काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धकाे रिट निवेदनमा चोथो दिन आइतबार सुनुवाइ शुरु भएको छ । रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ शुरु भएको हो । 

देउवा पक्षका कानून व्यवसायी  वरिष्ठ अधिवक्ता  सविता भण्डारीले बहस शुरु गर्दैै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क राखिन् । अहिले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बहस जारी छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि पनि कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए । रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले बहसका लागि १५/१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ । अब रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ । झण्डै तीन सय कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनेछन् । 

संवैधानिक इजलासमार्फ भइरहेको सुरुवाती बहसमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको पालो सकिएपछि विपक्षी अर्थात सरकारतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले सुरुवाती बहस गर्नेछन्। 

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि संवैधानिक इजलासले १५ घण्टा समय तोकेको छ ।  संवैधानिक इजलासमा यही असार ९ गतेबाट रिट निवेदक पक्षको बहस सुरु भएको थियो।

सो विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।