैठक बोलाउन बाध्य भएको आँकलन उनीनिकट नेताहरुको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक ‘फाइनल’ निर्णय दिन गरेको आग्रह र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले देउवा निवासमै पुगेर दिएको आश्वासनका कारण देउवाले कालो बादलमा चाँदीको घेरा महसुस त गरेका छन् तर उनी ढुक्क भने छैनन् ।

ओलीलाई हटाउन माओवादी केन्द्र र जसपाको सिंगो रुपमा साथ चाहिन्छ । चार सांसदलाई हटाइसकेपछि माओवादीसँग यतिबेला ५३ मध्ये ४९ मात्र सांसद संख्या छ । ६३ सिट रहेको कांग्रेससँग पनि दुई नेता निलम्बनमा परेकाले ६१ सांसदमात्र छन् । दुई सांसद निलम्बनमा परेकाले जसपासँग ३४ मध्ये ३२ सांसदमात्र संसदमा छन् । यि सबै जोड्दा १ सय ४४ सांसद हुन्छन्, २ सय ७५ सदस्यीय संसदमा बहुमत सिद्द गर्न यो संख्या पर्याप्त छ ।

‘सभापतिजीले माओवादी र जसपाका नेताहरुलाई आफ्ना सबै सांसदको हस्ताक्षरसहित समर्थन जनाएमात्र आफू अगाडि बढ्ने कुरा स्पष्टसँग राख्नुहुनेछ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र उहाँले अग्रसरता लिनु हुनेछ,’ देउवानिकट एक नेताले भने । माओवादी नेता श्रेष्ठले त नेकपा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालनिकट कतिपय नेताहरुले समेत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर देउवालाई सघाउने आश्वासनसमेत दिएको ती नेताले बताए । तर खनाल–नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले सुनौलो नेपालसँगको कुराकानीमा हालै भनेका थिए, ‘यस्तो कार्य संसदीय अभ्यास विपरीत हुन्छ । हामीले एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने भनेका हौ, बाहिर रहेर होइन ।’

यो कुरा देउवाले पनि राम्ररी बुझेका छन् कि, एमालेका असन्तुष्ट नेताहरुले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने संभावनामात्र देखे पनि ओलीले तिनीहरुलाई पहिल्यै कारवाही गरेर संसदको गणित बिगारिदिने छन् । ओलीले संसदीय दलको विधान परिवर्तन गरेर संसदबाहिर पनि पार्टी विरोधी गतिविधि गरे कारवाही गर्न सक्ने गरी अधिकार आफूमा केन्द्रिकृत गरिसकेका छन् । र अब जस्तो सुकै सत्तासमीकरणको प्रयास भए पनि त्यसमा सहभागी हुने क्रममा जसपा सग्लो नरहने पनि निश्चित प्रायः छ । किनकि, जसपाको पूर्वराजपा खेमालाई ओलीकै साथमा लाग्न भारतीय पक्षले दबाव दिइरहेको छ ।

जसपा सग्लो नरहनासाथ विपक्षीहरुको बहुमत पुग्दैन । त्यस्तोमा देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना तुहिन्छ । छिटोभन्दा छिटो चुनावमै जाँदा आफू र पार्टीलाई लाभ हुने बुझेका देउवा चुनावका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीलाई चिढाउन चाहँदैनन् । कम्युनिष्टहरु छिन्न–भिन्न भएको अहिलेको परिवेशमा बहुमतका लागि कांग्रेसले धेरै कसरत गर्नु नपर्ने र प्रधानमन्त्रीका साथै पार्टी सभापतिमा पनि आफ्नो पल्ला भारी हुने देउवाको बुझाइ छ ।

अहिले ओलीलाई विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन विपक्षी गठबन्धन एक भए पनि भोली अर्को सरकार निर्माण गर्ने क्रममा फेरि चलखेल हुनसक्ने देउवानिकटको बुझाइ छ । ओलीलाई हटाउन साथ दिए पनि नयाँ सरकार गठनका क्रममा सरकारको नेतृत्व, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा भागबण्डा, प्राविधिक कारणले अहिले पुरा हुन नसक्ने जसपाका माग आदिका कारण गठबन्धन बीचमै भत्किने चिन्ता देउवाको छ ।

जसपाले पनि त्रिपक्षीय गठबन्धनमा जानुभन्दा ओलीसँगको गठबन्धनमा जाँदा पदीय हिसाबले धेरै ‘लाभ’ देखेको छ । स्वभाविक रुपमा तीन दलबीच भन्दा दुई दलबीच अवसरको बाँडफाँड बढी सहज हुन्छ । एमाले एक्लैको संसदमा १ सय २१ सिट संख्या छ । सबै गरी ८ सांसद निलम्बित र सभामुखले मतदान गर्न नपाउँदा संसदको मौजुदा संख्या २ सय ६६ छ । यस हिसाबले ओलीलाई विश्वासको मत लिन १ सय ३४ सांसद भए पुग्छ । जसपाबाट १३ जनामात्र ल्याए पनि उनले सजिलै विश्वासको मत लिन सक्छन् ।

‘थ्रेस होल्ड’का कारण दलको मान्यता नपाएकाले ३ सांसद संसदमा स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । तीमध्ये राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल एमाले सँगकै सहकार्यमा निर्वाचित भएका हुन् । नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल सांसद छन्, पछिल्लो समय नेमकिपाको रुझान पनि ओलीतिरै छ । सरकारको मन्त्री बनाएर यी तीनलाई समेट्न सक्दा ओलीलाई विश्वासको मत लिन थप १० सांसद संख्यामात्र आवश्यक पर्छ । घुमिफिरि सबैभन्दा सहज अवस्थामा अहिले ओली नै छन् र सत्तामा पनि उनै छन् । साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोगमा सत्ता स्वभाविक रुपमा हावी हुन्छ । त्यसैले ओलीलाई हटाउनै पर्छ भन्नेमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा दृढ भएर एक ठाउँमा उभिने संकल्प गरे बेग्लै कुरा नत्र विपक्षी गठबन्धन बनिहाल्न अहिले कठीन देखिन्छ ।