नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार संविधान र ऐन कानूनलाई मिच्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा रहेको बताएका छन् । 

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीद्धारा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बसेको तीन दलको बैठकले सरकारले राज्यका सबै अङ्गहरुलाई सन्त्रासमा राख्ने र कब्जा गर्ने कोसिस गरेको निष्कर्ष निकालेको बताएका हुन् । 

उनले कर्मचारीतन्त्रलाई आतङ्कमा बाँच्न बाध्य पारिएको र उनीहरुको वृत्ति विकास, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोशिस भएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हिजो मात्रै हामी संसद भित्र भएका तीनवटा प्रमुख दलहरुको बैठक बस्दै थियौं । सरकारको बारेमा कुरा गर्न तपाईहरुलाई थाहा छ । त्यहाँ सबैको एउटा कुरामा सहमति देखा प¥यो । अहिलेको सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई आतङ्कमा बाच्न बाध्य पार्न थालेको छ । राज्यका सबै अङ्गहरुलाई सन्त्रासमा राख्ने र कब्जा गर्ने कोसिस गरिएको छ, उनीहरुको वृति विकास उनीहरुको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई कुल्चिने कोसिस भएको छ । राज्यका सबै अङ्गहरुमाथि जबरजस्ती कब्जा जमाउने षड्यन्त्र शुरु भएको छ भन्नेकुरामा सबैको सहमति देखियो त्यहाँ । त्यो आफैमा एउटा ठूलो बिडम्बनाको स्थिति हो ।’

सरकारले कानून अनुसार हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कामहरु गरिरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । सरकार अवैधानिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गर्न तर्फ उन्मुख भइराखेकोले देशमा निकै ठूलो अन्यौल र सन्त्रास उब्जिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हामी हे¥यौं भने दिन दिनै जस्तो के संविधान, के ऐन कानून, नियम सबैलाई मिच्दै जबरजस्ती राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एउटा डरलाग्दो अभियान चलेको स्थिति छ अहिले । हुनै नसक्ने र हुनै नहुने कुराहरु भइराखेका छन् । जे आधिकारीक हो, जे बैधानिक हो, जे संवैधानिक हो, जे बिधिसम्मत हो त्यसलाई गलहत्याइएको छ, त्यसलाई निमोठिएको छ । जे अवैधानिक हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, नियम विरोधी कुराहरु त्यसलाई पच्छ्याइएको छ सरकारबाट यही सबैचिज अहिले देशमा निकै ठूलो अन्योल र सन्त्रास छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले संविधानलाई मिच्ने कोसिस जारी राख्दै गएमा नयाँ खालको विद्रोहमा जानुपर्ने पनि बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभा मार्फत बनेको संविधानको रक्षाको निम्ति पनि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नदेखिएको उनकाे भनाइ थियाे ।

उनले भने, ‘साँच्चै संविधानलाई मिच्ने नै कोसिस जारी रहयो यदि लोकतान्त्रिक मान्यतालाई कुल्चने र निरंकुस र स्वेच्छाचारी ढङ्गले नै जाने कोसिस भयो भने एउटा अर्को नयाँ खालको विद्रोहमा हामी सङ्गठित हुनुपर्ने, विद्रोहमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

तर विद्रोहमा जानु अगाडी नयाँ सरकार गठन गरेर सोही सरकार मार्फत अहिले भइराखेका ज्यादतिहरुलाई सच्याउन चाहेको पनि उनले प्रष्ट पारेका छन् । संविधान नमान्ने सरकार हटाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो  । ‘हामी त्यो परिस्थिति आउनु भन्दा अगाडि नै नयाँ सरकार गठन गरेर त्यो सरकार मार्फत यो बिचमा भएका ज्यादतिहरुलाई सच्याउन चाहन्छौं’, उनले भने । 

सरकारले संसदीय समितिबाट पारित भएका ऐनहरुलाई अगाडी बढाउन नचाहँदा कतिपय ऐनहरु बन्न नसकेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । निजामती कर्मचारी ऐन पनि प्रधानमन्त्री ले नै रोकेका कारण संसदमा आउन नसकेको उनले बताए । 

‘निजामती कर्मचारी ऐन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना अनुसार बनाउनु पर्छ भनेर ड्राफ्ट भएको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको छ त्यहाँबाट पारित भएको छ तर प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई रोकेर प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन बन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बिडम्बना पनि हामीले अहिले देख्नु परेको छ । संसद भित्रको आधिकारीक समितिले निर्णय गरेको छ तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई मान्नुहुन्न । सब ऐनहरु अवरुद्ध भएर बसेका छन्’, उनले भने । 

अध्यक्ष प्रचण्डले यो सरकार अब धेरैदिन नचल्ने र नयाँ सरकार बनेपछि कर्मचारीका मागहरुको सम्बन्धमा साथ समर्थन र सहयोग रहने आश्वासन पनि दिए ।