काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वार आयाेजित सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग संसद विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । 

छलफलका क्रममा नेताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा संसदको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेताहरुले देशमा लोकतन्त्र धरापमा परेकाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, बैठकमा जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने र चुरेबाट सरकारले गिट्टी बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्दै त्यसको निन्दा समेत गरिएको थियो ।

बैठक पछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकमा लोकतन्त्र धरापमा परेको भन्दै साझा चिन्ता व्यक्त भएको बताए । उनले खोपको व्यवस्थापन हुन नसकेको र चुरेबाट गिट्टी बालुवा निकासी हुन लागेकाले सबै राजनीतिक दलहरु एकै भएर जानुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको बताए । उनले भने ‘राजनीतिक रुपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको छ । पटक–पटक संसद विघटनमार्फत् ।  त्यो बारे साझा चिन्ता व्यक्त भयो । कोरोना महामारीको यत्रो समस्या चर्केको छ । खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । यो विषयमा पनि हामी सबैको एउटै मत रह्यो । चुरे लगायतको गिट्टी बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने नीति छ । यो अत्यन्तै गलत छ, आर्थिक हिसाबले पनि । राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा हामी सबैले दलहरु एकै भएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भयो ।’

डा. भट्टराईले संसद विघटन असंवैधानिक र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको निर्णय विपरित भएकाले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भएको बताए । बैठकमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नु नै सही निकास हुने भन्ने कुरा भएको उनले बताए । उनले भने ‘हामीले १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आवेदन दिएका छौँ । त्यसै अनुरुप निर्णय होस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ त्यो नै सही निकास हो भन्ने कुरा भयो ।’

त्यस्तै, जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष लोकतन्त्रलाई बचाउने भएको बताए । संसद विघटन असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै लोकतान्त्रिक र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको पनि उनले बताए । सर्वोच्च अदालते न्याय दिएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेमा सबै पार्टी विश्वस्त भएको उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने ‘लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरु, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरु, लोकतन्त्र रक्षाको लागि एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ । राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नकालागि दिएको समर्थन र दाबीलाई उपेक्षा गरेर संसद भंग गर्ने जुन कार्य भो त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र गलत भएको छ । सर्वोच्चमा रिट भएको अवस्थमा हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेछन् । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् भन्ने कुरामा सबै पार्टी विश्वस्त भएका छौँ ।’

सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने टिप्पणी पनि गरे । उनले भने ‘नागरिकता विधेयकलाई सरकारले संसदबाट पारित गराएर नागरिकताबाट वञ्चित रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिपक बोहोराले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने भनिएकाले बैठकले निचोड केही ननिकालेको बताए । संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थमा यस विषयमा आफ्नो पार्टीको कुनैपनि धारणा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने – सरसल्लाह गर्ने भनिएको हुनाले निचोड केही निस्किएन । संसद पुर्नस्थापना, संसद विघटन त्यही चर्चा भएको थियो । हाम्रो तर्फबाट कोर्टमा भएको कुरालाई अहिले हामीले यहाँ छलफल नगरौँ भनेर राखियो । मेरो अदालतको अन्तिम आदेश नआउञ्जेलसम्म कुनैपनि धारणा रहेन । राप्रपा कोर्टको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हो भन्ने पक्षमा छ ।

नेता बोहोराले राप्रपालाई सरकारमा जानको निम्ति निम्तो नआएको बताए । उनले भने – ‘सरकारको निम्तो आएको छैन ।’ 

बैठकमा सभामुख सापकोटाले आफूले संविधानको अधिनमा रहेर काम गर्ने बताउनुभएको बैठकमा सहभागि नेताहरुले बताएका छन् । सापकाेटाले संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यहीँबाट सही निकास होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको नेताहरुको भनाइ छ ।