काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई क्रियाशिल बनाउन पुनरूत्थान गर्ने बजेट ल्याएको दाबी गरेको सरकारले वार्षिक ८ खर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउने विदेशमा कार्यरत १५ लाख भन्दा बढी युवालाई भने सम्बोधन गरेको छैन । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ । 

सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा आधा राशी बराबरको विदेशी मुद्रा स्वदेश ल्याउने गरिब युवाको उद्धार र सहयोगका लागि केही कार्यक्रम नै समेटिएको छैन । बजेट वक्तत्वमा कोरोनाका कारण पछिल्लो समय विदेशमा अलपत्र परेको उद्धारका सम्बन्ध केही उल्लेख नै गरेको छैन । यसरी नै वैशाख महिलामा श्रम स्वीकृति दिएका ३२ हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धमा समेत सम्बोधन नै गरिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२९ अर्ब २ करोड पुगेको जनाएको छ । यो हिसाबले हेर्दा देशको कुल बजेटकौ आधा रकम रेमिट्यान्स पठाउने युवाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम राख्नु पर्ने देखिएपनि उनीको औपचारिकता मात्र पूरा गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनामा ७ खर्ब २९ अर्ब रेमिट्यान्स योगदान भएपनि उनीहरुका लागि बजेटमा जति सम्बोधन गर्नुपर्ने सो अनुसार नगरेको विज्ञको भनाइ छ ।

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले वैदेशिकमा जाने र केही गर्छु भनेर फर्किएका युवाले सहजरुपमा ऋण पाउन नसकेको बताए । विदेशबाट फर्किएका युवा व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा लगानी गर्न चाहन्छन्, तर ऋण प्रवाह सहज हुन नसकेको उनको भनाई छ । 

विप्रेषण घटिरहेको बेलामा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएपनि यसलाई बजेटले कुनै सम्बोधन नगरिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।