काठमाडौं ।  प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा भएसँगै नेपालको राजनीति विभाजित भएको छ ।  

वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओली र विपक्षी गठवन्धनका शेर बहादुर देउवा दुवैले प्रस्तुत गरेको बहुमतको दावी प्रमाणित हुने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा ध्रुवीकरण आएको हो । 

संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणाको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतले विरोध गरेका छन् । 

कांग्रेसले संसद विघटनको विरोधमा कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेको छ । शनिबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको संयुक्त बैठकले लोकतन्त्र खतरामा परेको निष्कर्षसहित त्यसको रक्षाका लागि कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको हो । सभापति शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रुपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले केपी ओली अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि परेको दाबीलाई बिना आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर संसद् विघटन चुनाव गर्न नभई संविधान र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने षडयन्त्रअनुसार भएको बताएको छ । 

जसपाको उपेन्द्र यादव – बाबुराम भट्टराई समूहले पनि यो कदम प्रतिगामी र संविधानविपरित भएकाले यसको विरोध गर्नुपर्ने बताएको छ । भट्टराईले मध्यावधि चुनाव नभइ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

एमालेकै खनाल-नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको भत्सर्ना गरेको छ।  वरिष्ठ नेता नेपालले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको र शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको बताएका छन्। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट राज्यलाई असफल पारेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने खालको षड्यन्त्र भएकोले सो कदमको  घोर भर्त्सना गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका छन् । 

उता जसपाको महन्थ ठाकुर समूह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले भने संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणाको स्वागत गरेका छन् । महन्थ ठाकुर समूहका नेता सर्वेन्द्र नाथ शुक्लाले पार्टीहरुको अराजकताका कारण यस्तो कदम चाल्नुपरेको र आफ्नो पार्टी ताजा जनादेशको पक्षमा रहेको बताए ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक दलहरुले संघीय गणतन्त्रलाई गाईजात्रामा परिणत गरेकोले जनतालाई विकल्प खोज्ने अवसर दिनका लागि पनि निर्वाचन गर्नु पर्ने बताएका छन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका दलले यो कदमलाई संसदीय व्यवस्थाको विकृत प्रवृतिका रुपमा लिएका छन् । विप्लवले त विज्ञप्ति जारी गरी दलाल पूँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपालका लागि घातक भएको आफ्नो पार्टीको निष्कर्ष सत्य सावित भएको बताएका छन् । 

देश कोरोनाभाइरस महामारीको चपेटामा परिरहेको र नियन्त्रणमा त्यति सफलता नमिलिरहेको अवस्थामा चुनाव घोषणा गरिँदा देशमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । संसद विघटन र चुनाव घोषणाको धेरै राजनीतिक दलहरुले विरोध गरिरहेको यो अवस्थामा आगामी दिनहरुमा झन् तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने देखिएको छ।  जसले गर्दा चुनाव हुने हो कि होइन भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ ।

महामारीका बीच चुनाव सम्पन्न गर्न सके त देशले निकट भविष्यमा राजनीतिक स्थिरता पाउला नत्र फेरि केही समय देश अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने निश्चित छ ।