काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतको प्रक्रियामा नजाने बताएका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियाअघि बढाउने बताएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा भएको कुराकानीबारे उनले भने, ‘अब विश्वासको मत नलिने, अब ७६ ९५० अनुसार उनीहरुलाई ९विपक्षी दललाई० नै सरकार बनाऊ भनेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरौं भन्नुभएको थियो ।’

सर्वोच्च अदालतले एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित सात मन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको थियो।उनीहरू गैर(सांसद भएकोले उनीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत सपथ लिएका थिए। अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाका जुनसुकै सदस्यले बहुमत छ भन्ने आधार पेस गरेमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।