काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको दशौ बैठक बस्नुअघि नै संसद अधिवशेन अन्त्य गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि गरेकाे सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमाेदन भइसकेकाे छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि फागुन २३ बाट प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको थियो । यसबीच प्रतिनिधि सभाको ९ वटा बैठक बसिसकेको छ । दशौ बैठक वैशाख ७ गते मंगलबारका लागि डाकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिलेसम्मका ९ वछै बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । पहिलो बैठकमा छिटो पुगेर शुरु हुनु अगाडि नै उनले संसद छाडेका थिए । दोस्रो पटक पनि सभामुखले संसदीय दलका नेताहरुसँग परामर्श गरी कार्यक्रम तय गरिरहेका बेलामा संसद छाडेर ओली बाहिरिएका थिए ।

तेस्रो पटक उनी संसद बैठक सकिएपछि पुगे । फागुन २३ गते पहिलो, २६ गते दोस्रो, चैत ३ गते तेस्रो बैठक बसेको थियो । यी तीन ओटा बैठकमा संसद भवनमा पुगे पनि बैठकमा सहभागी नबनेका ओली त्यसपछिका बैठकमा भने जाँदै गएनन् ।

चैत ३ गतेपछि चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बसेको थियो । त्यसपछि १० गते, १८ गते २३ गते र २६ गते र ३० गते गरी ९ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक बसिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम ठीक थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि संसदलाई बिजनेशविहीन बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आरोप लगाइरहेको छ ।

फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्यूँताइदिएपछि संसदमा कसैको बहुमत छैन । सरकारले विधेयक पारित नहुने हो कि भन्ने डरले पनि अध्यादेश र संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छैन । संसदको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइन्छ । तर सरकार भने संसदमा विधेयक लैजानुको सट्टा छिटो संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने हतारोमा थियो ।

संसदले यसबीचमा कुनै काम गर्न नसकेपछि बजेट अधिवेशनलाई ग्याप राख्न सरकारले चालू हिउँँदे अधिवेशन अन्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको दाबी गरेको छ। नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि छिट्टै बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भएकाले पनि यो अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै उपयुक्त हुने निश्कर्षमा सरकार पुगेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
 
ब्युँतिएपछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सरकारले संसद चालु नभएको अवस्थामा जारी गरेका विधेयकहरु पेश गर्न खोजेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका विपक्षीको विरोधपछि सभामुखले मन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्न दिएनन् ।

सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन अन्त भएको सूचना जारी हुनेछ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने भएकाले वर्खे अधिवेशन चाँडै आह्वान हुनेछ ।

संसदका नौ वटा बैठकका गतिविधि यही संसद र विगतको संसदका दिवंगत सांसदहरुको सम्झनामा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र शून्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले बोल्नेमै सीमित छ । माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता नलिएको र विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सकेको थिएन ।

सरकारले चालु अधिवेशनबाटै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहेको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकसमेत आयोजना गरे । तर सभामुख अग्नि सापकोटा सम्झौता अघि नबढाउन दृढ देखिएपछि अधिवेशन नै अन्त्यको सिफारिस गरिएको हो ।